न्याय झाला, पण...

मुं बईच्या उपनगरी रेल्वेगाड्यांत ११ जुलैै २००६ रोजी झालेल्या भीषण साखळी स्फोटांच्या खटल्याचा निकाल लागल्याने ‘अखेर न्याय झाला’ असे म्हणता येईल. मात्र हे प्रकरण असो वा त्याआधीचे १९९३ सालचे साखळी बॉम्बस्फोटांचे प्रकरण असो, निकाल लागून आरोपींना दोषी ठरवले गेले असले, तरी अशी निर्णय लागलेली प्रकरणे हा अपवाद आहे. २००६ च्या बॉम्बस्फोटांंआधीच मुंबईतील मुलुंड व घाटकोपर रेल्वेस्थानकांबाहेर स्फोट झाले होते. मात्र त्याची प्राथमिक स्तरावरची न्यायालयीन सुनावणीही अद्याप पुरी झालेली नाही. असे होण्याची जी महत्त्वाची कारणे आहेत, त्यापैकी मुख्य म्हणजे दहशतवादाचे बदलत गेलेले स्वरूप आणि हे आव्हान पेलून त्यानुसार तपासाच्या पद्धती आणि तंत्र बदलण्यास होत असलेला विलंब. उपनगरी रेल्वेगाड्यांतील बॉम्बस्फोटांचा तपास हे याचे बोलके उदाहरण आहे. हे स्फोट झाल्यावर मुंबई पोलिसांची गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि राज्याचे दहशतवादविरोधी पथक या दोघांनीही समांतर तपास सुरू केला. त्यात दहशतवादविरोधी पथकाने ‘स्टुडण्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट आॅफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेच्या तरुणांना ताब्यात घेतले, तर गुन्हे अन्वेषण विभागाने ‘इंडियन मुजाहिदीन’ या संघटनेशी संबंधित असलेल्यांना अटक केली. यापैकी खरे आरोपी कोण हा वादाचा मुद्दा निर्माण झाला. तसा तो होण्याचे कारण अशा दहशतवादामागे असलेल्या पाकच्या बदललेल्या डावपेचांची पुरेशी दखल न घेता केलेला तपास हे आहे. हेच नेमके पाकने काश्मीरमध्येही केले होते. खोऱ्यात सुरुवातीला काश्मीरच्या आझादीची मागणी करणाऱ्या संघटना व गट यांच्या कार्यकर्त्यांना पाक हाताशी धरत होता. आझादीची मागणी राजकीय स्वरूपाची होती. तिला धार्मिक रंग देण्याची, म्हणजेच आजच्या परिभाषेत जिहाद पुकारण्याची, या संघटना व गट यांची तयारी नव्हती; शिवाय काश्मीरला आझादी देण्यास पाकची कधीच तयारी नव्हती व आजही नाही. या संघटना व गट आपल्या आदेशानुसार वागायला तयार होत नसल्याचे दिसून येऊ लागल्यावर पाकने त्यांना पद्धतशीरपणे दूर करण्याचे पाऊल उचलले. एवढेच नव्हे, तर या संघटना व गट यांच्या कार्यकर्त्यांची माहिती भारतीय लष्कराला देण्याची व्यवस्थाही पाकने केली. त्यामुळे या संघटना व गट यांचे असंख्य कार्यकर्ते लष्कराशी झालेल्या चकमकीत मारले गेले. मग पाकने ‘इस्लामी’ संघटना काश्मीर खोऱ्यात उभारण्यास सुरुवात केली. काश्मीरच्या मूळच्या ‘राजकीय’ प्रश्नाला ‘धर्मा’चा रंग चढू लागला, तो तेव्हापासून. हेच ‘सिमी’ व ‘इंडियन मुजाहिदीन’बाबत घडले आहे. मुस्लीम विद्यार्थ्यांची संघटना असे ‘सिमी’चे स्वरूप होते. मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे हक्क जपणे, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्यास त्याच्या विरोधात आवाज उठवणे अशा कामात ही संघटना होती; मात्र बाबरी मशिदीचे राजकारण जसे तापू लागले, तसे एकूणच मुस्लीम समाजात आणि बहुसंख्य हिंदूंतही जशी भावनात्मक खळबळ माजत गेली, तशी या संघटनेतील अनेकांनी आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. ‘मुस्लिमांवरच्या अन्याया’ला वाचा फोडणे, त्याच्या विरोधात लढणे अशा कामात या संघटनेतील काही कार्यकर्ते स्वत:ला झोकून देऊ लागले. मात्र ही संघटना ‘धार्मिक’ वा ‘जिहादी’ नव्हती. तिच्या मागण्या ‘राजकीय’ होत्या. ‘सिमी’चे कार्यकर्ते स्वत:ला ‘मुजाहिदीन’ म्हणवून घेत नव्हते. पाकने या तरूणांना पहिल्यांदा हाताशी धरले आणि नंतर काश्मीरमधील संघटनांप्रमाणेच ‘सिमी’नेही आपली ‘राजकीय’ भूमिका सोडण्यास विरोध दर्शविल्यावर पाकने ‘इंडियन मुजाहिदीन’ उभी केली. वस्तुत: हा फरक लक्षात घेऊन दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करताना योग्यरीत्या दिशा बदलली असती, तर एकाच प्रकरणात दोन प्रकारचे आरोपी पकडले जाण्याची वेळ आली नसती. जाणते-अजाणतेपणी मुस्लीम जनमनात अन्याय होत असल्याची जी भावना रुजत गेली आहे, तिला खतपाणी घालून स्थानिकांचेच दहशतवादी गट उभे करण्याला पाक गेल्या काही वर्षांत प्राधान्य देत आले आहे. ‘हिंदू’ भारतात मुस्लीम असुरक्षित आहेत आणि तेच सरकारच्या विरोधात स्वत:हून शस्त्रे हाती घेत आहेत, असे जगाला दाखवून देण्याचा पाकचा हा प्रयत्न आहे. म्हणूनच असे बॉम्बस्फोट वा दहशतवादी हल्ले किंवा अलीकडच्या काळात काही तरुणांनी इराक-सीरिया येथे जाऊन ‘इसिस’मध्ये सामील होण्याचा केलेला प्रयत्न असे प्रकार रोखायचे असतील, तर मुस्लीम समाजमनातील खळबळ जाणून घेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी तपास यंत्रणांना मुस्लीम समाजात काय घडते आहे, याची इत्थंभूत माहिती असायला हवी. म्हणजेच त्या समाजातील निदान काही गटांना पोलिसांबद्दल, खरे तर भारतीय राज्यसंस्थेबद्दल, विश्वास वाटायला हवा. अन्यथा असे हल्ले झाले की, मुस्लीम समाजातील काहींना ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवून तपास करण्याची जुनीच पद्धत सुरू राहील. त्यामुळे दोषींना शिक्षा होत नाही, ही बहुसंख्याक समाजातील भावना जशी प्रबळ होईल, तशी मुस्लीम जनमनातील अन्यायाच्या भावनेला आणखी खतपाणी मिळेल. म्हणून या एका खटल्याचा निकाल लागून न्याय झाला असला, तरी अजून बरीच मजल मारायची आहे, याचे भान बाळगणे गरजेचे आहे.