जशी नोटाबंदी, टाळेबंदी.. तशीच नवी ‘व्होटबंदी’! निवडणूक आयोगाच्या नव्या मतदार यादी मोहिमेचे विच्छेदन

नोटाबंदी आणि टाळेबंदीप्रमाणेच बिहारपासून सुरू झालेल्या ‘व्होटबंदी’चाही घाव देशातील स्थलांतरित कामगार, अर्धशिक्षित, स्त्रिया अशा वंचितांवरच पडणार आहे.

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

केवळ काही तासांची मुदत देऊन सगळा देश रांगेत उभा करणारी नोटाबंदी, त्यामागोमाग कष्टकऱ्यांच्या माथी पायपीट करवणारी कोरोनाकालीन टाळेबंदी आठवते? गोरगरिबांना छळण्याचा हाच खेळ आता ‘व्होटबंदी’तून पुन्हा सुरू झालाय. कुणाचीही मागणी नसताना निवडणूक आयोगाने मतदार यादी नव्याने बनवायला घेतली आहे. सुरुवात बिहारातून झाली, पुढे हा खेळ देशभर होणार आहे. ही मतदार यादीतील केवळ दुरुस्ती नव्हे. गेली ७५ वर्षे चालत आलेल्या पद्धती उलट्यापालट्या करण्याची मोहीम उघडली असून, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार या तत्त्वावरचाच हा घाला आहे. नोटाबंदी आणि टाळेबंदीप्रमाणेच या व्होटबंदीचाही घाव स्थलांतरित कामगार, अर्धशिक्षित, स्त्रिया अशा वंचितांवरच  पडणार आहे.

या व्होटबंदीचे सत्य स्वरूप दडवण्यासाठी पसरवले जाणारे भ्रम आणि त्यामागील सत्य असे- 
भ्रम १ : निवडणूक आयोग बिहारच्या मतदार यादीची सखोल पडताळणी, दुरुस्ती करत आहे. 
सत्य : नाही. ही दुरुस्ती नव्हे. जुनी मतदार यादी रद्द करून आता पूर्णतः नव्याने मतदार यादी बनवली जाणार आहे. 

 भ्रम २ :  याआधी दहा वेळा असे पुनरीक्षण केले गेले आहे. 
सत्य : नाही. गेल्या २२ वर्षांत हे प्रथमच घडत आहे. 

भ्रम ३ : बिहारच्या मतदार यादीत फारच गोंधळ होता म्हणून हे करावे लागते आहे. 
सत्य : मुळीच नाही. सहा महिन्यांपूर्वीच बिहारच्या संपूर्ण मतदार यादीचे पुनरीक्षण झालेले होते. दुरुस्त यादी जानेवारीत छापली गेली. आवश्यकच वाटले, तर त्याच यादीचे पुनरावलोकन  करता आले असते. ती रद्द करून नवी यादी  बनवण्याची न मागणी होती, न  आवश्यकता. शिवाय हा आदेश बिहारपुरता मर्यादित नाही. तो साऱ्या देशासाठी आहे. 

भ्रम ४ : २००३च्या मतदार यादीत नावे असलेल्यांनी काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. 
सत्य : चूक. प्रत्येक व्यक्तीने नवा फॉर्म भरलाच पाहिजे. सूट एवढीच की २००३ च्या यादीतील पूर्ण नाव, वडिलांचे नाव आणि पत्ता यात काहीही तफावत न होता, ज्यांचे नाव २०२५ च्या यादीत आहे त्यांना आपल्या जन्मतारखेचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा द्यावा लागणार नाही; पण त्यांनाही फोटो व सहीनिशी अर्ज करावाच लागेल. 

भ्रम ५ : प्रमाणपत्रे जोडण्याची अट आयोगाने  रद्द केली आहे. 
सत्य : अजिबात नाही. आयोगाने प्रमाणपत्रे जोडण्याबाबत सवलत दिली; पण मूळ आदेशात  बदल केलेला नाही. २००३च्या यादीत नावे नसलेल्यांना नव्याने फॉर्म भरताना प्रमाणपत्रे जोडावीच लागतील. १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्यांना स्वतःच्या जन्मतारखेचा आणि ठिकाणाचा पुरावा द्यावा लागेल. १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ या कालावधीत जन्मलेल्यांना स्वतःच्या आणि आई-वडिलांपैकी एकाच्या जन्मतारखेचा आणि स्थानाचा पुरावा द्यावा लागेल. २ डिसेंबर २००४ नंतर जन्मलेल्यांना तर आई आणि वडील या दोघांचेही दाखले जोडावे लागतील. 

भ्रम ६ : आयोगाने नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्यासाठी अनेक पर्याय दिलेले आहेत. आता तर आधार कार्डही चालणार आहे.
सत्य : हे खरे नाही. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना मान्य केलेली नाही. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र किंवा मनरेगाचे रोजगार कार्ड यापैकी काहीच चालणार नाही. पासपोर्ट, जन्मदाखला, सरकारी नोकरीचे किंवा पेन्शनर ओळखपत्र, जातीचा दाखला  अशी  निवडणूक आयोगाला मान्य असलेली ११ प्रमाणपत्रे मोजक्या घरातच आढळतील.  

भ्रम ७ : नियम सर्वांना सारखेच आहेत. 
सत्य : हे खरे नाही. शिक्षणाची संधी न मिळालेल्या लोकांबाबत भेदभाव होतो आहे. स्त्रिया, गरीब, स्थलांतरित मजूर, दलित-आदिवासी आणि मागासवर्गीय माणसे प्रमाणपत्रे देऊ शकणार नाहीत आणि मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतील. सुशिक्षित असणे ही नागरिकत्वाची अट बनेल. 

भ्रम ८ : या पुनरीक्षणामुळे बांगलादेशी घुसखोर, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न निकालात निघेल. 
सत्य: छे! खुद्द आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ७८९ पानी प्रतिज्ञापत्रात याबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. 

भ्रम ९ : अन्यत्र राहणारे; पण आपल्या मूळ गावातील मतदार यादीतही नाव तसेच ठेवलेले दुहेरी मतदार पकडले जातील. 
सत्य : नाही. नवी यादी बनवून, त्यासाठी दाखले घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. एक व्यक्ती दोन्हीकडे दाखले देऊ शकेलच. बव्हंशी स्थलांतरित लोक काम अन्यत्र करत असले तरी गावच्या यादीतच नाव ठेवतात आणि गावी येऊन मतदान करतात. हे थांबवता येणार नाही.   

भ्रम १० : निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.  
सत्य : मुळीच नाही. फॉर्म गोळा करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवलेली नाही.  त्यावर आधारित मतदार यादीचा मसुदा लागू करायला परवानगी मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे. असा आदेश घटनात्मक ठरवला जाईल का? देशाच्या इतर भागांत तो लागू होऊ दिला जाईल का? २८ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. पाहू. पिक्चर अभी बाकी है!