न्यायसंस्था सोयीनुसार हाताळताहेत

न्यायव्यवस्था सध्या वकिलांच्या सोयीनुसार चालली आहे, हे कटू सत्य पचनी पडण्यासारखे नसले तरी वकिलांच्या वेळेनुसारच बहुतांश खटल्यांचे कामकाज  न्यायालयामध्ये सुरू आह़े परिणामी खटल्यांची रीघ वाढतच जाणार आह़े अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने  या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होऊ शकतो़

हत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीश आऱ एम़ लोढा यांनी 365 दिवस न्यायालये सुरू राहावीत; त्यामुळे खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण 3क् टक्क्यांनी वाढेल, अशी सूचना केली होती़ याला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने विरोध केला, न्यायाधीशांनी याला विरोध केला नाही़ त्यामुळे पुन्हा हा मुद्दा विचार करण्यासाठी कौन्सिलकडे पाठवण्यात आला़ केवळ याची अंमलबजावणी झाली तर खटल्यांची संख्या झपाटय़ाने कमी होऊ शकत़े मात्र वकिलांना त्यांच्या कामावर व पर्यायाने कमाईवर गदा येईल, अशी भीती वाटत़े या भीतीतूनच याला विरोध होतो आह़े तेव्हा नियोजित पद्धतीने याची अंमलबजावणी करायला हवी़

या वेळी आवजरून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटत़े ती म्हणजे सरकार व खाजगी क्षेत्रत नव्या तंत्रज्ञानाने अनपेक्षित असे बदल घडवले आहेत़ एवढेच काय, तर संगणकाला कडाडून विरोध झालेले बँकिंग क्षेत्र तर आज या माध्यमाद्वारे थेट घराघरात पोचले आह़े मात्र न्यायव्यवस्थेत नवे तंत्रज्ञान अद्याप तितकेसे आलेले नाही़ त्यासाठी तसे प्रयत्नही केलेले नाहीत़ केवळ खटले तुंबत चालल्याची ओरड व ते रोखण्यासाठी जुन्या पद्धतीतले उपाय याचाच आराखडा वेळोवेळी मांडला जातो़ मात्र याच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्याला खटल्याचा निपटारा सहज शक्य करता येऊ  शकतो़ यासाठी न्यायालयाच्या आधी एक विशिष्ट व प्रशिक्षित अशी यंत्रणा तयार करावी लागेल़ ही यंत्रणा एखाद्या अर्ज किंवा याचिका नेमकी कुठल्या मुद्दय़ावर केली आहे, याचे वर्गीकरण करण्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करेल़ त्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्या याचिकेतील विषयाशी संबंधित आधीचे उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व त्याबाबतची कायद्यातील तरतूद हे सर्व एका क्लिकवर उपलब्ध होईल़ त्या अर्जाला किंवा याचिकेला याची जोड मिळाल्यानंतर तो अर्ज अथवा याचिकेतील कोणती मागणी मान्य केली जाऊ शकते किंवा नाही याबाबतही हीच यंत्रणा आपले मत देईल़ त्या मताला संपूर्णपणो आधीच्या निकालांचा व कायद्यातील तरतुदींचा आधार असेल़ ती याचिका न्यायाधीशांकडे केवळ ते मत योग्य की अयोग्य, हे तपासण्यासाठी जाईल़ अशावेळी मुख्य अर्जादाराचे म्हणणो न्यायालयासमोर दाखल्यानीशी राहील व ते म्हणणो कसे चुकीचे आहे, याबाबतचा युक्तिवाद विरोधी पक्ष करेल़ 

 

फौजदारी खटल्यात 

1फौजदारी खटल्यात सरकारने विज्ञानाच्या प्रगतीचा आधार घेत धोरणात्मक निर्णय घेणो आवश्यक आह़े कारण फौजदारी खटल्यात आरोपीने गुन्हा कबूल केल्यानंतर सर्व काही संपलेले असत़े मात्र तो गुन्हा कबूल होताना त्याला विज्ञानाचा आधार असल्यास न्यायदानाला विलंब होणारच नाही़ याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर आरोपीकडून इंजेक्शन अथवा दुस:या पर्यायी मार्गाने सत्य वदवून घेणारे तंत्रज्ञान विकसित करायला हव़े हे शक्य आह़े 

2कारण अॅडॉल्फ हिटलरने त्या काळात लोकांकडून सत्य वदवून घेण्यासाठी अशा तंत्रचा वापर केला होता़ अजूनही तसे करता येत़े मात्र याने मानवी शरीरावर होणारे परिणाम यासह अनेक अडथळे आहेत़ हे सर्व अडथळे दूर होऊ शकतात़ यासाठी सरकारने एक संशोधन यंत्रणा बसवून त्यांना हवे तेवढे आर्थिक साहाय्य द्याव़े ही यंत्रणा नक्कीच असे तंत्र विकसित करेल़ ते तंत्र विकसित झाल्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही चाचणी करून घ्यावी़ त्याद्वारे एखाद्या आरोपीने सत्य कबूल केल्यास त्याला आव्हान देता येणार नाही़ 

3असे झाल्यास सुनावणी न्यायालयाला केवळ आरोपीला शिक्षा सुनावण्याचे काम राहील़ तेव्हा यासाठी आता तयारी सुरू केली, तर येणा:या काळात न्यायालयांमध्ये केवळ शिक्षा देण्याचे काम सुरू असेल़ याला काही प्रकरणो अपवाद असतील, पण बहुतांश खटले अवघ्या काही काळात निकाली निघतील़ त्यामुळे   केवळ खटल्यांची संख्या मोजण्यात वेळ व पैसा खर्च करण्यापेक्षा या मुद्दय़ांवर विचार झाला पाहिज़े 

 

बहुतांश प्रकरणो ही काही काळातच निकाली निघतील़ हे करताना संगणकातील तज्ज्ञ व वकिलीची आवड असणा:यांची निवड अचूक करावी लागेल़ एवढेच काय तर वकिलीचा पर्याय निवडणा:यांसाठी ही यंत्रणा करिअरचा पर्याय असेल़ ही संपूर्ण  यंत्रणा कार्यरत होण्यासाठी वेळ लागेल़ पण नियोजनबद्ध पद्धतीने हे केल्यास येणा:या काळात खटले तुंंबणार नाहीत़

 

ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणो