आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेअर' चाळणीचा युक्तिवाद पोकळ

'क्रीमी लेअर', एकदाच आरक्षण, फक्त पहिल्या पिढीसाठी आरक्षण.. अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेताना न्यायपालिकेने सामाजिक स्थिती विचारात घ्यावी

डॉ. सुखदेव थोरात (माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग)

डॉ. संदीप उमप (सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे)

अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या दरम्यान काही न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन अनुसूचित जातींसाठी 'क्रीमी लेअर' लागू करण्याचा सल्ला दिला आणि हा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेत धडाडीने पुढे रेटला. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झालेल्या अनुसूचित जातींच्या व्यक्ती सक्षम झाल्या की, त्यांच्यावर होणारा जातीय भेदभाव कमी होतो किंवा संपतो. भेदभाव हा आरक्षणाचा मुख्य आधार असल्याने, आर्थिक सक्षम लोकांना आरक्षणाची गरज राहत नाही; हा त्यामागचा युक्तिवाद.

अनुभवजन्य पुरावे या न्यायालयीन सल्ल्याच्या विसंगत आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारूनही भेदभाव कायम असेल, तर भेदभावापासून संरक्षण आणि सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये व इतर क्षेत्रांमध्ये न्याय्य वाटा सुनिश्चित व्हावा यासाठी आरक्षणाची गरज कायमच राहते. २०२१/२२ मध्ये डॉ. संदीप उमप यांनी पुणे शहरातील खासगी क्षेत्रात कार्यरत अनुसूचित जातींच्या १७३ नियमित वेतनधारक कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या प्राथमिक अभ्यासातून भरती, वेतनप्राप्ती आणि पदोन्नतीत आर्थिक दुर्बल तसेच आर्थिक सक्षम अशा दोन्ही गटांतील अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांबाबत भेदभाव होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भरती प्रक्रियेत सुमारे ३० टक्के, वेतनप्राप्तीत ३० टक्के, वेतनवाढीत ३३.३ टक्के, पदोन्नतीत ४८ टक्के आणि निकृष्ट स्वरूपाच्या कामांची नेमणूक करण्यात ३५ टक्के अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांनी भेदभाव झाल्याची नोंद केली. भरतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर, वेतनप्राप्तीत आणि पदोन्नतीत भेदभावाची तक्रार करणाऱ्या उच्च वेतनधारक अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी वेतनधारकांच्या तुलनेत अधिक आढळले. "प्रवेशस्तरावरील भरतीत" भेदभाव झाल्याचे प्रमाण सर्वाधिक वेतनधारक दलित कर्मचाऱ्यांमध्ये ३४.३ टक्के आणि उच्च वेतनधारकांमध्ये ४४ टक्के होते, जे अत्यल्प वेतनधारकांमध्ये ११.४ टक्के आणि कमी वेतनधारकांमध्ये २४.३ टक्के इतके होते. या तुलनेत अत्यल्प वेतनधारकांपैकी ८.६ टक्के आणि कमी वेतनधारकांपैकी २१.६ टक्के दलित कर्मचाऱ्यांनी वेतनप्राप्तीत भेदभाव झाल्याचे सांगितले. तसेच, पदोन्नतीबाबत सर्वाधिक वेतनधारक दलित कर्मचाऱ्यांपैकी ७९.४ टक्के आणि उच्च वेतनधारकांपैकी ६८.६ टक्के यांनी भेदभाव झाल्याचे नमूद केले, जे प्रमाण अत्यल्प वेतनधारकांमध्ये २२.९ टक्के व कमी वेतनधारकांमध्ये २७ टक्के इतके होते.

तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि खासगी बँका यांसारख्या उच्च वेतन देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये, अत्यल्प व कमी वेतनधारकांच्या तुलनेत सर्वाधिक आणि उच्च वेतनधारक अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांनी अधिक प्रमाणात भेदभावाची तक्रार केली आहे. खासगी क्षेत्रात कमी वेतनाच्या नोकऱ्यांच्या तुलनेत उच्च वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचे कर्मचारी भेदभाव अनुभवतात.

अनुसूचित जाती आयोगाकडे केंद्र व राज्य सरकारांतील अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांकडून भरती, पदोन्नती आणि सेवाशर्तीबाबत भेदभावाविरुद्ध न्याय मागणाऱ्या असंख्य तक्रारी प्रलंबित आहेत. २०२० ते २०२४ या काळामध्ये एकूण ४७ हजार तक्रारी आयोगाकडे आल्या. या तक्रारी उच्च तसेच कमी उत्पन्न गटांतील दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या आहेत. आयआयटी तसेच केंद्र व राज्य विद्यापीठांमध्ये चांगल्या आर्थिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या भेदभावाचे पुरावे आणि त्यानंतर घडलेल्या आत्महत्यांच्या घटनांची मालिका हे एक सुप्रस्थापित वास्तव आहे. सरकारी शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजनेत अनुसूचित जातींच्या महिलांना स्वयंपाकी म्हणून काम करण्यास मनाई केली जाते, ही बाब देशभरातून नोंदवली गेली आहे.

अस्पृश्यतेत अंतर्भूत असलेला भेदभाव हाच आरक्षणाचा मूलभूत आधार असेल आणि जर अनुसूचित जातींतील उच्च उत्पन्न गटांनाही भेदभावाचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांना भेदभावापासून संरक्षण मिळावे तसेच सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या, अन्य संधींमध्ये न्याय्य वाटा व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता राहते. म्हणूनच, आर्थिक सक्षम अनुसूचित जातींना नोकऱ्यांमधील तसेच इतर क्षेत्रांतील आरक्षणापासून वगळण्याबाबत उच्चपदस्थ न्यायालयीन तज्ज्ञांनी मांडलेले युक्तिवाद हे आधारहीन आणि पूर्वग्रहदूषित ठरतात.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातींना विशेष शुल्क सवलत, शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिली जाणारी इतर आर्थिक मदत यांसारख्या प्राधान्य सुविधांपासून वगळता येऊ शकते. कारण त्यांच्याकडे पुरेशी आर्थिक क्षमता असते. जातीय भेदभाव सामाजिक-आर्थिक प्रगतीस अडथळा ठरत नाही, असे वाटणाऱ्या व्यक्ती स्वेच्छेने आरक्षणाचा लाभ घेणे टाळू शकतात. 'क्रीमी लेअर', केवळ एकदाच आरक्षण, फक्त पहिल्या पिढीसाठी आरक्षण किंवा अनुसूचित जातींतील कमी उत्पन्न गटांना प्राधान्य अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेताना न्यायपालिकेने अनुसूचित जातींची वास्तविक सामाजिक स्थिती विचारात घ्यावी. 

thorat1949@gmail.com