जयंतराव, 'महाराष्ट्राचा वाळवा पॅटर्न करा'!

एकविसाव्या शतकात पाणी हा खूप गंभीर विषय बनत जाणार आहे. त्यामुळे इतिहासातून शिकून नव्या धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. त्यासाठीचे काही प्रयोग जयंत पाटील यांनी वाळवा तालुक्यात केले. पाण्याच्या समस्येकडे केवळ सिंचन म्हणूनच पाहता येणार नाही, हा जो बदल राज्याच्या विकासाच्या भूगोलात झाला आहे, त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रानेही या विभागावर दुप्पट, तिप्पट खर्च करणे अपेक्षित आहे.जागर -- रविवार विशेष

- वसंत भोसले

एकविसाव्या शतकात पाणी हा खूप गंभीर विषय बनत जाणार आहे. त्यामुळे इतिहासातून शिकून नव्या धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. त्यासाठीचे काही प्रयोग जयंत पाटील यांनी वाळवा तालुक्यात केले. पाण्याच्या समस्येकडे केवळ सिंचन म्हणूनच पाहता येणार नाही, हा जो बदल राज्याच्या विकासाच्या भूगोलात झाला आहे, त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा पुरेपूर वापर करून दुष्काळी भागाला पाणी द्यायचे असेल, तर चांदोलीऐवजी खुजगाव येथे शंभर टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेचेच धरण व्हायला हवे,’ अशी भूमिका ज्येष्ठ नेते राजारामबापू पाटील यांनी १९६७ मध्ये मांडली होती. त्यावरून पाण्याचे राजकारण पेटले. वारणा नदीच्या खोºयातील विस्थापितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील शिराळा पेठाने उचल खाल्ली. याचसाठी स्वातंत्र्य मिळविले का? ‘आम्हीच उद्ध्वस्त होणार असू तर मोठ्या धरणाऐवजी छोटे धरण बांधा,’ असा पर्याय दिला. ही भूमिका मांडणाऱ्यांमध्ये बिळाशीच्या बंडातील अनेक स्वातंत्र्यसेनानी आघाडीवर होते. अखेर त्यांची मागणी मान्य झाली व वारणा नदीवर चांदोली येथे छत्तीस टीएमसी पाणीसाठ्याचे धरण बांधण्याचा निर्णय झाला. पाण्याच्या या संघर्षात राजारामबापू पाटील यांना पडती बाजू घ्यावी लागली. मात्र, त्यांची भूमिका अयोग्य होती, असे आज पाण्याच्या गरजेचा विचार करता कोणी म्हणणार नाही. खुजगावला धरण झाले असते, तर वारणा धरण सुमारे शंभर टीएमसी क्षमतेचे झाले असते.

ही पार्श्वभूमी मांडण्याचे कारण की, अशा एका ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर व राजकीय परिस्थितीत राजारामबापू पाटील यांचे चिरंजीव जयंत पाटील यांच्यावर राज्याच्या जलसंपदा खात्याची जबाबदारी आली आहे. ‘बाप से बेटा सवाई’, म्हणावे असे कर्तृत्व दाखविणारे जयंत पाटील पारंपरिक शैक्षणिक पात्रतेच्या मोजपट्टीत अभियंते आहेत. त्यामुळे त्यांना धरण, पाणीसाठा आणि त्या संबंधिताचा हिशेब कळतो. महाराष्ट्राची आर्थिक दिवाळखोरी निघण्याची वेळ आली होती, तेव्हा प्रथम मंत्री होताना अर्थ व नियोजन खात्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती. (१९९९). त्या कठीण परिस्थितीतून राज्याला सावरण्याचे कसब त्यांना दाखवावे लागले होते. सलग नऊ वेळा त्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरून महाराष्ट्राला बाहेर काढले, गती दिली. त्यांनी अनेक उपाय केले. आघाडीचे सरकार असतानाच्या राजकीय मर्यादेतही एक उत्तम प्रशासक म्हणून नाव कमावले होते. जलसंपदा खाते त्यांच्याकडे प्रथमच येत असतानाही महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती बेताची आणि राजकीय स्थिती गुंतागुंतीची असताना ते ही जबाबदारी पेलणार आहेत. राजारामबापू पाटील व सांगली जिल्ह्याचा राजकीय वारसा चालविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असताना महाराष्ट्र याच जलसंपदेच्या योजनांवरून बदनाम झाला आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार पाच वर्षांपूर्वी या खात्याचे मंत्री होते.

सत्तारूढ आघाडीचे नेतृत्व करणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच त्यांच्यावर तोफ डागत जलसंपदा विभागाच्या कामाबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. त्यावरून तणाव निर्माण झाला. अखेर आघाडीत फूट पडली. याचा विरोधी पक्षांनी लाभ उठवित जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर झोड उठवीत ७० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून राजकीय पोळी भाजून घेतली. यापैकी ७० कोटी रुपयांचा कोठे गैरव्यवहार झाला आहे, हेसुद्धा त्यांना दाखवून देता आले नाही, पण पाच वर्षे सत्ता मिळाली.

स्वपक्षाच्या नेत्यावरच गैरव्यवहाराच्या ठेवलेल्या ठपक्याचे ओझे घेऊनच जयंत पाटील यांना पदभार स्वीकारावा लागला आहे. आजही अजित पवार यांचा पिच्छा त्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांनी सोडलेला नाही. भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवरून त्या पक्षाची दिवाळखोरी निघाली हा भाग वेगळा. झाले गेले नदीला मिळाले म्हणून जयंत पाटील यांना राजारामबापू पाटील यांचीच भूमिका स्वीकारून महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीचे फेरनियोजन करावे लागणार आहे. ही अपेक्षा त्यांच्याकडून करण्याचे कारण की, राजारामबापू पाटील आणि वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाण्याचे राजकारण झाले. त्यांचे उत्तरदायित्व त्यांनाच स्वीकारावे लागले. वारणा धरण पूर्णत्वाकडे जात असताना जयंत पाटील यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. वारणा खोºयात उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा उपयोग सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक त्यांनी करून घेतला. एकप्रकारे ‘वाळवा पॅटर्न’च त्यांनी निर्माण केला. राजारामबापू पाटील यांनी सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाºया पूर्व भागाला पाणी देण्यासाठी संघर्षाची भूमिका घेतली होती. त्यासाठी पदयात्रा काढली होती. त्याच धर्तीवर आपले कार्यक्षेत्र असलेल्या वाळवा तालुक्यात जयंत पाटील यांनी आमदार म्हणून निवडून येण्यापूर्वीच पदयात्रा काढून सुमारे ८० हजार एकर क्षेत्राला पाणी उचलून देणाºया उपसा जलसिंचन योजना उभारल्या. त्यासाठी प्रस्ताव तयार केले. शेतकºयांना विश्वासात घेतले. शेतक-यांशी संवाद साधला. एखाद्या तालुक्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमीन ओलिताखाली आणण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात कोठेच झाला नाही. शिवाय एकहाती सत्तेच्या नेत्यांनी केला नाही. म्हणून त्याला ‘वाळवा पॅटर्न’ निर्माता म्हटले पाहिजे. इतर राजकीय शक्तींनीही साखर कारखान्याच्या माध्यमातून उपसा जलसिंचन योजना करून हा पॅटर्नच राबविला. त्याचे श्रेय जयंत पाटील यांना द्यावेच लागेल. असे असले तरी राजारामबापू पाटील यांचे स्वप्न हे दुष्काळी पूर्व भागाला पाणी देण्याचे होते. ते अद्याप अपुरे होते. त्यासाठी अजूनही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मोठ्या उपसा सिंचन योजना आखण्याचे धाडस वसंतदादा पाटील यांनी दाखविले. हा सर्व प्रवास पाहिला तर कृष्णा खोºयातील चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ऐतिहासिक काम करण्याची जबाबदारी होती. त्यावर राजकीय नेते सत्ता स्पर्धेतून का असेना, प्रयत्नशील राहिले. टेंभू, ताकारी व म्हैशाळ योजना त्याचे फलित आहे.

राजारामबापू पाटील व जयंत पाटील यांचा प्रयत्न उचित असला तरी राजकारण आडवे येत राहिले. अनेकवेळा त्याची राजकीय किंमत बापूंना मोजावी लागली, पण त्यांनी भूमिकेपासून तत्त्वत: माघार घेतली नाही. किंबहुना ते अधिकच आक्रमक राजकारण करीत राहिले. त्याच जोरावर वसंतदादा आणि त्यांच्या साथीदारांनीदेखील राजकीय प्रत्युत्तरासाठी पाण्याचे राजकारण केले. आता राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या हितासाठी भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. धोरणात्मक बदल, नियोजनात बदल आणि अधिक कठोर, पण कार्यक्षम प्रशासन उभे करावे लागणार आहे. महाराष्ट्राचे सिंचन हा गंभीर विषय बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचे ठीक आहे. मात्र, मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण होईल का आणि त्याची किंमत भावी पिढीला मोजावी लागेल का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला जलसंपदा विभागच आरोपीच्या पिंज-यात उभा असताना अर्थखात्याचा कारभार सांभाळण्याचा नऊ वर्षांचा अनुभव पाठीशी घेऊन नवी दिशा देण्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अशी भूमिका योग्यवेळी राजारामबापू पाटील यांनी घेतली होती. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणच्या पाणी प्रश्नांच्या संघर्षाचा उद्रेक झाला आहे. या दोन्ही बाजू पाहणारे जयंत पाटील यांची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे काम अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. राज्याची आर्थिक ताकद मोठी असून, आठ-दहा हजार कोटी रुपयेच दरवर्षी सिंचनासाठी बाजूला काढले जातात. त्याच्या अंमलबजावणीचे व निधी खर्च करण्याचे धोरणही सदोष नाही. त्यात प्रचंड दोष आहे. जलसंपदा विभागाचा कारभार केव्हाच पारदर्शी राहिला नाही. परिणामत: त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तज्ज्ञ, अनुभवी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी, कामाचा अनुभव नसणाºया असंख्य परराज्यांतील कंपन्यांना ती कामे देण्यात आली. त्यात खाबूगिरी हाच मोठा भाग होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यातून महाराष्ट्राचे प्रचंड आणि न भरून येण्यासारखे नुकसान झाले आहे.

हा अनुभव महाराष्ट्राच्या पाठीशी असताना, जलसिंचनासाठी अनेक प्रयोग करणाºया महाराष्ट्राने नवे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. हे ओळखण्याचे कसब व हुशारी जयंत पाटील यांच्याकडे आहे. वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील, शंकरराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार, बाळासाहेब विखे-पाटील, आदी नेत्यांनी पाणीप्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतल्या. अनेक प्रयोग केले. त्यातील काही फसले असले तरी राज्य प्रगतिपथावर राहण्यास मदत झाली. आता एकविसाव्या शतकात पाणी हा खूप गंभीर विषय बनत जाणार आहे. त्यामुळे इतिहासातून शिकून नव्या धोरणाचीच आखणी करावी लागणार आहे. त्यासाठीचे काही प्रयोग स्वत: जयंत पाटील यांनी वाळवा तालुक्यात केले आहेत. उपसा जलसिंचन ते ठिबक आणि ग्रीन हाऊससारखे पथदर्शी प्रयोग त्यांनी उभे केले आहेत. पाण्याच्या समस्येकडे केवळ सिंचन म्हणूनच पाहता येणार नाही, हा जो बदल राज्याच्या विकासाच्या भूगोलात झाला आहे, त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे. वाढत्या

 

नागरीकरणाची नोंद, औद्योगिक क्षेत्राची गरज व सिंचन याचा मेळ घालावा लागणार आहे. सिंचनाचा विचार करताना पीकपद्धतीचाही विचार करावा लागणार आहे. त्या पिकातून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावरही प्रक्रियेचा आणि मूल्यवृद्धीचा विचार मांडावा लागणार आहे. केवळ ऊस, द्राक्षे किंवा केळीचा विचार करून चालणार नाही. कापूस, सोयाबीन, कडधान्ये, फळबागा, कांदा, आदी मोठ्या क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. त्यांना पाणी उपलब्ध करण्याच्या योजना आखाव्या लागतील. महाराष्ट्राच्या अनेक भागातील वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे ते भाग तुटीचे ठरत आहेत. परिणामी, दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. पिकांचे नुकसान होत आहे. पाण्याच्या उपलब्धीची शाश्वती नसल्याने ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होत आहे. दुसºया बाजूला पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाणे व परिसरातील असंख्य शहरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत जाणार आहे.
पाण्याच्या या तुटीच्या उपलब्धतेवर मात करण्यासाठी सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पडणाºया पावसाच्या पाण्याचा साठा करून तो पश्चिमेकडे वळविला आहे. त्यातून विजेची निर्मिती केली जाते आहे. सुमारे १४८ टीएमसी घाटावरचे पाणी कोकणात वळविले आहे. त्याचाही फेरविचार करण्याची गरज आहे. पुणेसारख्या शहराला काही दशकापूर्वी एका धरणाचे पाणी पुरे होते. आता पुणे शहराच्या पश्चिम भागात सात धरणे बांधूनही पाणी अपुरे पडू लागले आहे. वर्षाकाठी पुणे शहराला दोन दशकांपूर्वी सात टीएमसी पाणी लागत होते. आता चौदा टीएमसी पाणीही अपुरे पडत आहे. त्यामुळे शहरीकरणाने विकासाचा वेग वाढतो. त्याचे पाणी कमी करता येणार नाही. उलट शहरांसाठी लागणारे पाणी आरक्षित करावे लागणार आहे. रोजगाराची निर्मिती तेथेच आहे. उत्पन्नाचे मार्ग तेथेच उपलब्ध होत आहेत. पुणे किंवा ठाणे परिसराने जेवढी लोकसंख्या सामावून घेतली आहे, ती एखाद्या छोट्या राज्याच्या लोकसंख्येएवढी आहे. शेती, पिण्याचे पाणी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी याचा मेळ घालणे कठीण होत जाणार आहे. तीस वर्षांपूर्वी जयंत पाटील यांनी वाळवा तालुक्यात पदयात्रा काढून बापूंचा वारसा चालविला. त्यांना अपेक्षित पाण्याच्या सोयी शेतीसाठी केल्या. आता महाराष्ट्राच्या वाटचालीकडे पाहावे लागणार आहे. हाच ‘वाळवा पॅटर्न’ सर्वत्र उभा करता येणार नाही, पण वाळवा तालुका ज्या धोरणांमुळे सुजलाम् सुफलाम् झाला तसे नसले तरी पाण्याच्या नियोजनाची फेरमांडणी राज्याला करावी लागणार आहे. जेवढा वेळ दवडण्यात येईल, तेवढे नुकसान अधिकच होणार आहे. शिवाय भावी काळात हा गुंता सोडविणे अडचणीचे ठरणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र वा कोकण या दोन विभागात तरी पाण्याची कमतरता नाही, पण मराठवाड्याची जबाबदारी पश्चिम महाराष्ट्राने घ्यायला हवी. विदर्भाचा स्वतंत्रच विचार करावा लागणार आहे. तेथे धरणे बांधण्यास मर्यादा आहेत. साईटच कमी आहेत. शिवाय कालवा किंवा पाटपाणी देता येणार नाही. जमिनी खोलवर मातीने भरलेल्या आहेत. तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा लागणार आहे. त्यासाठी वेगळाच पॅटर्न राबवावा लागेल. ही सर्व किमया करण्याची जबाबदारी घेण्याची क्षमता जयंत पाटील यांच्यात आहे. त्यांनी धाडस दाखवून जनतेला यात सहभागी करून घ्यायला हवे. महाराष्ट्रानेही या विभागावर दुप्पट, तिप्पट खर्च करणे अपेक्षित आहे.