राज्यसभेत बहुमतासाठी जेटलींचे यशस्वी डावपेच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विरोधक, विशेषत: काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सरकारच्या सुधारणावादी कार्यक्रमांना खीळ घालण्यासाठी एकीकृत विरोधकांचा वापर करीत होत्या, कारण भाजपाला राज्यसभेत बहुमत नव्हते़ राज्यसभेत संयुक्त विरोधी आघाडी निर्माण करण्यासाठी त्या ल्युटेन्स दिल्लीतील रस्त्यावर उतरल्या. रालोआच्या जमीन सुधारणा विधेयकांना विरोध करणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. हे आंदोलन करून भाजपाविरोधी आघाडीचे बळ जोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. अशा तऱ्हेचा अयशस्वी प्रयत्न त्यांनी १९९९मध्ये केला होता. पण २००४ साली मात्र त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला होता.
वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले, ही बाब कोळसा खाणी विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल विरोधकांना धन्यवाद देताना ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी आकर्षक शब्दात मांडली. ते म्हणाले, ‘मी विशेष आभारी आहे, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री अम्मा यांचा, तसेच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतादीदी यांनी विधेयकास पाठिंबा दिला म्हणून त्यांचाही मी आभारी आहे. ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सहकार्य करून उपयुक्त सूचना केल्याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, शिरोमणी अकाली दल (बादल गट), तेलंगणाची तेलंगणा राज्य समिती, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मायावती यांचा बसपा यांचाही मी विशेष आभारी आहे.’ या तऱ्हेने मंत्रिमहोदयांनी काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळले. कारण विधेयकांचे विरोधक उरले होते काँग्रेस, द्र.मु.क. आणि डावे पक्ष.
दोन महत्त्वाच्या विधेयकांच्या संदर्भात जनता दल (संयुक्त)च्या बारा खासदारांना जेटली यांनी युक्तीने भाजपाच्या बाजूने वळवून घेतले. वास्तविक त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे पवन वर्मा हे आदल्या दिवसापर्यंत टी.व्ही. चॅनेल्सवरून विधेयकांचा विरोध करीत होते, या संदर्भात बिहारमधील घडामोडी पाहण्यासारख्या होत्या. बिहारमध्ये जदयू आणि राजद यांचे पटत नाही. पण महिलांच्या वर्णावरून सभागृहात जे वादंग माजले होते त्यातून सुटण्यासाठी जेटली यांनी शरद यादव यांना जो मार्ग दाखविला त्यातून भविष्यात काय घडणार आहे हे कळून चुकले!
मोदी सरकारने राज्यसभेत विजय संपादन केल्यामुळे विरोधकात जे सुधारणांचा विरोध करणारे आहेत, त्यांना लगाम बसल्यावाचून राहणार नाही. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात आणखी सुधारणावादी विधेयके येण्याची शक्यता आहे. त्यात जमीन सुधारणा विधेयकांसह कामगार कायद्यातील सुधारणाही सामील आहेत. त्यांच्या भवितव्याबाबत आजच सांगता येणार नाही. पण अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारीत आपल्या अर्थसंकल्पात जी अभिवचने दिली होती, त्यांच्या पूर्ततेविषयी आशा निर्माण झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पातून खोटी अभिवचने देण्याचा काळ आता संपल्यातच जमा असून जबाबदार आर्थिक व्यवस्थापनाचे युग सुरू झाले आहे, असे समजण्यास हरकत नाही.
सरकारने चौदाव्या अर्थ आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे नवीन आर्थिक व्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे. केंद्राला करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ४२ टक्के वाटा आता राज्यांना मिळणार आहे. यापूर्वी तो ३२ टक्के इतकाच मिळत होता. केंद्र सरकारसाठी ही कठीण गोष्ट आहे. आता केंद्राला आपल्या महसुलाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे, कारण त्यातून राज्यांना वाटा मिळणार असल्याने राज्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. आता विरोधकांनी जर चुकीचा मार्ग अवलंबिला तर केंद्राला मोदी-जेटली यांचा रोडमॅप स्वीकारावा लागेल. हा रोडमॅप चांगला आहे हे देशवासीयांनी मान्य केले आहे इतकेच नव्हे तर आय.एम.एफ.नेही ते मान्य केले आहे. त्याच्या प्रमुख ख्रिस्टीन लगार्डे यांनी भारत हा जागतिक आर्थिक अंधारयुगातील प्रकाशदीप बनला आहे असे उद्गार काढले ते उगीच नव्हे. त्यांच्या मूल्यमापनानुसार भारताचे अर्थकारण हे प्रगतीकडे वेगाने वाटचाल करीत असून, ते चीनच्या विकासदरापेक्षाही जास्त विकास साध्य करीत आहे. त्यांच्या मूल्यांकनानुसार २०१९ सालापर्यंत भारताचे अर्थकारण हे २००९ सालाच्या तुलनेत दुपटीने वाढलेले असेल. तसेच खरेदी क्षमतेचा विचार केला तर भारताचा जी.डी.पी. हा जर्मन आणि जपानच्या एकत्रित जी.डी.पी.पेक्षाही जास्त असेल. भारताच्या अर्थकारणाबाबत एवढे उत्साही अंदाज व्यक्त करण्याच्या संदर्भात आय.एम.एफ. ही संस्था एकटीच नाही. विदेशी गुंतवणूक १२ बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असून, लघु उद्योग समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात ती १६२ टक्के म्हणजे १.९ बिलियन डॉलर्स इतकी झाली आहे.
तेलाच्या किमतीत होणारी घट ही भारताला आपला तोल सांभाळण्यासाठी उपयोगी ठरली आहे. जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्रालयाने येऊ पाहणाऱ्या नव्या वादळासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे बंद केले आहेत. आर्थिक तूट नियंत्रणात आली आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी वाढली आहे. स्वत:च्या नैसर्गिक शक्तीतून पैशाची निर्मिती करण्याचे प्रभावी मार्ग शोधण्यात आले आहेत. याच महिन्यात कोळशाच्या ३३ ब्लॉक्सचा लिलाव करून त्यातून भारताला दोन लक्ष कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तसेच ऊर्जेच्या दरातूनही एक लक्ष कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. जनधन योजनेच्या व्यासपीठाचा उपयोग करून कल्याणकारी उत्पादनावरील सबसिडी सरळ जमा होत असल्याने त्यासाठी आजवर होणारा अपव्यय थांबला आहे. त्याची सुरुवात एल.पी.जी.च्या सबसिडीने झाली आहे.
मोदी सरकारने अमलात आणलेल्या उपायांमुळे पैशाचे चलनवलन अधिक सुलभ झाले आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यातील संबंध अधिक चांगले झाले आहेत. परिणामी सार्वजनिक कर्जाच्या व्यवस्थापनापासून रिझर्व्ह बँक मोकळी झाली आहे. आजपर्यंत आय.बी.आय. ही बँकांवर नियंत्रण ठेवीत असल्याने बॉन्ड्सचा भार सार्वजनिक बँकांवर लादणे तिला शक्य होत होते. आता ही जबाबदारी पी.डी.एम.ए. (पब्लिकडेट मॅनेजमेंट एजन्सी)कडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच बॉन्ड्सचे व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँकेकडून सेबीकडे सोपविण्यात आले आहे. अशा तऱ्हेने मोदी सरकारने अर्थकारणाला आधुनिक वातावरणात नेले आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटांचे प्रमाण कमी होणार आहे.

हरिष गुप्ता