संदीप प्रधान
ख्यातनाम लेखक आर. के. नारायणन यांची एक कथा होती. तामिळनाडूतील एका गावात (मालगुडीसारख्या) एक सधन कुटुंब राहात असते. त्यांच्या घरी एक तरुण काबाडकष्ट करीत असतो. मालकाच्या आठ ते दहा वर्षांच्या मुलासोबत खेळत असतो. एक दिवस त्या मुलाच्या गळ्यातील सोन्याची चेन गायब होते. मालकिणीच्या आग्रहाखातर मालक पोलिसात तक्रार देतो. आळ अर्थातच नोकरावर येतो. पोलीस त्याला पकडून घेऊन जातात आणि चोरी कबूल करावी, याकरिता कोठडीत रात्रभर लाठ्या-काठ्यांनी मारू लागतात. इकडे हे सधन कुटुंब झोपते. रात्री अचानक मालकीण जागी होते व तिला आठवते की, आपणच मुलाच्या गळ्यातील चेन तांदळाच्या डब्यात ठेवली होती. ती नवऱ्याला उठवते आणि त्याला चेन दाखवते. नवरा म्हणतो की, लागलीच पोलीस ठाण्यात जाऊन ही हकिकत पोलिसांच्या कानावर घालतो. मात्र, बायको इतक्या रात्री तिकडे जाण्यापासून नवऱ्याला रोखते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो पोलीस स्टेशनला जातो; तोपर्यंत तो नोकर मार खाऊन अर्धमेला झालेला असतो. ही कथा आठवण्याचे कारण, गेल्या २० वर्षांत देशात पोलीस कोठडीत १८८८ कैद्यांचा मृत्यू झाला. फारच थोड्या घटनांमध्ये पोलिसांना शिक्षा झाली. पोलिसांच्या विरोधात ८९३ गुन्हे नोंदले गेले. ३५८ पोलिसांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र केवळ २६ पोलिसांना शिक्षा झाली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२० च्या वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी दिली आहे. मागील २०२० या वर्षात कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन होता. तरीही याच वर्षात कोठडीतील ७६ कैद्यांचे मृत्यू झाले. त्यामध्ये गुजरातमध्ये सर्वाधिक १५ कैद्यांचे मृत्यू झाले. २००१ पासूनची आकडेवारी पाहिली, तर ११८५ मृत्यू हे पोलीस रिमांड न घेताच केवळ ताब्यात घेतलेल्या संशयितांचे झाले असून, ७०३ मृत्यू हे पोलिसांनी रितसर पोलीस कोठडी मागून घेतल्यानंतर झाले आहेत.
महाराष्ट्र पोलीस दलातील आजी-माजी अधिकारी सांगतात की, गेल्या १५ वर्षांत राज्यातील पोलीस कोठडीतील मृत्यूचे प्रमाण वेगाने कमी झाले आहे. देशात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग १९९३ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण घटल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार आता पोलीस स्टेशन, परिसर व क्राईम डिटेक्शन रूममध्ये सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य केले आहे. कोठडीत जर एखाद्याचा मृत्यू झाला, तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शवविच्छेदन करणे बंधनकारक केले आहे. अशा मृत्यूचा तपास सीआयडी क्राईम ब्रँचकडून केला जातो. त्यामुळे आता पोलीस आरोपीला मरेस्तोवर बडवत नाहीत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आता गुन्ह्यांची उकल करण्याकरिता सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल्स वगैरेचा बराच हातभार लागत असल्याने गुन्हा घडला तेव्हा संशयित व्यक्ती तेथे हजर होती किंवा कसे, हे सिद्ध करणे सोपे झाले आहे. शिवाय गुप्तचर यंत्रणा ज्या पद्धतीने तासन् तास बसून प्रश्नांचा भडिमार करून संशयिताकडून गुन्ह्याची कबुली मिळवतात, तसे तंत्र पोलिसांनी अंमलात आणावे, ही अपेक्षा आहे. याखेरीज लाय डिटेक्टर टेस्टसारख्या तपासण्याही आहेत. गुन्हेगारही आता थर्ड डिग्री लागेपर्यंत गप्प बसत नाहीत. गुन्हा कबूल करून मोकळे होतात. त्यामुळे लवकरच त्यांची रवानगी पोलीस कोठडीतून जेलमध्ये होते. काही काळानंतर जामिनावर सुटल्यावर पुन्हा ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य करायला मोकळे होतात, असे पोलीस सांगतात. पोलीस ठाण्याच्या आवारात झालेला मृत्यू हाही कोठडीतील मृत्यू मानला जात असल्याने गुन्हे वाढले आहेत.
महाराष्ट्रातील एका पोलीस ठाण्यात एक महिलेने एका सुसंस्कृत व्यक्तीवर विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. या गुन्ह्यामुळे आपण आता उजळ माथ्याने जगू शकणार नाही, या कल्पनेने त्या व्यक्तीने आपल्याकडील उपरण्याने फास लावून घेऊन आत्महत्या केली. अन्य एका प्रकरणात एक व्यक्ती दारू पिऊन पोलीस ठाण्यात आल्याने पोलिसाने त्याच्या श्रीमुखात भडकावली. तिरमिरीत बाहेर जाऊन त्याने कीटकनाशक प्राशन केले व पोलीस ठाण्याच्या आवारातील झाडाखाली तो मरण पावला. हे दोन्ही मृत्यू हे कोठडीत मारहाणीमुळे झाले नसले, तरी पोलीस ठाण्याच्या आवारात झाल्याने ‘कोठडीतील मृत्यू’ म्हणून नोंदले गेले, असे पोलीस सांगतात. मानवाधिकाराकरिता संघर्ष करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना पोलिसांचा दावा मान्य नाही. संशयित आरोपी म्हणून ताब्यात असलेली व्यक्ती ही ‘बळीचा बकरा’ (व्हिक्टिम) असू शकते व तिलाही कायद्याने काही अधिकार प्राप्त आहेत, हेच पोलीस मानायला तयार नसतात. डी. के. बासू मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पोलीस कोठडीतील व्यक्तीचे अधिकार काय असतात, याबाबतचा फलक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दर्शनी भागी लावायला हवा. मात्र अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये असा फलक आपल्याला दिसत नाही. अनेकदा तर कोठडीतील व्यक्तीला वकिलास भेटू दिले जात नाही. कोठडीतील व्यक्ती ही संशयित असतानाही पोलीस त्या व्यक्तीचा उल्लेख ‘आरोपी’ असा करतात. त्यामुळे स्वत:बद्दल मनात घृणा निर्माण होऊन काहीजण आत्महत्या करतात. काही प्रकरणांत तर मारहाणीत मृत्यू झाल्यावरही आत्महत्या भासवली जाते. बरेचदा संशयितांची पोलीस कोठडी न घेता त्यांना ताब्यात घेऊन दीड-दोन दिवस मारतात. समजा एखाद्याची प्रकृती बिघडली, तर त्याला इस्पितळात उपचाराकरिता दाखलही करीत नाहीत. वेश्याव्यवसाय करताना पकडलेल्या महिलांना सोडण्याकरिता काही प्रकरणांत पोलिसांनी शरीरसंबंधांकरिता जबरदस्ती केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. मागे सोन्याचे दागिने स्वच्छ करण्याचे आमिष दाखवून लुटणाऱ्या एका आरोपीला त्याच्या वकिलाच्या समक्ष आरोपीच्या चेहऱ्यावर तारेचा ब्रश खसाखस फिरवून पोलिसांनी असेच दागिने साफ करत होता ना? अशी विचारणा केली होती. पोलीस कोठडीतील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसल्याचे किंवा नष्ट केल्याचे सांगतात, अशीही तक्रार आहे. सध्या गाजत असलेल्या ‘जय भीम’ चित्रपटातील राजा कन्नूची काही वर्षांपूर्वी कोठडीत निर्घृण हत्या झाली होती. असा क्रूर अनुभव कुणालाही न येवो, हीच अपेक्षा.
(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक, आहेत)