अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकांची जबरदस्त तयारी केल्याचे चित्र भाजपने उभे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य देशव्यापी दौरे करीत आहेत. निवडणुका जाहीर हाेऊन आचारसंहिता लागण्यापूर्वी उद्घाटने, भूमिपूजने करून घेतली जात आहेत. शिवाय १९५ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करून भाजपने आघाडी घेतली आहे. तरीदेखील भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडीचा विस्तार करण्यासाठी पूर्व भारत तसेच दक्षिण भारताकडे अखेरचा माेर्चा वळविला आहे. लाेकसभा निवडणुकीबराेबरच आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा विधानसभेचीदेखील निवडणूक हाेणार आहे.
या निवडणुकीत ‘चार साै पार’चा नारा भाजपने दिला असल्याने प्रत्येक राज्यात यश कसे मिळेल, याचे गणित घातले जात आहे. राजकारणात निश्चित असे काही असत नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत डाव-प्रतिडाव केले जात असतात. तसे ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश राज्यात काेणती भूमिका घ्यायची यावर भाजपने आता डाव टाकायला सुरुवात केली आहे. ओडिशामध्ये सलग पाचवेळा निवडणुका जिंकून मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दल पंचवीस वर्षे सत्तेवर आहे. त्यापैकी पहिली निवडणूक जिंकताना भाजपशी आघाडी केली हाेती. त्यानंतर बिजू जनता दलाने स्वबळावर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या. सलग सत्तेवर असल्याने आलेल्या शिथिलतेमुळे बिजू जनता दलाच्या चार विद्यमान आणि दहा माजी आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यात काही प्रभावी नेतेही आहेत. या हालचालीमुळे बिजू जनता दलानेच भाजपशी आघाडी करण्याचा प्रस्ताव दिल्याने भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. बिजू जनता दलाने विधानसभेच्या अधिक जागा घ्याव्यात आणि भाजपने लाेकसभेच्या अधिक जागा लढवाव्यात, असे समीकरण तयार करण्यासाठी भाजपने आघाडीस हाेकार दिला आहे. कारण या प्रदेशात याच दाेन प्रमुख पक्षांत लढाई आहे.
विधानसभेतही भाजपच प्रमुख विराेधी पक्ष आहे. एकवीस लाेकसभेच्या जागांपैकी अधिक जागा वाट्याला आल्या तर भाजपला हव्या आहेत. आंध्र प्रदेशात खरी लढत सत्तारूढ वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम-जनसेना पक्ष आघाडीतच लढत आहे. मागील निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपला विधानसभा तसेच लाेकसभेची एकही जागा जिंकता आली नव्हती. आतादेखील भाजपला काही हाती लागेल अशी परिस्थिती नाही. काँग्रेसने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांच्या बहिणीकडे नेतृत्व दिले आहे. त्याचा परिणाम थाेडा हाेईल पण माेठे यश मिळणे कठीणच आहे. जगन रेड्डी यांनी भाजपशी आघाडी करण्यासाठी फारशी उत्सुकता दाखविली नव्हती.
तेलुगू देसमने आंध्र प्रदेशाला खास राज्याचा दर्जा द्यावा, या मागणीवरून २०१९ मध्ये एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हाेता. हीच मागणी जगन रेड्डीदेखील करीत हाेते. पण, त्यास पाच वर्षांत यश मिळाले नाही. भाजपसाठी आंध्र प्रदेश निरंकच आहे. मात्र, तेलुगू देसम आणि जनसेवा पक्ष आघाडीशी जागा वाटपाची चर्चा करण्याचा निर्णय अखेरच्या क्षणी काल रात्री घेतला आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि जनसेवेचे प्रमुख पवन कल्याण यांना दिल्लीला पाचारण केले आहे. त्याचवेळी जगन रेड्डी यांच्याशी चर्चेची द्वारे खुली ठेवली आहेत.
आंध्र प्रदेशात राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख दाेन्ही पक्ष (भाजप व काॅंग्रेस) स्पर्धेत नाहीत, अशी अवस्था आतादेखील आहे. या दाेन्ही पक्षांना एकही उमेदवार विधानसभा किंवा लाेकसभेवर निवडून आणता आला नव्हता. आंध्र प्रदेशात हाती काही तरी लागेल किंवा आघाडीतील घटक पक्षांना तरी काही जागा मिळतील का, याचे गणित भाजपकडून घालण्यात येत आहे. कर्नाटकात भाजपने यावेळी जनता दलाशी आघाडी करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वीच घेतलेला असला तरी काेणते मतदारसंघ साेडायचे याचा निर्णय हाेत नाही. त्यावरून भाजप आणि जनता दलात तणावाची स्थिती आहे.
भाजपने तीन जागा साेडता पंचवीस जागा जिंकल्या हाेत्या. त्यापैकी विद्यमान खासदारांची उमेदवारी कशी नाकारायची हा गुंता आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता इतर राज्यांत भाजपची ताकद नगण्य आहे. या परिस्थितीत नवीन पटनायक, चंद्राबाबू नायडू आणि जगन रेड्डी यांच्यामागे ऐनवेळी भाजपला लागावे लागत आहे. ही आघाडी करण्याची धडपड भाजपला करावी लागते, यातून बरेच राजकीय नाट्य घडणार आहे.