नटरंग चित्रपटात ती म्हणते, आता वाजले की बारा, मला जाऊद्या ना घरी, भेटू पुन्हा कधी तरी! प्रेमाच्या गोष्टी करण्यासाठीची वेळ आता संपून गेली आहे. फार उशीर झाला आहे, असेच ती सुचवित असते. महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्त करण्याच्या बारा सदस्यांविषयी अशीच काहीशी अवस्था निर्माण झाली आहे. वेळ तर निघून गेली. शिवाय उद्या भेटू असा जो आशावाद ती व्यक्त करते, तसा केवळ औपचारिक बाब असणाऱ्या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग अडवून ठेवण्यात आला आहे. त्याला कोणतेही संयुक्तिक कारण अधिकृतपणे राजभवनाने दिलेले नाही. वास्तविक बारा नियुक्त सदस्यांची निवृत्ती होताच त्वरित प्रक्रिया झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात आजवर तशी परंपरा जपण्यात आली आहे. केवळ राजकीय डावपेचांचा भाग म्हणून राजभवन आणि सरकारमध्ये तणावाचे अकारण प्रसंग उद्भवलेले नाहीत. महाराष्ट्रात एकदाच राजकीय कारणाने राष्ट्रपती राजवट (१९८०) लागू हाेऊन राज्यपालांकडे कारभार देण्यात आला होता. आणखी दोन वेळा केवळ तांत्रिक कारणांनी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.
महाराष्ट्र राज्य राजकीय, संवैधानिक परंपरा पाळणारे राज्य आहे. याचे श्रेय यशवंतराव चव्हाण यांना जाते. भाजप महाराष्ट्रात वाढला आणि कारण नसताना वादाचे किंबहुना राज्यपालपदाची अप्रतिष्ठा करणारे डावपेच खेळण्यात येऊ लागले. काँग्रेसने सत्तर वर्षांत काही केले नाही असा आक्षेप घेणाऱ्यांना सांगितले पाहिजे की, संवैधानिक परंपरा आणि त्यांच्या पदांचा सन्मान महाराष्ट्रात तरी केला गेला आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन बारा सदस्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली. या सर्वांचा कारभार किती पारदर्शी आहे ते पहा ! या शिष्टमंडळाने पत्र दिले. बारा सदस्यांपैकी काही नावे बदलली असे सांगण्यात येऊ लागले. तशा बातम्यांची चर्चा सुरू झाली. मात्र, राजभवनाच्या प्रवक्त्याने किंवा सरकारच्या माहिती विभागाने काही निवेदन प्रसिद्ध केले नाही. वास्तविक दोघांच्याही बाजू, त्यांचे म्हणणे समजून घेण्याचा जनतेचा अधिकार आहे, पण अद्याप अधिकृतपणे काही सांगण्यात आलेले नाही. सरकारतर्फे या शिष्टमंडळाने पत्र दिले आहे आणि त्यात नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या काही नावांत बदल करण्यात आले आहे की नाही, हे देखील स्पष्ट केलेले नाही. दरम्यान, दोन बातम्या बाहेर पसरल्या. माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला असल्याने त्यांच्या नावास राजभवनाने हरकत घेतली आहे. दुसरी बातमी आली की, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या कारणावरून भाजपच्या ज्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे, त्यांचे निलंबन मागे घ्या, मगच बाराजणांची नियुक्ती करण्यात येईल.
वास्तविक राजभवन आणि राज्य सरकार चालविणाऱ्या यंत्रणा प्रचंड असताना या साऱ्याचा काहीच खुलासा अद्याप करण्यात आलेला नाही. राजू शेट्टी यांचे नाव आम्ही यादीतून कमी केलेले नाही, राज्यपालांनी निर्णय घ्यायचा आहे, असे संसदीय राजकारणात साडेपाच दशके काढलेल्या शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे राजू शेट्टी यांच्या नावास हरकत होती, हे खरे नाही. बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची अट घालण्याची जी बातमी माध्यमात आली आहे. त्याचा खुलासा अद्याप झालेलाच नाही. वास्तविक पराभूत उमेदवाराची नियुक्ती विधानपरिषदेवर किंवा राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर करू नये, असा कोणताच नियम नाही. तरी त्यांना नाकारण्याचा अधिकार पोहोचतो, पण सरकारने तीच यादी कायम ठेवली तर नाईलाजास्तव नियुक्त्या कराव्यात असा संकेत आहे, पण ज्यांना सर्व संकेतांचे बाराच वाजवायचे आहे त्यांना कोण दोषी ठरविणार? बारा आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, मगच नियुक्त्या करण्यात येतील, अशी अटदेखील घालता येत नाही. दोन्ही घटना, त्याची कामकाज पद्धती आणि संकेत वेगळे आहेत. त्याचे अधिकार वेगवेगळ्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना आहेत. असे असताना प्रसारमाध्यमांत बातम्या येणे आणि जनतेत गैरसमज पसरणे हे फारच वाईट परंपरा निर्माण करणारे वातावरण आहे. ज्या गोष्टी प्रेमाने होतात, होऊ शकतात चर्चेद्वारा सोडविता येऊ शकतात, त्यात राजकीय वास का येऊ द्यावा? राज्यपालपदासारखे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख पद वादात का आणावे? त्यातून काही साध्यही हाेणार नाही. सर्वसामान्य माणसांचा मात्र, हा राजकारणाचा भाग आहे आणि पदांची तसेच लोकशाही संकेतांची मोडतोड करण्यात येत आहे असा समज होत असेल तर ते नुकसान फार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रतिष्ठा वाढविणारे नाही, सगळ्याचे बारा वाजविण्याची गरज नाही.