भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकन ड्रीमची नौका बुडणार की काय?

F1, OPT आणि H1B अशा तीन बिंदूंच्या बर्मुडा ट्रँगलमध्ये ‘अमेरिकन ड्रीम’ हेलकावे खाऊ लागले आहे. या परिस्थितीत भारतीय तरुणांनी काय करायला हवे?

डॉ. भूषण केळकर, संगणकतज्ज्ञ, संचालक, न्यूफ्लेक्स टॅलेंट सोल्युशन्स

अमेरिकेने नुकत्याच घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे संपूर्ण जगभरातील- विशेषत: भारतीय- विद्यार्थी, IT व्यावसायिक आणि उद्योगक्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, H-1B व्हिसा अर्जासाठी आता एक लाख डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ८८  लाख रुपये फी आकारली जाणार आहे. ही फी केवळ नवीन अर्जदारांसाठी असून, विद्यमानधारक किंवा नूतनीकरणसाठी नाही. 

H-1B हा अमेरिकेतील परदेशी कुशल कामगारांसाठी सर्वाधिक लोकप्रिय व्हिसा प्रकार आहे. भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत उच्चशिक्षणानंतर रोजगारासाठी हाच मार्ग निवडतात. अमेरिकन उद्योगांवर यामुळे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. H-1Bवर भरती केलेल्या प्रत्येक उमेदवारामागे अतिरिक्त खर्च करावा लागल्यामुळे आयटी कंपन्यांच्या नफ्याला कात्री लागेल. अमेरिकेत संगणकशास्त्र, डेटा सायन्स, AI, सायबर सिक्युरिटी यांसारख्या क्षेत्रात स्थानिक कामगार अपुरे आहेत. भारतीय व इतर परदेशी तंत्रज्ञ कमी झाल्यास उद्योगांना आवश्यक कौशल्याची कमतरता भासेल.  संशोधन व नवोन्मेषाची गती कमी होईल. कॅनडा, युरोप आणि भारतासारखे देश परदेशी टॅलेंट आकर्षित करतील.

आपल्या पारंपरिक ‘मागा’ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ट्रम्प यांची ही राजकीय खेळी असली, तरी H1B चा गैरवापर झालेला आहे यात शंकाच नाही! सतत विकसित होणाऱ्या AI मुळे आता प्राथमिक स्तरावरची कामे करण्यास H1B धारकांची गरज लागणार नाही, हेही खरेच! अमेरिकन काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे मताधिक्य असल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या परिप्रेक्ष्यात असणाऱ्या या कार्यकारी आदेशाला  मंजुरी मिळण्याचे मिळण्याची शक्यता तिथे  जास्त आहे. या प्रकरणाचा खटला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तर  रिपब्लिकन न्यायमूर्तींची सहा-तीन अशी मेजॉरिटी असल्याने तिथेही वेगळा निर्णय लागण्याची शक्यता नाही. भारतासाठी ही एक मोठी संधी असू शकते. 

योग्य धोरणे आखली तर या संकटाचे ‘संधी’त रूपांतर करून भारताला ‘ब्रेन ड्रेन’ऐवजी ‘ब्रेन गेन’ साधता येऊ शकते. अमेरिकेत संधी न मिळालेल्या तरुणांना भारतातच आकर्षक नोकऱ्या आणि संशोधन संधी मिळणे मात्र गरजेचे आहे. सरकार व खासगी क्षेत्राने अमेरिकेतून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्हेंचर कॅपिटल, इन्क्युबेशन सेंटर, जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश या सुविधा द्याव्यात. IIT, IISc, IIM यांसारख्या संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणण्यासाठी परदेशी प्राध्यापक, संशोधन अनुदान आणि जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे. कॅनडा, जपान, जर्मनी, फ्रान्स या देशांसोबत शैक्षणिक व रोजगार करार वाढवून विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय उपलब्ध करून देता येऊ शकतील. 

भारतीय विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा होणारा मुख्य परिणाम म्हणजे करिअरची अनिश्चितता! भारतीय विद्यार्थी F1 व्हिसावर अमेरिकेत जातात. शिक्षण संपल्यानंतर बारा महिन्यांसाठी ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) वर काम करू शकतात किंवा STEM मधले असतील तर तीन वर्षे काम करू शकतात. याच काळामध्ये H1B व्हिसासाठी अर्ज करता येतो. या व्हिसाचा निर्णय आता लॉटरीऐवजी पगार आणि मेरिटवर ठरणार आहे. आजपर्यंत भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर H-1B द्वारे नोकरी मिळवून तिथेच स्थायिक होत होते; पण नव्या फीमुळे कंपन्या परदेशी उमेदवारांना रोजगार देताना दोनदा विचार करतील. 

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी F1 व्हिसाला यावर्षी खूप दिरंगाईने मंजुरी मिळत होती; तसेच व्हिसा नाकारला जाण्याचे प्रकारही वाढले होते. शिवाय आता ओपीटीदरम्यान जास्ती कर भरायला लागणार आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना ओपीटी मिळण्याच्या शक्यताच कमी झाल्या आहेत, कारण H1B साठीचे वाढीव शुल्क. F1, OPT आणि H1B अशा तीन बिंदूंच्या या बर्मुडा ट्रँगलमध्ये ‘अमेरिकन ड्रीम’ची नौका बुडते का काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे!! मोठे शैक्षणिक कर्ज घेऊन अमेरिकेत गेलेल्यांच्या अडचणी अधिक गुंतागुंतीच्या होतील.

आता भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेकडे डोळे लावून बसण्याची  मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. इतर देशांत करिअरच्या चांगल्या संधी आहेत. जपान जर्मनी इत्यादी देशांचा विचार होऊ शकतो. डेटा ॲनालिटिक्स, क्वांटम कम्प्युटिंग, ब्लॉकचेन, सायबर सिक्युरिटी, ग्रीन टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रांत जागतिक मागणी आहे. आज भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपली संशोधन केंद्रे  स्थापन करत आहेत. चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत.  इंजिनिअरिंगच्या मुलांनी GATE देऊन M.Tech. चा विचार करावा. मास्टर्स झाले की, पूर्ण शिष्यवृत्तीवर अमेरिकेतसुद्धा जाता येईल! मात्र, हवा बदलते आहे. शिक्षण कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इतर देशांतील खर्च, परतावा आणि नोकरीच्या संधींचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घ्यावा.
    bhooshankelkar@hotmail.com