प्रियदर्शिनी कर्वे, समुचित एन्व्हायरो टेक, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज
एकदा वापरून टाकून देण्याच्या प्लास्टिक वस्तूंवर ३० जूनपासून देशव्यापी बंदी लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात ह्यातल्या बऱ्याच वस्तूंच्या वापरावर २०१८ पासून बंदी आहे. या निमित्ताने लोकप्रबोधनाचे बरेच प्रयत्न झाले व त्याचा सकारात्मक परिणामही राज्यभर दिसून येतो. पण, मागील दोन वर्षांत एकीकडे पीपीई किट व मास्क इत्यादीच्या वापरामुळे, तर दुसरीकडे ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण वाढल्याने एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकचा कचरा वाढला.
कोविड-१९ महासाथीच्या अपरिहार्यतेमुळे एकंदरीतच बंदीच्या अंमलबजावणीतही ढिलाई आली. आता पुन्हा या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यावेळी हे सर्व देशाच्या पातळीवर आहे आणि त्यामुळे फक्त वापरावर किंवा किरकोळ विक्रीवरच नाही, तर उत्पादन व आयात करण्यावरही बंदी आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रमानुसार दरवर्षी जगात सुमारे ३० कोटी टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो आणि त्यात एकदा वापर करून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकचा वाटा जवळजवळ निम्मा आहे.विविध कारणांमुळे यातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्लास्टिकचा पुनर्वापर होत नाही. अर्थात, पुनर्वापरासाठीही बरीच ऊर्जा खर्च होते. पुनर्वापराच्या साखळीतून निसटलेले काही प्लास्टिक प्रदूषणकारी पद्धतीने जाळले जाते किंवा जमिनीत गाडले जाते. बरेचसे प्लास्टिक नुसतेच निसर्गात टाकून दिले जाते. प्लास्टिक हा मानवनिर्मित पदार्थ आहे. त्याचे पृथ्वीवरील अस्तित्व जेमतेम काहीशे वर्षांचे आहे. त्यामुळे त्याचे विघटन करणारे सजीव अजून उत्क्रांत झालेले नाहीत.
जगभरातील वैज्ञानिक असे सूक्ष्मजीव विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत व त्यांना माफक यशही आले आहे. पण यातून कचरा व्यवस्थापनाचे एक प्रभावी तंत्र निर्माण होण्यापर्यंत बराच कालावधी जाईल. जमिनीत गाडलेले प्लास्टिक अक्षरशः हजारो वर्षे तसेच रहाते. त्याची हळूहळू झीज मात्र होते आणि त्यातील रसायने भूजलात जाण्याचा एक मोठा धोका असतो. जमिनीवर टाकून दिलेला प्लास्टिक कचरा पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहत शेवटी नद्यांमध्ये व तिथून पुढे समुद्रात जातो. अर्थातच, एकंदरीतच सागरी जीवसृष्टीवर याचा विपरित परिणाम होत आहे. वर्षानुवर्षे अशा पद्धतीने वाहत आलेला कचरा सागरी प्रवाहांमुळे एकवटून पॅसिफिक व अटलांटिक समुद्रांत कचऱ्याची बेटे तयार झाली आहेत.
प्लास्टिकची निर्मिती पेट्रोलियमपासून केली जाते. म्हणजेच, प्लास्टिकचा अतिवापर हा जागतिक वातावरण बदलालाही मोठा हातभार लावतो आहे. निसर्गात फेकल्या गेलेल्या प्लास्टिकचे सूर्यप्रकाशामुळे कालांतराने विघटन होते. यामुळे प्लास्टिकचे अगदी लहान मायक्रोमीटर आकाराचे तुकडे पर्यावरणात इतस्ततः पसरतात. हे मायक्रोप्लास्टिक आता अन्नसाखळीतून प्राण्यांच्या व आपल्याही शरीरात जाऊन साठू लागले आहे. याचे आरोग्यावर काय काय परिणाम होऊ शकतात याचा अजून पुरता अभ्यास झालेला नाही. प्लास्टिकचा कचरा हे एक जागतिक पर्यावरणीय व आरोग्य संकट आहे हे लक्षात आल्यापासून जगभरातील विविध देशांनी एकदा वापरून फेकून देण्याच्या वस्तूंच्या वापरावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची बंदी घातलेली आहे. अधिकाधिक प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण तरीही हा कचरा वाढतच चालला आहे. कचऱ्याशी संबंधित कोणत्याही समस्येवर उत्तर शोधायचे असेल तर मुळात कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उपाययोजना करायला हव्यात. त्यामुळे कचऱ्यात भर घालणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनावर बंदी घालणे सयुक्तिक आहे. पण प्लास्टिक कचऱ्याच्या बाबतीत केवळ इतके पुरेसे आहे का?
एकदा वापरून फेकून द्यायच्या प्लास्टिकमध्ये सर्वांत मोठा वाटा विविध उत्पादनांच्या वेष्टनांचा आहे आणि बरेचदा ही वेष्टने विविध प्रकारचे प्लास्टिक, कागद, मेण, इ.ची सरमिसळ करून बनवलेली असतात. सहजासहजी विघटन होत नसल्याने आतली वस्तू सुरक्षित ठेवणे हे जे वेष्टनाचे काम आहे ते चोखपणे बजावले जाते. पण हे वेष्टन कचरा बनले की त्याचा गुण हाच अवगुण बनतो. त्यामुळे वेष्टनांचा वापरच मुळात कमी व्हायला हवा. पण जर मालवहातुकीची साधने वापरून लांब अंतरावर कोणतेही उत्पादन पोहोचवायचे असेल तर त्याला संरक्षक वेष्टन आवश्यक आहे. लांबवर वाहतूक टाळायची असेल तर फक्त स्थानिक बाजारपेठांमध्येच विक्री करावी लागेल. मग जागतिकीकरणाचे काय करायचे?
खाद्यपदार्थांची वेष्टने हा आणखी एक विषय. सुट्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीत भेसळीचा किंवा हानिकारक प्रदूषक मिसळले जाण्याचा धोका असतो. म्हणून वाहतूक करायची असो किंवा नसो, खाद्यपदार्थांना सहजासहजी विघटन न होणारे वेष्टन आवश्यक ठरते. वेष्टनात प्लास्टिक वापरायचे नसेल तर याला तुलनेने कमी खर्चिक पर्याय आहे जाड कागदी पुठ्ठा. पण कागदनिर्मितीसाठी लाकूड वापरले जाते. त्यामुळे एका नैसर्गिक संसाधनाचा वापर कमी करताना दुसऱ्या संसाधनावरचा ताण वाढणार. शिवाय, खाद्यपदार्थांसाठीच्या सुरक्षित वेष्टनाचा प्रश्न उरतोच. थोडक्यात म्हणजे, प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येचा समूळ नाश करायचा असेल तर कमीत कमी वेष्टन वापरलेल्या स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य आणि आवश्यक त्या गोष्टींची आवश्यक तितकीच खरेदी हे दूरगामी उपाय दिसतात. जगभरातील सधन वर्गातील जबाबदार नागरिकांना त्यासाठी स्वतः निसर्गस्नेही ग्राहक बनावे लागेल आणि उद्योगधंदे व शासकीय यंत्रणांवर दबावगट म्हणूनही काम करावे लागेल. विकसित देशांत बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक पातळीवर अशा चळवळी उभ्या राहिल्या आहेत व भारतातही हळूहळू हा विचार पसरतो आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे.pkarve@samuchit.com