सरकारी बँकांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आपल्या हिताची आहे का?

विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या नावाखाली सरकार बँकिंग क्षेत्रात करत असलेल्या काही घातक बदलांना विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत करावयाच्या थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २० टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्याचा विचार केंद्रीय अर्थमंत्रालय करत असल्याचे प्रतिपादन वित्तसेवा सचिव एम. नागराजू यांनी २ फेब्रुवारी रोजी केले आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून २० टक्के ‘एफडीआय’ला परवानगी आहे, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी ही मर्यादा ७४ टक्के आहे. लवकरच ती मर्यादा १०० टक्के केली जाणार हे निश्चित आहे.

बँकांतील निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारला पुढच्या वर्षी ४५ ते ५० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असेही नागराजू यांनी सांगितले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण मालमत्ता २६१ लाख कोटी रुपये होती. आगामी पाच वर्षांत ती दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीद्वारे कवडीमोल किमतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ४९ टक्के मालकी व नियंत्रण विदेशी बँकांच्या/ कंपन्यांच्या हातात जाऊ देणे आपल्या देशाच्या हिताचे आहे का? तसेच सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या घोषणेशी हे सुसंगत आहे का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यासाठी विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या नावाखाली सरकार बँकिंग क्षेत्रात करीत असलेल्या काही व्यापक व घातक बदलांचा तसेच गेल्या काही वर्षांत त्यादृष्टीने केलेल्या वाटचालीचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

२०४७ सालासाठी ठरविलेल्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्दिष्टानुरूप बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा बदलवू शकणाऱ्या शिफारशी करण्याच्या उद्देशाने उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. परंतु, सरकारने प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंग क्षेत्रात व्यापक प्रमाणात बदल करण्याची सुरुवात केलेली आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे सरकारने २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाद्वारे १२ बँका केल्या आहेत. बँकांच्या शाखा कमी करणे, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे व त्याद्वारे खर्चात बचत करणे व सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे बँकांचे खासगीकरण करणे सोपे जावे हे होते. आता पुन्हा बँकांची कार्यक्षमता वाढवून, त्याद्वारे बँकांना राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर इतर मोठ्या बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्या बँकांना सक्षम व समर्थ करण्याच्या नावाखाली सरकार १२ बँकांचे विलीनीकरण करून तीन ते चार बँका करणार आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या नावाखाली सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाददोन बँका वगळता बाकी सर्व बँकांचे खासगीकरण करावयाचे असून, त्यात थेट परकीय गुंतवणुकीला मुभा द्यावयाची आहे.

अमेरिकेसह अन्य बड्या राष्ट्रांच्या दडपणाखाली सरकारने बँकिंग व विमा क्षेत्र देशी-विदेशी बँका तसेच विमा कंपन्यांसाठी खुले केलेले असून, विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला सरकारने कायद्याद्वारे परवानगी दिलेली आहे. तर सरकारी बँकांत थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करणार असल्याचे नागराजू यांनी सांगितले आहे.

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील त्यांचा सर्व मालकी हिस्सा काढून धेऊन त्या बँकांचे खासगीकरण करावे, अशी देश-विदेशातील सर्व कंपन्यांची    सातत्याची मागणी आहे. सरकारनेही या बँकांतील आपला हिस्सा कमी करून तो २६ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीवर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. आयडीबीआय ही मुळात सरकारी बँक, परंतु त्या बँकेची विक्री अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारी बँका मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या बँकांमध्ये २४८.५० लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यातील जवळपास ५४ टक्के ठेवींना ठेव विम्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे या बँका बुडाल्या तर कोट्यवधी ठेवीदारांना आपल्या आयुष्याच्या कमाईला मुकावे लागेल. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण करणे तसेच त्यामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे ग्राहक व ठेवीदारांच्या हिताला बाधक व अर्थव्यवस्थेला घातक आहे.     kantilaltated@gmail.com