- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (परराष्ट्र धोरण विश्लेषक)इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाचा नवा आणि भीषण अध्याय १३ जून रोजी सुरू झाला. या दिवशी इस्रायलने प्रचंड ताकदीने इराणवर एअरस्ट्राईक केले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या भाषेत याला ‘प्रिएम्प्टिव्ह अॅटॅक’ असे म्हणतात. इराणच्या अण्वस्र कार्यक्रमाला उद्ध्वस्त करून टाकण्यासाठी, नेस्तनाबूत करण्यासाठी इस्रायलने ‘ऑपरेशन रायजिंग लायन’ नावाचे मिशनच आखले होते. या हल्ल्यामध्ये इराणमधील मिलिटरी इन्स्टॉलेशन्स, न्युक्लियर स्टेशन्स, सायंटिस्ट आणि अधिकारी मारले गेले.
आता अमेरिकेने उघडपणाने इस्रायलची बाजू घेतली असून इराणने अण्वस्रांचा विकास करु नये असे स्पष्टपणाने म्हटले आहे. तथापि, १३ जून रोजी झालेल्या हल्ल्याला इराणने प्रचंड ताकदीने प्रत्युत्तर दिले असून या माध्यमातून आपण मैदानातून हटणार नाही, याचे स्पष्ट संकेत इराणचे धार्मिक नेते खामेनी यांनी दिले आहेत. इराणने जवळपास २०० क्षेपणास्रे इस्रायलवर डागली आहेत.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, संपूर्ण जगभरात चर्चिली गेलेली इस्रायलची आयर्न डोम ही क्षेपणास्र रक्षण प्रणाली भेदून इराणच्या क्षेपणास्रांनी हाहाःकार उडवून दिला. इस्रायलच्या हॉस्पिटल्स,शेअर बाजार इमारतींवरही इराणची क्षेपणास्रे कोसळली आहेत. इस्रायल या हल्ल्यांना पुन्हा प्रत्युत्तर देणार हे अटळ आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांतील संघर्ष अधिक चिघळत जाणार आहे.
या सर्वांचा परिणाम भारतातील पेट्रोल डिझेलच्या किमतीवर होणार आहे. आखातामधील तणावामुळे जगभरात ऊर्जासंकट गडद होताना दिसत आहे. तीन वर्षांपूर्वी रशिया युक्रेन युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम झाला तो तेलाच्या बाजारपेठेवर आणि पर्यायाने ऊर्जासुरक्षेवर.
फेब्रुवारी २०२२ नंतर तेलाच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत वाढण्याचा जो प्रवाह सुरु झाला तो अद्यापही सुरूच आहे. मात्र दोन्ही बाजुला युद्धाची परिस्थिती कायम आहे. तिकडे युक्रेन-रशिया युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नाही आणि इकडे इस्रायल-इराणमधील युद्ध नवनवे टोक गाठू लागले आहे.
या सर्वांचे परिणाम तेलाच्या दरांवर होणार आहेत. इराण किंवा इस्रायल वेळीच थांबला नाही तर तेलाचे दर कोणत्या उंचीवर जातील, याची कल्पना न केलेली बरी. त्याचा थेट परिणाम देशात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर होईल आणि झळ आपल्याला बसेल.
तेल किमतीतील कृत्रिम फुगवटा
अलिकडच्या काळात तेलाच्या किमतीत होत असलेली वाढ हा कृत्रिम फुगवटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तेलउत्पादक देशांचे नफेखोरीचे राजकारण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. साधारणतः तेलाबाबत दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे ब्रेंट आणि दुसरा म्हणजे डब्ल्यूटीआय (वेस्ट टेक्सास इंटरमीजियेट). ˘
ओपेक म्हणजेच ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलीयम एक्स्पोर्ट कंट्रीज या गटामध्ये मध्य आशिया तसेच आफ्रिकन देशांचा म्हणजेच आखाताचा समावेश होतो. या देशांकडून जे कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले जाते ते ब्रेंट ऑईल म्हणून ओळखले जाते.
भारतामध्ये वापरण्यात येणारे पेट्रोल-डिझेल हे ब्रेंट ऑईलपासून तयार केले जाते. सध्या होत असलेली दरवाढ ही बे्रंट ऑईलमध्ये झालेली आहे. काही वर्षांपूर्वी डब्ल्यूटीआयच्या दरांमध्येही ऐतिहासिक वाढ झाली होती. यामागेही नफेखोरीचेच कारण होते.
भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक का आहेत?
तेल उत्पादकांच्या या हितसंबंधी राजकारणामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत चढ उतार होत असतात. ज्यावेळी इंधनाच्या दरात भरीव वाढ होते तेव्हा देशातील सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. जगातील बहुसंख्य देशांच्या तुलनेत भारतात मात्र तेलाच्या किमती नेहमिच अधिक असतात.
सर्वसाधारण परिस्थितीत जागतिक बाजारातील दर पाहता भारतामध्ये पेट्रोल हे ५० ते ५५ रुपयांनी नागरिकांना मिळायला हवे; पण तसे होत नाही. याचे कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लावण्यात येणारे विविध कर. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कराखेरीज अनेक प्रकारचे सेसही आकारण्यात येतात.
भारताच्या तेल आयतीतील नवा प्रवाह
२०२२ पासून भारताच्या तेल आयातीत एक नवा प्रवाह दिसून येतो आहे. भारताने आपल्या तेल आयातीत मोठी विविधता आणली आहे. आखात, अमेरिका यांच्यावर फार विसंबून राहणे आता भारताने थांबवले आहे. भारताला तेलासाठी आता रशियाचा सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
रशियाकडून भारताने प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात सुरु केली. रशिया हा भारताचा जुना तेलपुरवठादार देश आहे. युक्रेनविरोधातील युद्ध छेडले तेव्हा रशिया हा भारताचा १२ व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. तो पहिल्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार बनला आहे.
आजही भारत आपल्या एकूण गरजेच्या २८% गरज राशियाकडून भागवतो आहे. आजही रशिया भारताच्या पहिल्या ५ तेलपुरवठादार देशांपैकी एक आहे.
भारतावर कसे परिणाम ?
भारत आणि चीन हे आशिया खंडातील दोन बडे देश ओपेक राष्ट्रांवर कच्च्या तेलाबाबत बव्हंशी निर्भर आहेत. भारताचा विचार करता आपल्या एकूण तेलगरजेपैकी ८० टक्के कच्चे तेल आपण आयात करतो. सौदी अरेबिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार.
त्याखालोखाल इराक आणि इराणचा क्रमांक लागतो. पण इराणकडून भारताने तेलआयात पूर्णतः थांबवली आहे. त्याऐवजी भारत आता एकूण गरजेच्या 5 टक्के तेल अमेरिकेकडून डब्ल्यूटीआयच्या रुपाने आयात करतो. तथापि, भारताची तेलसाठवणूक क्षमता खूप कमी आहे.
साधारणतः देशाला ४२ दिवस पुरेल इतकेच इंधन साठवण्याची आपली क्षमता आहे. चीनने मात्र ८ महिने पुरेल इतक्या इंधनाचा साठा करण्याची क्षमता विकसित केली आहे.
भारताने याबाबत यापूर्वीच वेगाने पावले टाकली असती तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या दरांमधील चढउतारांचा फारसा परिणाम आपल्याला सोसावा लागला नसता. तसे न झाल्याने आज तेलउत्पादक गटांमधील राजकारणामुळे होणार्या दरातील चढउतारांचा फटका बसत आहे.