बौद्धिक दिवाळखोर

संसदेने आणि देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांनी सर्वसंमतीने मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींची मोहोर उमटलेले विधेयकही आम्ही घटनाबाह्य ठरवून खारीज करू शकतो, हा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जाहीर केलेला निवाडा म्हणजे संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील श्रेष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने स्वत:च स्वत:ला श्रेष्ठत्व बहाल करण्याचा एकतर्फी निवाडा असून, संसदेचे मोल जाणणाऱ्यांनी तरी किमान हा विषय गांभीर्याने आणि पक्षभेदाच्या पलीकडे जाऊन करणे अपेक्षित होते आणि आहे. पण काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांनी त्यातही राजकारण पाहताना विद्यमान केन्द्र सरकारवर तोंडसुख घेण्याची हौस भागवून घेऊन आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन घडविले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांच्या मते न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अणि स्वायत्तता सर्वपरी असून, तिची जपणूक केली पाहिजे व गेल्या १७ महिन्यांच्या केन्द्र सरकारचा कारभार पाहता न्यायालयाचा या सरकारवर विश्वास नाही हेच यातून स्पष्ट होते. सुरजेवाला काँग्रेसचे प्रवक्ते असल्याने हे मत त्यांचे खासगी नसावे अशी अपेक्षा आहे. प्रचलित कॉलेजियमच्या रचनेच्या जागी न्यायिक नियुक्ती आयोग निर्माण करण्याचा प्रस्ताव डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना म्हणजे काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच संसदेपुढे आला होता. तेव्हा भाजपाने आपली बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवीत विरोध केला होता. (म्हणजे सारे एकाच माळेचे मणी.) सुरजेवाला म्हणतात त्याप्रमाणे आयोगाची निर्मिती हा न्यायव्यवस्थेवरील आघात असेल तर त्याचा प्रारंभ त्यांच्याच पक्षाने सुरू केला याचे त्यांना विस्मरण झालेले दिसते. मुळात सर्वोच्च न्यायालय प्रथमपासूनच आयोगाच्या विरोधात होते. त्यात मोदी सरकारवरील विश्वास वा अविश्वासाचा काहीएक प्रश्न नाही. आणि समजा ते गृहीत धरले तर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत आवडनिवड नजरेसमोर ठेवून निवाडा जाहीर केला असे मान्य करावे लागेल. याला गर्भित आरोप म्हणतात, जो काँग्रेस पक्षाला मान्य आहे? ‘आप’ दिल्लीच्या नावावर गल्लीतले राजकारण करीत असून, या पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात मोदी सरकारला लगावलेली थप्पड दिसते. दिल्लीत खुट्ट जरी वाजले तरी मोदी आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या नावाने शंख करणे हा आप आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आवडता कार्यक्रम झाला आहे. तुलनेत डाव्यांची प्रतिक्रिया खूपच प्रगल्भ आहे. वस्तुत: डावे पक्ष मोदी आणि भाजपाचे कठोर टीकाकार समजले जातात. पण डी. राजा यांनी अत्यंत संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ कायम करण्याच्या निवाड्यावर चिंता व्यक्त करताना न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी राष्ट्रीय विधी आयोग निर्माण करण्याच्या दृष्टीने संसदेने विचार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे.