व्यापारयुद्धाचे चटके सोसणाऱ्या उद्योगांना हातभार गरजेचा

Trade war News: ट्रम्प सरकारच्या आयात शुल्कामुळे पेटलेल्या व्यापारयुद्धावरच्या दीर्घकालीन उपायांना वेळ लागेल.. या काळात सरकारचा धोरणात्मक हस्तक्षेप गरजेचा आहे!

- आशिष अरुणभाई गुजराथी
(उद्योजक. माजी अध्यक्ष, 
खान्देश जिन प्रेस असोसिएशन) 

अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने लावलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), निर्यात केंद्रित युनिट्स, तसेच निर्यातीशी संबंधित मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू ॲडिशन) उद्योग या सर्वांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. भारत सरकार या गंभीर परिस्थितीची पूर्ण जाणीव ठेवून दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी सक्रिय आहे, असे दिसते. मात्र प्राप्त परिस्थितीत तेवढे पुरेसे नाही. मूळ  प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या नियोजनात असलेल्या  उपाययोजना प्रत्यक्षात लागू होईपर्यंतच्या मधल्या काळात भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे काय होणार? निर्यातदार व उत्पादकांना परदेशी खरेदीदारांकडून उत्पादन थांबविण्याचे, माल पाठवू नये, तोटा वाटून घ्यावा किंवा वाढीव किंमत वाटून घ्यावी, असे आदेश येऊ लागले आहेत. यामुळे संपूर्ण उद्योग साखळीत अनिश्चितता आणि प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.

भारत सरकारच्या “मेक इन इंडिया” या दूरदर्शी उपक्रमामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढले असून जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित झाले. परंतु सध्याच्या व्यापार संकटामुळे निर्यात व स्वदेशी उपयोग यामधील संतुलन नव्याने ठरविण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्कामुळे घोंघावत असलेल्या संकटावर उपाय म्हणून सध्या ‘स्वदेशी’चा आग्रह सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही स्वदेशी उत्पादनांच्या वापरावर अधिक भर देताना दिसतात. सध्याच्या वातावरणावर दीर्घकालीन उपाय निघेपर्यंत धीर टिकवून ठेवायचा म्हणून हा निश्चितच एक चांगला विचार आहे, परंतु केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेत इतक्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेची खपत होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते आजच्या संकटाचे संपूर्ण उत्तर होऊ शकत नाही.

उद्योगांनी नवीन बाजारपेठा शोधाव्यात व विकसित कराव्यात, असेही सुचवले जाते आहे. हे योग्य व आवश्यक आहे; परंतु त्यासाठी वेळ लागतो – बाजारपेठेतील मागणी समजून घेणे, गुणवत्ता निकष, किमती व उत्पादनक्षमता यानुसार बदल करणे, ही सर्व प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. म्हणून भविष्यासाठी तयारी करताना उद्योगाला आजच्या कठीण काळात त्वरित आधार व हातभार आवश्यक आहे. याशिवाय, अमेरिकन खरेदीदार वाढीव शुल्काचा खर्च संपूर्ण पुरवठा साखळीत वाटून घ्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. जर असे असेल, तर बँकिंग क्षेत्राची भूमिकाही नव्याने विचारात घेतली पाहिजे. बँका ही साखळीतील अविभाज्य कडी आहेत; मात्र त्यांचे शुल्क निश्चित स्वरूपात सुरूच राहते. त्यामुळे, या कठीण टप्प्यात बँकांनीही शुल्क कमी करून तसेच उद्योगांना लवचिक कार्यकारी भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) उपलब्ध करून ताण सामायिक करावा, ही न्याय्य अपेक्षा आहे.

जगाने आधीच पहिले व दुसरे महायुद्ध, आण्विक स्पर्धा,  कोरोनाचा अत्यंत अस्वस्थ काळ असे अनेक टप्पे  अनुभवले आहे. आणि आता हे व्यापारयुद्ध  सुरू झाले आहे. युद्धाचे स्वरूप जमिनीवरून अवकाशात, आरोग्यावरून अर्थकारणाकडे बदलत चालले आहे. परंतु परिणाम नेहमीच समान राहतात – लोकांचे हाल, रोजगारावर परिणाम आणि राष्ट्राच्या प्रगतीला अडथळा. या पार्श्वभूमीवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे विचार करणे आवश्यक आहे – आपले खरे मित्र कोण? आणि दीर्घकालीन लाभदायक भागीदार म्हणून कोण कायम राहतील? ह्याचे उत्तरच पुढील काळातील आपल्या व्यापार, आर्थिक व औद्योगिक धोरणांना दिशा देणारे ठरेल. म्हणूनच, भारतीय उद्योगधंद्यांचे (विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) व निर्यातदारांचे  रक्षण व्हावे व आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळावी यासाठी सरकारने तातडीने आवश्यक धोरणात्मक हस्तक्षेप करावा, ही मागणी जोर धरू लागली आहे.
    ashish@vitthaltextiles.com