- चंद्रकांत कित्तुरे (वृत्त संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)
भारतात मुबलक साखर आहे. पाकिस्तानात मात्र तिचा तुटवडा आहे. यामुळे तेथील साखरेचे दर १०० रुपयांवर गेले आहेत. ते दर कमी करायचे कसे? तर साखरेची आयात करून. ही साखर कुठून आणायची तर भारतातून, असा एक प्रस्ताव आला. पाकिस्तान व्यापार महामंडळानेच तो मंजूर केला. भारत तसा पाकिस्तानचा कट्टर शत्रू; पण व्यापार उदिमात हे शत्रुत्व काँग्रेस सरकारच्या कार्यकालात फारसे आड येत नव्हते.
भारतात मोदी सरकार सत्तेवर आले. पुलवामात अतिरेक्यांचा हल्ला झाला. तो पाकिस्तानपुरस्कृत होता हे स्पष्ट होताच त्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने बालाकोटला सर्जिकल स्ट्राइक केले. त्यानंतर जम्मू काश्मीरसाठी ३७० व्या कलमान्वये असलेला विशेष दर्जा रद्द केला. त्यासाठी हे कलमच रद्द करून जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. तेव्हापासून या दोन्ही देशांतले व्यापार उदिमासह सर्व संबंध बंद आहेत. पाकिस्तानी व्यापार महामंडळाच्या प्रस्तावामुळे ते पुन्हा चालू होतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, खेळाच्या मैदानावर मैत्रीच्या बाता करणारे पंतप्रधान इम्रान खान त्याला अनुकूल नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या सरकारने व्यापार महामंडळाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. परिणामी दोन पारंपरिक शत्रूंमध्ये पुन्हा व्यापार आणि वाटाघाटी सुरू होण्याच्या आशाही मावळल्या.
जगभरातील साखर उत्पादक राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानही आहे. मात्र, यंदा तेथे साखरेचे उत्पादन ५६ लाख टन अपेक्षित आहे. देशाची गरज भागवायला ते पुरेसे नाही. पाच लाख टन साखर बाहेरून आणावी लागेल, तरच देशातील साखरेचे दर नियंत्रणात आणता येतील, असे तेथील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच भारतातून साखर आयातीचा प्रस्ताव चाचपून पाहिला गेला. भारत सरकारने त्यावर अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
पाकिस्तान सरकारनेच तो फेटाळल्याने विषयच मिटला. खरे तर भारतातून साखर आयात करणे पाकिस्तानला खूप सोपे आणि स्वस्त पडते. कारण रस्ता मार्गानेही ती जाऊ शकते. ब्राझीलमधून साखर आणायची झाल्यास ती पाकिस्तानात यायला ४५ ते ६० दिवस लागतात. उलट भारतातून ती अवघ्या चार दिवसांत पोहोचू शकते. भारतात अतिरिक्त साखर आहे. त्यामुळेच सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य दिले आहे. पाकिस्तानात साखर पाठविणे भारतालाही सोयीचे आणि कमी खर्चाचे आहे; कारण रस्ता, रेल्वे मार्गाने साखर जाऊ शकते. भारतीय साखर वाहतूक भाड्यासह ३९८ डॉलर प्रतिटन या दरात पाकिस्तानला मिळू शकते. अन्य देशांतील साखरेपेक्षा किमान २५ डॉलरने ती स्वस्त पडते. तरीही इम्रान सरकारला ती नको आहे.
पाकिस्तान व्यापार महामंडळाने आता तिसऱ्यांदा ५० हजार टन साखर खरेदीसाठीची आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, बंदी असलेल्या देशांतील व्यापाऱ्यांना या निविदा भरू नयेत, असे त्यामध्ये स्पष्ट केलेले आहे. यापूर्वीच्या दोन निविदा जादा दराच्या होत्या. प्रतिटन साखरेसाठी ५४० अमेरिकन डॉलर असा दर त्यामध्ये होता. त्यामुळे अमान्य करण्यात आल्या होत्या.
येत्या १४ एप्रिलपासून पवित्र रमजान महिना सुरू होत आहे. या महिन्यात नागरिकांकडून साखरेचा वापर जादा होतो. दर वाढलेले असल्यामुळे सरकारविरोधात तेथे मोठी नाराजी आहे. ती कमी करावी यासाठी परदेशातून साखर आयातीचा पाकिस्तानचा आटापिटा सुरू आहे. या तिसऱ्या निविदेला कसा प्रस्ताव मिळतो यावरच रमजानमध्ये साखर स्वस्त होणार की, आणखी महागणार हे ठरणार आहे.साखरेबरोबरच कापसाचीही पाकिस्तानमध्ये टंचाई आहे. दोन देशांतील व्यापार सुरू झाला तर भारतातून कापसाचीही पाकिस्तानला निर्यात होऊ शकते.
दोन्ही देशांत वाटाघाटीचे आणि व्यापाराचे पर्व पुन्हा सुरू होण्याची आशा उंचावल्याने दोन्ही देशांतील व्यापाऱ्यांच्या आशाही पल्लवित झाल्या होत्या. उभय देशांतील नागरिकांनाही हे हवे आहे. मात्र, काश्मीरचा प्रश्न आपल्याला हवा त्या पद्धतीने सुटल्याशिवाय भारताशी मैत्रीचे संबंध सुरू करायचे नाहीत, अशी भूमिका इम्रानखान सरकारची आहे. कारण काश्मीरच्या प्रश्नावरच तेथील राजकारण चालते. खरे तर या दोन शेजारी राष्ट्रांनी भौगोलिक राजकारण न करता भौगोलिक अर्थकारण करायला हवे.
डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे मोठी उभारी मिळू शकते. यात दोन्ही देशांचा फायदा आहे. यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंची आयात - निर्यात राजकीय शत्रुत्वापासून दूर ठेवली पाहिजे; कारण यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य नागरिकच; पण राजकीय नेते, सत्ताधाऱ्यांना त्याचे देणेघेणे नसते. भारताविरुद्ध जनतेला चिथावणे यातच पाकिस्तान सरकारचे हित सामावले आहे. त्यामुळेच त्याला भारतीय साखरेचा मधुमेह झाला आहे.