अभिलाष खांडेकर रोव्हिंग एडिटर, 'लोकमत'
भारतामध्येशिक्षणाची परिस्थिती फारच बिकट आहे. मग ते शालेय शिक्षण असो, उच्च शिक्षण असो, तांत्रिक शिक्षण असो, वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी. जागतिक दर्जाच्या संस्थांबद्दल बोलणाऱ्या सर्व भारतीयांनी हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे आणि हार्वर्डच्या शिक्षण पद्धतीची खिल्ली उडवणाऱ्या तसेच राजकीय फटकेबाजी करणाऱ्या लोकांनीही याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि लेखन क्षमतेबाबत शिक्षण मंत्रालयाच्या अलीकडील अहवालाने उपस्थित केलेले प्रश्न राजकारणी व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांसाठी लाजिरवाणे आहेत. 'परख'ने नुकत्याच केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात शालेय विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत (अ) क्षमतेची आकडेवारी दिली आहे. त्यातून आपल्या शिक्षण पद्धतीतील गंभीर उणिवा स्पष्ट होतात. इयत्ता सहावीच्या सुमारे ५४ टक्के विद्यार्थ्यांना लहान-मोठ्या संख्यांची तुलना करता येत नाही, ही मुले मोठ्या संख्या वाचू शकत नाहीत.
या सर्वेक्षणासाठी देशभरातील ७८१ जिल्ह्यांतील ७४,२२९ शाळांमधील २१.१५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्यात आली. यात खासगी व सरकारी शाळांतील इयत्ता तिसरी, सहावी व नववीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्याचे निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये या तीन इयत्तांतील गणित, भाषा व मूलभूत कौशल्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले. गणिताच्या तुलनेत भाषेतील कौशल्ये अधिक सोपी होती, तरीही इयत्ता सहावीतील ४३ टक्के विद्यार्थ्यांना अनुमान, भाकीत व कल्पना यांसारख्या संकल्पना समजल्या नाहीत. विज्ञान व समाजशास्त्र विषयांत, नववीतील विद्यार्थी किमान गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. कॉलेज आणि खासगी विद्यापीठांतही अपवाद वगळता अशीच परिस्थिती आहे.
मला एका तांत्रिक तांत्रिक महाविद्यालयाच्या भरती प्रक्रियेतील मुलाखती पाहण्याची संधी मिळाली, तिथे अध्यापनासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचा दर्जा पाहून मी स्तब्ध झालो! मध्य प्रदेशातील नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये मोठा गैरव्यवहार अद्याप सुरू आहे, ज्याचे अनेक धक्कादायक तपशील उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले आहेत. एक खोली असलेल्या कॉलेजमधून पदव्या वाटल्या जात होत्या, पण तरीही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. अलीकडेच सीबीआयने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेशांची चौकशी केली, ज्यातून हे उघड झाले की, अनेक महाविद्यालयांत वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा जवळपास नाहीतच.
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी आणि त्यातील उणिवा ओळखण्यासाठी 'परख' अहवाल दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाला, पण याआधी 'असर'ने केलेल्या अशाच पाहणीचे निष्कर्षही निराशाजनकच होते. विविध राज्ये जाहिरातींवर प्रचंड खर्च करतात; काही राज्यांनी 'सीएम राईज' शाळा सुरू केल्या आहेत, पण सरकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष भव्य इमारती बांधण्यावर असते, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नव्हे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण महाविद्यालयांमध्ये मोठा गैरव्यवहार अद्याप सुरू आहे, ज्याचे अनेक धक्कादायक तपशील उच्च मंत्रालयाचा ताजा अहवाल भारत सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी डोळे उघडणारा ठरावा. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, आरोग्य व शिक्षण याकडे दुर्लक्ष झाल्यास भारताचा विकास अशक्य आहे. न्यायालयाने तर असेही म्हटले, की राज्यांनी त्यांच्या बजेटमधील २५ टक्के हिस्सा शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवण्याची वेळ आली आहे. राजकारणी प्रत्येक गोष्टीसाठी आश्वासनांची सरबत्ती करतात, पण शिक्षणासारख्या मूलभूत व महत्त्वाच्या क्षेत्रातील सुधारणेच्या जबाबदारीपासून सतत दूर राहतात. आज जर भारतातील काही प्रमुख लोक न्यायव्यवस्था, शिक्षण, पत्रकारिता, संशोधन, वैद्यकीय क्षेत्र, इसो किंवा बँकिंग क्षेत्रात देशहितासाठी प्रामाणिकपणे चांगले कार्य करत असतील, तर याचे श्रेय जवळपास पन्नास-साठ वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या शालेय शिक्षकांनाच दिले पाहिजे.
भारताला जर 'विश्वगुरू'चा दर्जा पुन्हा मिळवायचा असेल तर पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी शिक्षण प्रक्रियेची चिकित्सक पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा 'परख'चे निष्कर्ष भारताला त्रस्त करत राहतील. समाजातील प्रतिष्ठा व पिढ्या उद्ध्वस्त होतील आणि भविष्य अंधकारमय राहील. नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत केवळ अभ्यासक्रम बदलून थांबू नये, त्यापलीकडे जाऊन सुधारणा केल्या पाहिजेत.