भारत-रशिया संबंधांना नवे आयाम देण्याची गरज

उभय देशांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवनवे आयाम दिल्यास भविष्यात भारत-रशिया संबंध एका वेगळ्याच उंचीवर पोहचलेले दिसू शकतात.

ठळक मुद्देआर्थिक क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय भारत आणि रशियाने घेतला आहे.रशियाच्या सुुदूर पूर्वेकडील भागात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूंचे साठे आहेत.भारतीय तेल कंपन्या रशियाच्या त्या भागात गुंतवणूक करू शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीरशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील व्लाडिओस्टॉक शहरात आयोजित पूर्व आर्थिक मंच, म्हणजेच ईईएफच्या संमेलनात हजेरी लावून मायदेशी परतले आहेत. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात एक अघटित घडले. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील भागाच्या विकासासाठी रशियाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी भारत हा कर्ज घेणारा देश म्हणून ओळखल्या जात असे. अलीकडील काळात मात्र भारताची ती ओळख बव्हंशी पुसली गेली. उलट दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील काही गरीब देशांना विकासकामांसाठी कर्जे देणारा देश म्हणून भारत पुढे आला होता आणि आता तर रशियासारख्या तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या महासत्तेला कर्ज देण्यापर्यंत भारताने मजल मारली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात भारत अनेक बाबतीत तत्कालीन सोव्हिएट रशियावर अवलंबून असायचा. आज त्याच रशियाला भारताच्या कर्जाची निकड भासते, ही खचितच प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे.
भारत आणि रशियाची मैत्री खूप जुनी आहे. दोन देशांदरम्यान एवढे प्रगाढ संबंध एवढा प्रदीर्घ काळ टिकून राहण्याचे बहुधा हे एकमेव उदाहरण असावे. शीतयुद्धाच्या काळात प्रत्येक अडचणीच्या वेळी रशिया ठामपणे भारताच्या बाजूने उभा ठाकला होता. अनेकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत रशियाने भारतासाठी नकाराधिकाराचा वापर करीत पाकिस्तान, चीन, अमेरिकेसारख्या देशांचे मनसुबे हाणून पाडले होते. भारतानेही प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय पटलावर रशियाची पाठराखण केली होती. दुर्दैवाने भारत आणि रशियादरम्यानचे प्रगाढ संबंध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे आणि लष्करी, तसेच अंतराळ व आण्विक ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यापुरतेच मर्यादित राहिले. खरे म्हटल्यास त्यासाठी सहकार्य हा शब्द वापरणेही चुकीचेच म्हणावे लागेल; कारण तो बव्हंशी एकतर्फी व्यवहार होता. रशिया विक्रेत्याच्या, तर भारत खरेदीदाराच्या भूमिकेत होता!
जागतिक द्विधृवीय व्यवस्थेमध्ये सोव्हिएट रशिया दोन महाशक्तींपैकी एक म्हणून मिरवित होता, तेव्हा रशिया लष्करी बळात भलेही अमेरिकेची बरोबरी करीत होता; पण आर्थिक आघाडीवर अमेरिकेच्या तुलनेत कमजोरच होता. भारत तर त्यावेळी प्रगतीच्या वाटांचा धांडोळा घेत असलेला विकसनशील देशच होता! त्यामुळे खरे म्हटले तर अत्यंत प्रगाढ मैत्री असलेल्या या दोन देशांदरम्यान व्यापक आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत होण्यास खूप वाव होता; परंतु काही अनाकलनीय कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. अजूनही भारत आणि रशियादरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार केवळ ११ अब्ज डॉलर्सचा आहे. दुसºया बाजूला काही दशकांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानची तळी उचलण्यासाठी सतत भारतविरोधी भूमिका घेत आलेल्या अमेरिकेसोबतचा भारताचा द्विपक्षीय व्यापार गतवर्षी १४२ अब्ज डॉलर्सवर पोहचला होता! भारत आणि रशियादरम्यानचा व्यापार किती कमी आहे, हे या तुलनेवरून लक्षात येईल. आता मात्र आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय भारत आणि रशियाने घेतला आहे.
तब्बल सात दशकांपासून प्रगाढ संबंध असलेल्या भारत आणि रशियादरम्यान व्यापारी सहकार्य वाढविण्याच्या खूप संधी आहेत. विशेषत: ऊर्जा आणि खनिजे या क्षेत्रांमध्ये उभय देशांदरम्यानच्या व्यापारात भरीव वाढ होऊ शकते. रशिया या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये खूप समृद्ध आहे; मात्र सध्या त्या देशाची आर्थिक स्थिती अशी आहे, की तो फार मोठी गुंतवणूक करू शकत नाही. इथे भारत रशियाच्या कामी येऊ शकतो. ऊर्जा व खनिजांशिवाय पायाभूत सुविधा, कृषी आणि औषधी निर्माण या क्षेत्रांमध्येही व्यापक सहकार्याच्या संधी आहेत. भारताकडे अनेक क्षेत्रातील कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळ आहे. विशेषत: सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील भारताचे प्रभुत्व आता जगभर मान्य झाले आहे. रशिया भारताच्या मनुष्यबळाचा लाभ घेऊ शकतो. आखाती देश, तसेच अमेरिका, कॅ नडा, ब्रिटन इत्यादी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय मनुष्यबळ कार्यरत आहे आणि त्या देशांच्या अर्थकारणामध्ये त्यांचे भरीव योगदान राहिले आहे. दुसरीकडे अनिवासी भारतीय मायदेशी पाठवत असलेल्या विदेशी चलनामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही उभारी येण्यास मदत झाली आहे. अशाच प्रकारचे सहकार्य भारत आणि रशियादरम्यानही सहज शक्य आहे. रशियाच्या सुुदूर पूर्वेकडील भागात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूंचे साठे आहेत. व्लाडिओस्टॉक-चेन्नई हा नवा समुद्री मार्ग विकसित झाल्यास, भारताला नैसर्गिक वायूचा मोठाच स्त्रोत उपलब्ध होईल. भारतीय तेल कंपन्या रशियाच्या त्या भागात गुंतवणूक करू शकतात. रशियाला सध्या खनिज तेल व वायू क्षेत्रातील गुंतवणुकीची नितांत गरज असल्याने, उभय देशांसाठी हा खूप फायद्याचा सौदा सिद्ध होऊ शकतो.
शीतयुद्धाच्या काळात जगाची दोन गटांमध्ये विभागणी झाली होती आणि एका गटातील देशाने दुसºया गटातील देशासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याची कल्पनाही करता येत नसे. आता तशी स्थिती राहलेली नाही. आता कोणताही देश कुण्या एका देशासोबत फारच मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवताना दिसत नाही. सगळ्याच देशांदरम्यानचे संबंध प्रामुख्याने आर्थिक गरजांवर आधारित बनले आहेत. त्यामुळे एक देश एकाच वेळी दोन संघर्षरत देशांशी उत्तम संबंध राखून असतो. कधीकाळी भारतासोबतच्या मैत्रीखातर समान विचारसरणी असलेल्या चीनसोबत फटकून वागणारा रशिया आज एकाच वेळी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी उत्तम संबंध राखून आहे. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानसोबतही सहकार्य वाढवित आहे. भारतानेही रशियाचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेसोबतचे संबंध व्यापक केले आहेत. जागतिक सहकार्यातील हा नवा कल लक्षात घेऊनच, भारताला यापुढे रशियासोबतच्या संबंंधांना नवे आयाम देण्याची गरज आहे. रशियात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून चीनने मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे भारतालाही मागे राहून चालणार नाही. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील भागासाठी एक अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या सरकारचा इरादा स्पष्ट केला आहे. भारताच्या रशियासोबतच्या संबंधांमध्ये हा एक वेगळा अध्याय आहे. उभय देशांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवनवे आयाम दिल्यास भविष्यात भारत-रशिया संबंध एका वेगळ्याच उंचीवर पोहचलेले दिसू शकतात.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com