India China FaceOff: पंतप्रधान मोदींच्या लेह दौऱ्याने वीररस; शोकमग्नता संपली!

डोकलामप्रमाणे भारत केवळ राजनैतिक (यशस्वी) चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल आणि तोपर्यंत आशियाच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात योग्य संदेश जाईल, हा चीनचा मनसुबा भारतीय जवानांनी उधळला. चीनला केवळ सीमांचा भूगोल बदलायचा नाही, तर आर्थिक भूगोलाची सीमाही त्यांना निश्चित करायची आहे.

- टेकचंद सोनवणेलेह दौ-यात चीनचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतले नाही. त्यांनी ते घ्यावे, चीनचे नाव घेण्यास ते का घाबरतात, असा सवाल विरोधकांनी केला. मात्र, चिनी दूतावासाकडून पंतप्रधानांनी नामोल्लेख न करता उच्चारलेल्या ‘विस्तारवाद’ शब्दाला आक्षेप घेत स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्याचक्षणी हा सवाल अनाठायी ठरला. भारताचाआंतरराष्ट्रीय परीघ पंतप्रधानांच्या लेह दौ-याने आणि तेथील संबोधनाने बदलला आहे. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय रणनीतीकारांची हीच योजना होती. रशियाचे देशांतर्गत पोलादी कवच व अमेरिकेच्या मुक्त बाजारपेठी वातावरणाच्या मध्यभागी चीन सध्या उभा आहे. विस्ताराची महत्त्वाकांक्षाच मुळी त्याच मध्यातून आली. आशिया खंडात भारतच त्यासाठी मोठा अडथळा चीनसाठी होता/आहे.कोरोनामुळे देशांतर्गत अनेक समस्यांना तोंड देणा-या भारताला त्रास देण्याची वेळ चीनने साधली. डोकलामप्रमाणे भारत केवळ राजनैतिक (यशस्वी) चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल आणि तोपर्यंत आशियाच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात योग्य संदेश जाईल, हा चीनचा मनसुबा भारतीय जवानांनी उधळला. चीनला केवळ सीमांचा भूगोल बदलायचा नाही, तर आर्थिक भूगोलाची सीमाही त्यांना निश्चित करायची आहे.एकीकडे भारतासमवेत जमिनीच्या भूगोलावरून संघर्ष करायचा, तर दुसरीकडे श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, मालदीव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिकेतील ४ डझन देश, बांगलादेशचा आर्थिक भूगोल चीनला बदलायचा आहे. गलवान खो-यात भारताकडून अशी प्रतिक्रिया मात्र चीनला अपेक्षित नव्हती, तसेच चीन असे काही करेल याचीही भारताला अपेक्षा नव्हती. दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री हे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी/राजदूत असणे, हेही त्यामागचे एक कारण. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे फासे इतक्या जलद पडतील याची एस. जयशंकर व वांग यी यांना अपेक्षाच नव्हती. जयशंकर यांचा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा प्रस्ताव न स्वीकारता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मार्इंड गेम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. संपूर्ण आशिया खंड व जगभरात त्याचे पडसाद उमटत राहतील. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांचा अपवाद वगळता चीनकडून मोठ्या पदांवरील एकाही व्यक्तीने भारताविरोधात प्रक्षोभक विधान केले नाही. लष्करी अधिकारी त्याला अपवाद ठरले. ते स्वाभाविकच होते.चीनच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांचे भाषण उत्स्फूर्त होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ड्राफ्टकडे त्यांनी पाहिलेदेखील नाही. (परराष्ट्र धोरणांसंदर्भातील विधान याच मंत्रालयाकडून दिलेल्या ड्राफ्टनुसार पंतप्रधान करतात. हा शिष्टाचार पाळलाच गेला पाहिजे, हे खमकेपणाने मोदींना सांगण्याची क्षमता केवळ दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्यातच होती). मोदींच्या उत्स्फूर्त भाषणावर झालेल्या गदारोळावर परराष्ट्र, संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले. देशातील वातावरण त्यामुळे ढवळून निघाले. चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली हे ज्या सॅटेलाईट इमेजच्या दाव्यानुसार सांगण्यातआले, त्या इमेजिस्च्या विश्वासार्हतेवर मात्र कुणी प्रश्नचिन्ह लावले नाही. पंतप्रधान मोदींच्या लेह दौ-याचे कारण त्यामुळे गलवान खो-यातील तणाव की देशांतर्गत अस्वस्थता, हे निश्चितपणे त्यासाठीच सांगता येणार नाही. लेहला राजनाथसिंह जाणार होते. ऐनवेळी त्यांचा दौरा रद्द झाला आणि गेले ते स्वत: पंतप्रधान मोदी!चीनविरोधात भारताची धारणा तत्क्षणी बदलली. चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्यासोबतच आम्ही सीमेवर लढण्यास तयार आहोत, हा संदेश मोदी यांनी दौ-यातून जगाला दिला. जपान, तैवान, हाँगकाँग, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटनमधून भारताची पाठराखण सुरू झाली, तर नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, म्यानमार या देशांना हायसे वाटले; शिवाय चीनधार्जिणे झालात तर तुमचीही दुखरी नस दाबू, हेच पंतप्रधान मोदींनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले. जपान, आॅस्ट्रेलियासमवेत भारतीय युद्धनौकांनी समुद्रात सराव वाढविला. ‘विस्तारवाद’ या एका शब्दामुळे चिनी मनसुब्यावर जागतिक प्रश्नचिन्ह मोदींनी लावले. त्यासाठी साधा नामोल्लेख न करण्याची ‘राजकीय मुत्सद्देगिरी’ त्यांनी साधली. देशात विरोधकांना गप्प केले. दौºयाचे दोन्ही उद्देश साध्य झाले! भारत-चीनदरम्यान लष्करी, राजनैतिक, अर्थकारणावर गेल्या वीस दिवसांपासून युद्धपातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये होणार नाही. कदाचित दशकभर बाहेरही येणार नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध सतत बदलत असतात. ड्रॅगनला आव्हान दिले म्हणून कोणताही देश विनाहेतू भारताचा मित्र होणार नाही. याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच आंतरराष्ट्रीय दबावापेक्षा भारतातूनच कणखर संदेश चीनला देण्याची रणनीती तूर्त यशस्वी झालेली दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लेह दौºयाने ६०च्या दशकात पराभवानंतर दाटून आलेली वीररसपूर्ण शोकमग्नता संपली असून, किमान आशियापुरता भारताचा चीनविरोधातील दबदबा अजून वाढला आहे.