शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होर्मुझनंतर आता 'बाब अल-मंदेब'वर इराणची नजर? एका ट्विटने खळबळ; काय होणार परिणाम?
2
इराणने रस्ता रोखला, पण भारताने शोधली नवी वाट; आफ्रिकेतील देशांशी मैत्री अन् रशियाची तुफान साथ!
3
Gold Silver Price: महिन्याभरात ३५ हजारांनी स्वस्त झाली चांदी, तर सोनं १२ हजारांनी घसरलं; पाहा काय आहेत नवे दर
4
भाजपाने तिकीट नाकारल्यानंतर अन्नामलाई पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले, ‘मला निवडणूक लढवायची…’ 
5
होर्मुज संकटामुळे पाकिस्तानचं कंबरडं मोडलं; 'पेट्रोल बॉम्ब' फुटला, जनताही रस्त्यावर
6
पत्नी प्रियकरासोबत फिरताना दिसली, जाब विचारताच झालं उलट! दोघांनी मिळून पतीला हाणलं
7
Hanuman Mantra: घराबाहेर पडताना, वाहन चालवताना ११ वेळा म्हणा 'हा' दिव्य सुरक्षा कवच मंत्र; हनुमान करतील रक्षण!
8
शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदार हवालदिल; Zerodha च्या नितीन कामथ यांनी दिला नवा मंत्र
9
Video - हृदयद्रावक! नातू पार्क करत होता गाडी, तेवढ्यात बॅक गिअर; आजीचा जागीच मृत्यू,
10
राहुल गांधी एकाकी?, LPG मुद्द्यावर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचं चित्र; नेते करताहेत PM मोदींचे कौतुक
11
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! किरकोळ चुकांसाठी आता पोलीस कोठडी नाही; 'जन विश्वास' कायद्याने चित्र बदलले!
12
IPL 2026, DC v MI Head To Head Record : दिल्ली कॅपिटल्सपेक्षा मुंबई इंडियन्स भारी, पण...
13
Rupa Bayor : धाकड गर्ल! तायक्वांदो जागतिक क्रमवारीत टॉप-५ मध्ये झेप घेणारी रूपा बायोर पहिली भारतीय
14
रिक्षा परमिट हवे, तर मग मराठी येणे अनिवार्य; परवाने पुनर्तपासणीचे प्रताप सरनाईकांचे निर्देश
15
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबाबत ११४७ एकरचा दावा चुकीचा, बदनामी प्रकरणी FIR दाखल
16
लक्ष्मी ऑरगॅनिक विरोधातील संघर्षाला व्यापक स्वरूप; आंदोलकांनी मुंबईत घेतली राज ठाकरेंची भेट
17
'ना पारसी ना मुंबईकर', Tata Trust मध्ये नवा वाद! मेहली मिस्त्रींचं श्रीनिवासन-विजय सिंग यांच्या नियुक्तीला आव्हान, प्रकरण काय?
18
'धुरंधर'चं तुफानी यश, रणवीर सिंहसोबत पुन्हा काम करणार आदित्य धर? पुढील प्रोजेक्ट्सची चर्चा
19
“ती बोलत नाही, बेशुद्ध...”; ७ वर्षांनी मोठ्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या, २० दिवसांनी सत्य समोर
20
Petrol ४५८ रुपये तर Diesel ५२० पार! भारताच्या शेजारील देशात महागाईचा विस्फोट; आपल्याकडे काय आहेत दर?
Daily Top 2Weekly Top 5

भारत, अमेरिका : व्यापारयुद्धाच्या दिशेने?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 13, 2019 05:16 IST

अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेला अनेक वस्तू निर्यात करतो; पण त्यावर अमेरिकेमध्ये आयात कर खूपच कमी आहे. पण अमेरिकेच्या ज्या वस्तू भारतात विकल्या जातात त्यावर आयातशुल्क अधिक असते.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) प्रणालीतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. याचा काही अंशी फटका भारताला बसणार आहे. काय आहे ही जीएसपी व्यवस्था? काल-परवापर्यंत पाकिस्तान प्रश्नाबाबत भारताच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या ट्रम्प यांनी अचानक हा निर्णय का घेतला? तो कितपत योग्य आहे? भारताला याचा काय फटका बसणार आहे? भारत यासंदर्भात कोणती भूमिका घेऊ शकतो? या प्रश्नांची उत्तरे यानिमित्ताने जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या जवळपास दशकभराच्या काळात बरीच सुधारणा होत गेली आहे. विशेषत: अलीकडच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर गेलेले पाहायला मिळाले आहेत. यामध्ये संरक्षण किंवा सामरीक संबंधांबाबतचा आलेख हा चढता राहिलेला आहे. याचे कारण भारताची बदलत चाललेली आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका आणि त्याचबरोबर आशियातील सत्तासमतोलाच्या, वर्चस्वाच्या राजकारणासाठी अमेरिकेला असणारी भारताची गरज हे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच जीएसपी पद्धतीनुसार भारताला दिलेला प्राधान्यक्रम व प्रवेश काढून घेण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. त्याअंतर्गत सर्वप्रथम ही जीएसपी पद्धती काय आहे ते पाहू या.जीएसपी म्हणजे काय?१९७० च्या दशकामध्ये शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विकसनशील व गरीब देशांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी अमेरिकेने या पद्धतीची सुरुवात केली. १९७६ मध्ये सुरू झालेल्या या पद्धतीनुसार विकसनशील देशांमधील उत्पादकांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर अमेरिकेने आयात करात सवलत देऊ केली. भारताचा विचार केला तर आपल्या देशातून निर्यात होणाºया हातमाग, गारमेंट्स, चामडी उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, सोन्याचे दागिने अशा जवळपास ५ हजार वस्तूंवर ही सवलत मिळते. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अंमलात आला तर ही सवलत बंद होणार आहे.भारताला का वगळले?अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेला अनेक वस्तू निर्यात करतो; पण त्यावर अमेरिकेमध्ये आयात कर खूपच कमी आहे. पण अमेरिकेच्या ज्या वस्तू भारतात विकल्या जातात त्यावर आयातशुल्क अधिक असते. यामुळेच आजवर ही व्यापार तूट कमी झालेली नाही. आता अमेरिकेला ती कमी करायची आहे. दुसरा मुद्दा असा की अमेरिकेला आजही भारतीय बाजारपेठेत म्हणावा तसा शिरकाव करता येत नाहीये. कारण भारताने काही निर्बंध घातले आहेत. शिवाय भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात करही आकारीत आहे. याबाबत अमेरिका विशेषत: ट्रम्प नेहमीच नाराजी दर्शवित आले आहेत.ट्रम्प यांचे काय चुकतेय?व्यापारासंदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प भारत आणि चीनची तुलना करीत आहेत. पण ती अयोग्य आहे. चीनबरोबरची अमेरिकेची व्यापार तूट ही १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. परंतु भारताबरोबरची व्यापारतूट ही २१ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यामुळे ही तुलनाच चुकीची आहे. तसेच चीनचा न्याय अमेरिकेला भारताला लावता येणार नाही. कारण चीन हा अमेरिकेचा शत्रू देश आहे आणि भारत हा मित्र देश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना एकाच तराजूमध्ये तोलणे चुकीचे आहे.दबावाखाली ट्रम्पअमेरिकेत लॉबी सिस्टिम खूप मजबूत आहे. त्यातील व्यापारी लॉबी खूप प्रभावी आहे. ती सातत्याने आपला फायदा पाहात असते. या व्यापार लॉबीचा ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. ते केवळ अमेरिकेचा फायदा पाहात असतात. इतर देशांबाबत ते विचार करीत नाहीत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा ही लॉबी सिस्टिम देत असते. या व्यवस्थेचा दबाव आल्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारताला या सवलतीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.भारताचे नुकसान किती?अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. भारत जितक्या वस्तू निर्यात करतो त्या निर्यातीपैकी २० टक्के वस्तू या प्रणाली अंतर्गत येतात. या प्रणालीतून भारताला बाहेर काढले तर त्या २० टक्के वस्तूंवर आयात शुल्क लावले जाईल. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आज भारताचे १० टक्के नुकसान होईल; पण भारताने ठरविले तर आपण अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान करू शकतो.कायदेशीर मार्गाची उपलब्धता:-भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असल्याने कोणत्याही देशाला अचानक शुल्क वाढविण्याचा निर्णय या संघटनेच्या परवानगीशिवाय घेता येत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात भारत दाद मागू शकतो. भारताला अमेरिकेतील आपली लॉबी सिस्टिम वापरावी लागेल. आज अमेरिकेत १६ लाख भारतीय स्थायिक झालेले आहेत. याखेरीज भारताला सहानुभूती दर्शविणारे अनेक लोक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आहेत. या सर्वांकरवी दबाव आणून ट्रम्प यांना हा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. भारताकडे अजूनही चर्चेसाठी ६० दिवस आहेत. या काळात भारताकडून होणाºया प्रयत्नांना यश मिळेल आणि अमेरिका हा निर्णय बदलेल अशी अपेक्षा आहे़(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आहेत)

टॅग्स :IndiaभारतUnited Statesअमेरिका