- हेमंत कोटलवार, फिनलंड येथील भारताचे राजदूत
६ डिसेंबर १९८३. दक्षिण महासागरावरून बोचरे वारे वाहत होते. ‘फिन पोलारिस’ या फिनिश आइसब्रेकरवर त्या दिवशी एक प्रतीकात्मक समारंभ पार पडला़. ‘नेपच्यून’ या समुद्री देवतेचा पोशाख परिधान केलेल्या फिनिश खलाशाने ८१ भारतीय शास्त्रज्ञांना प्रमाणपत्र प्रदान केले. हे शास्त्रज्ञ आणि त्यांचे सहकारी भारताचे पहिले विज्ञान केंद्र स्थापित करण्यासाठी अंटार्क्टिकाला निघाले होते. जहाजाने विषुववृत्त ओलांडले तेव्हा एक अनोखा राजनीतिक कार्यक्रमही झाला. भारतीय आणि फिनिश नागरिकांनी फिनिश स्वातंत्र्य दिन समुद्रावरच एकत्रित साजरा केला. भारत आणि फिनलंडमधील सौहार्दाचे नाते, सहकार्याची भावना आणि परस्परांबद्दलच्या आदरभावाचे असे अनेक क्षण साक्षी आहेत. भारत आणि फिनलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना २०२४ साली ७५ वर्षे पूर्ण झाली. या सहकार भावनेतूनच उभयतांनी एकत्र येऊन अंटार्क्टिकात ‘दक्षिण गंगोत्री’ हे कायमस्वरूपी विज्ञान केंद्र उभे केले. दक्षिण गोलार्धातील बर्फाळ प्रदेशात येण्याचे साहस हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या देशांनी तोवर केलेले होते. त्याठिकाणी कायमस्वरूपी केंद्र उभारण्यात भारताच्या पथदर्शक आणि साहसी दृष्टीचे दर्शन घडले. फिनलंडने तांत्रिक पाठिंबा आणि आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्याने हे स्वप्न साकार झाले. वैज्ञानिक तसेच ध्रुवीय संशोधनाच्या इतिहासाचा पाया या घटनेने घातला गेला.
भारतासाठी फिनलंड हे एक आघाडीचे तांत्रिक ऊर्जा केंद्र आहे. फिनलंडच्या नोकिया, वर्टसिला, कोने, लिंडस्ट्रॉम आणि इतर कंपन्यांनी दिलेल्या भरीव योगदानाचा यामध्ये मोठा वाटा आहे. फिनलंडमध्ये ३० हजारहून अधिक भारतीय काम करतात. आघाडीच्या आयटी कंपन्या फिनलंडमध्ये आहेत. या गतिमान भागीदारीमुळेच दोन्ही देशांतील व्यापार तीन अब्ज युरोंवर पोहोचला आहे.
भारत हवामान बदलाचे वाढते परिणाम भोगत आहे. २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने फिनलंडशी भागीदारी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरेल. भारतात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढत आहे. यामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होते आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढते. २०३० पर्यंत जगातील सर्वात मोठी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची बाजारपेठ होण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. विक्री होणाऱ्या वाहनांपैकी ३० टक्के वाहने विजेवरची असतील. सरकारने त्यासाठी पाठबळ देणारी भक्कम यंत्रणा उभी केली आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री २०२० साली ०.०८ टक्के होती, ती २०२४ साली आठ टक्के झाली. भारतीय रस्त्यांवर सध्या सुमारे ५.७ दशलक्ष विद्युत वाहने धावत आहेत.
वाहतुकीच्या पलीकडे जाऊन भारत ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात धाडसी पावले टाकत आहे. गेल्या जानेवारीत देशाने ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ सुरू केले. २.५ अब्ज डॉलर्स त्यासाठी दिले. या पुढाकारामुळे उदयोन्मुख हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेत भारत सक्षमपणे उभा राहू शकतो. उत्पादन, देशांतर्गत वापर आणि प्रसंगी ग्रीन हायड्रोजनची निर्यात यावर देशाला भर देता येईल.
२०२५ च्या फेब्रुवारीत अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक करून ‘नॅशनल एनर्जी मिशन’ सुरू करण्यात आले. संशोधन तसेच छोट्या मोड्यूलर रिॲक्टरचा विकास, सुरक्षित आणि स्वस्त तरी परिणामकारक तंत्रज्ञान या मिशनमधून मिळणार आहे. सौर, वायू, जल आणि अणुशक्तीसारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट भारताने ठेवले असून, आजच २०० गिगावॅट इतकी स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करू शकण्याच्या स्थितीत भारत आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या अनियमिततेचा सामना करण्यासाठी भारताने प्रगत अशा ‘ग्रीड स्टॅबिलायझेशन’ तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केली आहे. रिड्यूस, रियूझ आणि रिसायकल या तीन ‘आर’वर भर देण्यासाठी भारत बांधील आहे. २०२६ साली फिनलंडच्या सहयोगाने नवी दिल्लीत ‘वर्ल्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी फोरम’चे अधिवेशन भरणार आहे.
भारत-युरोपियन युनियन आणि नॉर्डिक देशांच्या सहभागाचे बळ मिळून भारत-फिनलंड भागीदारी दृढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून जागतिक शाश्वततेच्या प्रयत्नांना कशी चालना देता येऊ शकते, हे त्यातून दिसते. भारताकडे असलेली व्यापक अंमलबजावणी क्षमता आणि फिनलंडची तांत्रिक ताकद एकत्र आणून दोन्ही देश शाश्वत विकासाची लक्षणीय प्रारूपे तयार करत आहेत. विकासाच्या विविध टप्प्यांमधील देशांना वातावरण-बदलाच्या आव्हानांचा सामना कसा करता येईल हे या दोन राष्ट्रांतील वाढते सहकार्य दाखवून देत आहे. किमान कार्बन आणि अधिक पुनर्निर्माणशील भविष्य घडवणे तसेच आर्थिक संधी निर्माण करून जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे यासाठी उभय देशांमधील बहुआयामी एकत्रित प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत.