सरकारच्या प्रतिमेचा राष्ट्रवादीला फायदा

- मिलिंद कुलकर्णी

महाविकास आघाडीच्या वर्षपूर्तीचा आढावा घेत असताना तीन राजकीय पक्षांपैकी कोणत्या पक्षाने सरकार जनतेपर्यंत पोहोचविले, स्वत:ची प्रतिमा उंचावली आणि संघटनात्मक कार्यावर भर दिला या तीन निकषांचा विचार केल्यास राष्टÑवादी काँग्रेस पक्ष प्रभावी राहिला आहे. महाराष्टÑातील प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळाले असले तरी संघटनात्मक कार्यावर त्याचा परिणाम झाल्याचे वर्षभरात जाणवले. संपर्कप्रमुख मुंबईत, मंत्री मतदारसंघात आणि कार्यकर्ते सैरभैर अशी पक्षाची अवस्था झालेली आहे. काँग्रेस पक्षात तर आनंदीआनंद आहे. सत्ता आली, मात्र त्यासोबत मतभेदांनादेखील जोर चढला आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे स्वतंत्र अस्तित्व जाणवले नाही. राष्टÑीय आणि राज्य पातळीवरुन दिले जाणारे आंदोलनात्मक आणि संघटनात्मक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे असे यांत्रिक स्वरुप भाजपचे झाले आहे. राज्यातील सत्ता गेल्याच्या धक्कयातून ना नेते सावरले आहेत, ना कार्यकर्ते.

२०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. सगळे राजकीय पक्ष या दोन निवडणुकांमध्ये गुंतले होते. खान्देशातील चार लोकसभा मतदारसंघात भाजपने दणदणीत विजय मिळविला. काँग्रेसने तीन तर राष्टÑवादीने एक जागा लढवली होती. (काँग्रेस : नंदुरबार, धुळे व रावेर, राष्टÑवादी : जळगाव) त्यानंतर सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २० जागांपैकी सर्वाधिक ८ जागा भाजपने जिंकल्या. केद्र व राज्यात असलेली सत्ता, मोठया संख्येने झालेली आयारामांची भरती पाहता भाजपला मोठे यश अपेक्षित असताना २०१४ पेक्षा दोन जागा कमी आल्या. पक्षांतर्गत बेदिलीमुळे एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी पराभूत झाल्या, तर चुकीच्या तिकीट वाटपामुळे साक्रीत दोन वेळा चिन्हावर निवडणूक लढविलेल्या मंजुळा गावीत अपक्ष म्हणून निवडून आल्या.

शिवसेनेने चमकदार कामगिरी केली. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत एक जागा वाढविली आणि जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत पाटील हे खडसेच्या मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे ते सेनेचे सहयोगी सदस्य झाले.
अमरीशभाई पटेल पक्ष सोडून गेले तरी काँग्रेसला शिरपूर वगळता फार मोठा फटका बसला असे झाले नाही. गेल्यावेळेपेक्षा एक जागा कमी आली तरी सभागृहात चार सदस्य पोहोचले. विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यातून १५ वर्षांनंतर काँग्रेसचा आमदार पक्षचिन्हावर निवडून आला. २००४ मध्ये रमेश विठ्ठल चौधरी हे यावलमधून निवडून आले होते. त्यानंतर काँग्रेसतर्फे शिरीष चौधरी गेल्यावर्षी निवडून आले. २००९ मध्ये ते काँग्रेसचा पराभव करुन अपक्ष निवडून आले होते.

राष्टÑवादी काँग्रेसचे संख्याबळ गेल्या १० वर्षांत जैसे थे आहे. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात एकही आमदार नाही. जळगावातून एकमेव आमदार अनिल पाटील यांच्यारुपाने निवडून आला.
आता वर्षभरानंतर या चार राजकीय पक्षांनी काय केले हा आढावा घ्यायचा म्हटला तर राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाने राजकीय चतुरता दाखवता तिन्ही जिल्ह्यात संघटनात्मक पातळीवर मोठे फेरबदल केले. भाजपमधून असंतुष्ट नेत्यांना गळाला लावण्यात पक्षाला यश आले. धुळ्यातून अनिल गोटे, नंदुरबारातून उदेसिंग पाडवी व जळगावातून एकनाथ खडसे या मातब्बरांना राष्टÑवादीत घेण्यात आले. त्यांच्यावर पक्षविस्ताराची जबाबदारी देण्यात आली.
त्या तुलनेत आघाडीतील शिवसेना व काँग्रेस या दोन पक्षांमधील शिथिलता लक्षात येण्याजोगी आहे. हे दोन्ही पक्ष मुंबईतील नेतृत्वाच्या आदेशावर चालणारे पक्ष आहेत. संपर्कप्रमुख, प्रभारी, निरीक्षक यांच्या कलानुसार संघटनात्मक कार्य, पदाधिकारी निवड होत असते. त्यामुळे परावलंबित्व वाढले आहे. वास्तवाशी नाळ तुटल्याचे परिणाम कार्यकर्ते सैरभैर होण्यात झाले आहे. शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील व अब्दुल सत्तार हे पालकमंत्री असतानाही कार्यकर्त्यांना विविध शासकीय समित्यांमध्ये स्थान देणे, महामंडळांवर नियुक्ती देणे ही कामे वर्षभरात झालेली नाही. काँग्रेसची स्थितीदेखील तीच आहे.
राष्टÑवादी काँग्रेसचे मंत्री राजेश टोपे, अनिल देशमुख हे दोन - तीनदा दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यातुलनेत सेनेचा बाहेरचा कोणताही मंत्री आला नाही. त्यासोबतच मंत्रालयात रोज वेळापत्रकानुसार राष्टÑवादी मंत्र्यांचा जनता दरबार होत असल्याने कार्यकर्ते मतदारसंघातील कामे मोठया प्रमाणात घेऊन जाताना दिसतात.

काँग्रेसने वर्षाच्या शेवटी जळगावचे संपर्कमंत्रीपद अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांच्याकडे दिले. ते आणि यशोमती ठाकूर वगळता कोणीही मंत्री आलेला नाही.
भाजप तर खडसे यांच्या पक्षत्यागानंतर अभ्यासवर्ग घेऊन डागडुजी करण्यात गुंतला आहे. मात्र त्यांच्या ताब्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था समाधानकारक कामगिरी करताना दिसत नाही. तो रोष कसा कमी करावा, ही नवी चिंता भाजपपुढे आहे. राष्टÑवादी काँग्रेस अशाच वेगात काम करीत राहिला तर भाजपसोबतच सेनेला त्याचा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.