वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळणार नसाल तर त्यांचा पैसाही विसरा...

मुलाचे वर्तन किती धक्कादायक आहे, हे पित्याच्या कथनावरून निदर्शनास येते

अॅड. धैर्यशील विजय सुतार
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई

जन्मदाते आई-वडील जेव्हा वृद्ध होतात, तेव्हा त्यांना भावनिक व शारीरिक विकलांगता येते. आजारपणामुळे त्यांना वैद्यकीय मदतीची गरज असते. अशा वेळी त्यांना मुलगा, सून व कुटुंबाकडून काळजी, मायेची ऊब आवश्यक असते, पण आजकाल परिस्थिती बदलली आहे. जन्मदात्या पित्याची संपत्ती हवी, पण त्यांच्या सेवेची जबाबदारी नको, अशी भूमिका जर एखाद्या ८६ वर्षांच्या वयोमानाने विकलांग पित्याच्या मुलाने, सुनेने घेतली, तर आजच्या जमान्यात आश्चर्य वाटू नये, अशी परिस्थिती आहे.

एका जेष्ठ नागरिकाच्या प्रकरणात मुले वडिलांची काळजी घेत नसतील, तर वडिलांनी त्यांच्या मिळकतीचे मुलाच्या नावे केलेले बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड) रद्द करण्यात काहीच गैर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने दिला आहे. पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत एका ज्येष्ठ नागरिकाने देखभाल न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. त्यात त्यांनी म्हटले की, मी माझ्या उद्योगधंद्यातून कष्टाने स्थावर मालमत्ता गोळा केल्या.

दुर्दैवाने त्यांना जुलै २०२१ मध्ये घशाचा कर्करोग असल्याचे निष्पन्न झाले. ते मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या विकलांग झाले. याचा फायदा घेत मुलाने जबरदस्तीने त्यांच्याकडून उद्योगात भागीदारी करार करून घेतला. त्यानंतर ते इस्पितळात असताना निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले. त्यापाठोपाठ त्यांची बँकेकडे गहाण असलेली सदनिकाही नावे करून मागितली. वडिलांनी सदनिका बक्षीस पत्र करून मुलाच्या व नातवाच्या नावे हस्तांतरित केली. त्याहीपुढे जाऊन मुलाने त्यांच्या बँक खात्यातून ५० लाख रुपये काढून घेतले.

त्यानंतर मुलाच्या वागण्या-बोलण्यात फरक पडू लागला. मुलाने त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. कहर म्हणजे वडिलांना मुलाने त्यांच्याच सदनिकेतील खोलीत डांबून ठेवले. त्यांच्या खाण्या-पिण्याची अथवा देखभालीची व्यवस्था केली नाही. वडिलांनी इतर नातेवाइकांकरवी मध्यस्थीचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, मुलाच्या वर्तनात फरक पडला नाही.

लोभीपणा कसा समर्थनीय ठरेल?

मुलाचे वर्तन किती धक्कादायक आहे, हे पित्याच्या कथनावरून निदर्शनास येते. पोटचा मुलगा जन्मदात्यांच्याच विरोधात ज्या पद्धतीने व्यवहारावर व कायदेशीर मुद्द्यांवर बोट ठेवून न्यायालयात उभा राहतो, ते बघून मनाला वेदना होतात. वडिलांची मालमत्ता पाहिजे मात्र त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी मुलास नको आहे. त्यासाठी तो कायद्यातील पळवाटा, तसेच तांत्रिक गोष्टींचा आधार घेऊन न्यायालयात युक्तिवाद करतो. पित्याचा पैसा हवा पण त्यांची जबाबदारी नको, हा लोभीपणा कसा समर्थनीय ठरेल? वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल हा मुला-मुलींच्या कर्तव्याचा भाग आता राहिला नाही का?, तो आता इतका व्यावहारिक पातळीवर का उतरला आहे?, असे बरेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा सुज्ञ माणसाच्या मनाला पडत राहतात.

न्यायाधिकरणाने का रद्द केले बक्षीस पत्र ?

मुलगा आपली वृद्धापकाळात देखभाल व काळजी घेईल या आशेने व विश्वासाने वडिलांनी बक्षीस पत्र मुलाच्या नावे केले. त्यामुळे मुलगा आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असेल, तर असे बक्षीस पत्र मूलतः रद्दबातल ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधिकरणाने पालक देखभाल व कल्याण अधिनियमातील कलम २३ मधील अधिकाराचा वापर करून बक्षीस पत्र रद्दबातल ठरवले.

मुलाने अपील प्राधिकरणांत या निर्णयास आव्हान दिले. तेथेही तो अपयशी ठरला. त्यानंतर मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही कनिष्ठ प्राधिकरणाचे निर्णय हे कायद्याला धरून योग्य, न्याय्य असल्याचा निर्वाळा दिला.