- शिवाजी पवार उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगरकेंद्र सरकारने २०१८ मध्ये सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण आणले. येत्या काही वर्षांत कृषी निर्यात दुपटीने वाढवत ८ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचा उद्देश त्यामागे होता. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचा दावा केला गेला. केंद्रातील सरकारची ही सर्वांत लोकप्रिय घोषणा होती. याला जोडूनच एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत दरावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत.
सरकार भले काहीही दावा करो, मात्र साखर, तांदूळ, गहू आणि आताच केलेल्या कांदा निर्यातबंदीवरून शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. मे २०२४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे शेतमालाचे दर नियंत्रित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशाची अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक प्रणालीतून ८० कोटी लोकांना वितरित केल्या जाणाऱ्या रेशनिंगची या निर्यातबंदीला किनार आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांना हा तर्क मान्य नाही. सरकारकडे अन्नधान्य आणि साखरेचा बफर साठा आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय व्यापारी धार्जिणा असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताच्या शेतमाल निर्यात धोरणावरून डब्ल्यूटीओ आणि अमेरिकेने टीकेची झोड उठवली आहे. भारताच्या बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातबंदीमुळे अनेक देश अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले गेले. जागतिक बाजारपेठेतील तांदळाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार असलेल्या भारताच्या या भूमिकेला अमेरिकेने ‘अनावश्यक’ म्हटले. गव्हाच्या बाबतीतही भारताची तीच गत! रशिया-युक्रेन युद्धाचा लाभ उठवून गव्हाची निर्यात वाढविण्याची संधीही आपण गमावली. हे करून शेतकऱ्यांच्या खिशात पडू शकणारे जास्तीचे पैसे सरकारने रोखल्याचे शेतकरी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत गव्हाचे दर क्विंटलमागे २२७५ रुपयांखाली (एमएसपी) आले आहेत.
दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्राने बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली होती. कारखानदार आणि शेतकऱ्यांनी त्याचा समाचार घेल्यानंतर ही बंदी अंशतः मागे घेण्यात आली आहे. मात्र तेवढे पुरेसे नाही. इथेनॉलवर धावणाऱ्या लक्झरी कार आता रस्त्यावर आल्या आहेत. इथेनॉलचे स्वतंत्र पंप सुरू करण्याची केंद्राची योजना होती. शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य यातून उज्ज्वल होण्याची शक्यता या नव्या धोरणाने धूसर झाली आहे.
साखर निर्यात तर ऑक्टोबरपासूनच बंद आहे. ऊसदरावरून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा सामना करणाऱ्या कारखानदारांना त्यामुळे हुडहुडी भरली. उसाची उपलब्धता कमी असूनही शेतकऱ्यांना वाढीव दर देण्यात कारखानदार हात आखडता घेतील, हे नक्की. काही कारखानदारांना तर निमित्तच मिळेल.मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताच्या घोषणांखाली आपण कधी दबलो गेलो, हे कळलेच नाही. सोयाबीनसारख्या तेलबियांना चांगले दर मिळतील अन् येत्या काळात शेतकरी भारताची तेलाची गरज भरून काढतील, ही शक्यता मावळली आहे. कारण, सध्या भारत पामतेलाचा जगातील सर्वांत मोठा ग्राहक बनून बसला आहे.कांद्याची तर कथाच निराळी म्हणावी लागेल. २०२० मध्ये आपण कांदा निर्यातीचे धोरण तब्बल ७ वेळा बदलले होते. २०२३ मध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती पहायला मिळाली. कांदा निर्यात बंदीच्या आदेशाची माहिती शेतशिवारात धडकेपर्यंत बाजारभाव क्विंटलमागे २ हजार रुपयांनी घसरले. राज्यभरातील कांदा उत्पादक रस्त्यांवर उतरले आहेत, यात नवल नाही!
हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचे सप्टेंबरमध्ये निधन झाले. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने शेती संकटावर उपाययोजना सुचविल्या होत्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी यूपीए-२ पासून होऊ शकलेली नाही. शेतमाल उत्पादनातील बियाणे, कीटकनाशके आदींचा खर्च, कौटुंबिक श्रम, जमीन व इतर स्थावर मालमत्तेची गुंतवणूक या सर्वंकष बाबींचा मेळ घालत एमएसपी देण्याची स्वामीनाथन यांची प्रमुख शिफारस होती. मात्र सध्याची एमएसपी ही केवळ उत्पादनातील बियाणे व कीटकनाशके हे प्रारंभिक खर्च धरूनच (काही अंशी श्रम) दिली जाते, असा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. त्यासाठी पुन्हा दिल्लीकडे कूच करण्याची संघटनांची तयारी आहे.निर्यातीमधील धरसोड वृत्तीमुळे दुप्पट उत्पन्नाचा विषय लांबच, एमएसपीवरही पाणी सोडण्याचे प्रसंग शेतकऱ्यांवर ओढवत आहेत. दुसरीकडे जागतिक पातळीवर ‘अत्यंत बेभरवशाचा निर्यातदार’ अशी आपली प्रतिमा बनत आहे. कांद्यातील भारताचा प्रमुख आयातदार असणाऱ्या बांगलादेशने २०२० पासून तुर्कस्तान व अन्य देशांना दिलेली पसंती, हे त्याचे द्योतक होय!pawarshivaji567@gmail.com