...तर असे आवाहन निरर्थकच!

नव्या वर्षांत तरी संसद चालू द्या आणि विकासाच्या कामाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी काँगे्रसला उद्देशून केले आहे. गेल्या वर्षभरातील संसदीय अधिवेशनांचा जो बट्ट्याबोळ झाला, तो बघता मोदी यांच्या या आवाहनाशी सर्वसामान्य भारतीय सहमत होतील. मात्र मोदी यांचे हे आवाहन म्हणजे पालथ्या घड्यावरील पाणी ठरेल, कारण ‘टाळी एका हाताने वाजत नाही’, या म्हणीप्रमाणे संसदीय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य जसे आवश्यक असते, तसेच सत्ताधारी पक्षाकडे सामंजस्याच्या दृष्टिकोनाचीही गरज असते. गेल्या वर्षभरात या दोन्हींचा पूर्ण अभाव दिसून आला आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशातील राजकारणाला गेल्या काही वर्षांत आलेले अटीतटीचे स्वरूप. या अटीतटीस भर आला, २०१२ मधील ‘भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलना’पासून व त्याची पराकोटी झाली २०१४च्या निवडणुकीत. गेल्या वर्षभरात संसदीय अधिवेशनांचा जो बट्ट्याबोळ झाला, तो आधीच्या अशा घटनांचाच परिपाक होता, हे पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा विचार करताना लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. २०१३ नंतरच्या काळात भाजपाने संसदेच्या अधिवेशनात गदारोळ उडवून देण्यास सुरूवात केली. आज मोदी जसे विरोधी पक्षांना आवाहन करीत आहेत, तसेच त्यावेळचे सरकार भाजपाला सांगत होते. पण ‘संसदेचे कामकाज अडवून धरणे हा संसदीय रणनीतीचा अविभाज्य भाग आहे’, अशी ‘सैद्धांतिक’ मांडणी सध्याचे अर्थमंत्री व त्यावेळचे भाजपाचे राज्यसभेतील नेते अरूण जेटली यांनी जाहीररीत्या केली होती. त्यामुळे आज जी ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी), ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ (डीटीसी) वगैरे विधेयके प्रलंबित आहेत, ती त्यावेळीच मांडली गेली होती आणि भाजपाने संसद चालू न दिल्याने ती संमत होऊ शकली नव्हती. पुढे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकारणातील या अटीतटीने परिसीमा गाठली. ‘काँगे्रसमुक्त भारत’, अशी घोषणा मोदी यांनी दिली आणि देशाचे भले व्हायचे असल्यास ‘काँगे्रसला संपवा’ असे आवाहनही केले. काँगे्रसच्या दहा वर्षांच्या निष्क्रीय व निष्प्रभ कारभाराला विटलेल्या मतदारांनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. मात्र राजकारणातील अटीतटी संपली नाही. संसदेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला नाकारण्यात आले. ‘मला संसदेत बोलू देत नाहीत’, असे मोदी यांनी आपल्या गुरूवारच्या भाषणात म्हटले असले तरी ते अपवादानेच संसदेत हजर राहतात, असा गेल्या दीड वर्षाचा अनुभव आहे. अशाच एका अपवादात्मक प्रसंगी त्यांनी म्हटले होते की, ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली तुम्ही जे खड्डे देशभर खोदून ठेवले आहेत, ते तुमच्या निष्क्रीय व निष्प्रभ कारभाराचे प्रतीक म्हणून जगाला दाखवण्यासाठी आम्ही तसेच ठेवणार आहोत’. हा संदर्भ या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद कमी केली जात असल्याबद्दल काँगे्रसने घेतलेल्या आक्षेपाचा होता. आपल्या परदेश दौऱ्यांमध्येही मोदींनी गेली दीड वर्षे सतत काँगे्रसच्या कारभारावर टिेंगलवजा टीका केली आहे. लोकशाहीतील निवडणुकीत एखादा पक्ष जिंकतो व दुसरा हरतो. सत्ता कशी व किती कार्यक्षमतेने व पारदर्शीपणे राबवून जनहिताचे कार्यक्रम अंमलात आणले जातात, त्यावर सत्ताधारी पक्षाचे पुढील निवडणुकीतील यश अवलंबून असते आणि त्यासाठी संसदीय मंजुरी लागते व त्याकरिता विरोधात असलेल्यांचे सहकार्य आवश्यक असते. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या कारभारावर देखरेख ठेवून व त्यातील उणीवा जनतेसमोर आणून आपल्या धोरण व कार्यक्रमांची परिणामकारकता मतदारांना पटवून देणे, हे विरोधी पक्षांचे काम असते. या लोकशाही प्रक्रियेचा गाभा म्हणजे मतदानाद्वारे सत्ताधारी बदलण्याचा मतदारांचा हक्क. पण जर एखादा पक्ष सत्तेवर आल्यावर म्हणू लागला की, ‘देश विरोधी पक्षमुक्त हवा’, तर त्याचा अर्थ यापुढे कायम आम्हीच सत्तेवर राहणार, असा होतो. असे घडते तेव्हां विरोधात असलेले पक्षही आक्रमक बनतात आणि जशास तसे या न्यायाने वागू लागतात. तसे करताना तेही संसदीय प्रथा आणि परंपरा पायदळी तुडवीत असतात. अर्थात सध्याचे सत्ताधारी विरोधी असताना हेच करून आम्हाला सत्ता राबवू देत नव्हते, आता आम्ही त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देत आहोत, असा विरोधकांचा युक्तिवाद असतो. आज नेमके तेच घडत आहे. जर ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर आवाहनाला आर्जवाची जोड हवी, आक्रमकतेची पार्श्वभूमी असता कामा नये. खरे तर आजच्या घडीला एका व्यापक राजकीय-सामाजिक विरेचनाच्या प्रक्रियेची गरज आहे. उदाहरणार्थ, संसदीय कामकाजात खोडा घालण्यात आम्ही चूक केली, अशी भाजपाने आज कबुली दिली, तर काँगे्रसलाही पाय मागे घेण्यावाचून गत्यंतर उरणार नाही. जोपर्यंत हे घडत नाही, तोपर्यंत अशी आवाहने निरर्थकच ठरणार आहेत.