- कपिल सिब्बलराज्यसभा सदस्य, ज्येष्ठ विधिज्ञ
मार्ग योग्य असेल तर अपेक्षित परिणाम मिळतो. मात्र जो मार्ग अवलंबला तो प्रामाणिक हवा. उदाहरणार्थ गुन्हा झाला आहे हे निश्चित करण्यासाठी चौकशी केली जाते ती कायद्याशी सुसंगत तर हवीच; पण अन्य कोणते हेतू या तपासाला, चौकशीला चिकटलेले असता कामा नयेत. तेव्हाच गुन्हेगाराला शिक्षा होते. मात्र तपासात खोट असेल तर त्यात पूर्वग्रह मिसळतात, किंवा पैशाच्या लोभाने तपास प्रक्रिया भ्रष्ट होते. त्यातून आरोपीला मदत होते. अनेकदा बाह्य हेतूनी निरपराधांना गोवले जाते, न्याय उचित होत नाही. केवळ तपासाचे निष्कर्ष आपल्याला हवे तसे निघाले म्हणून विजय घोषित करण्याचा प्रकार भारतात आत्ता आत्तापर्यंत बोकाळलेला दिसत असे. हवा तसा निष्कर्ष निघण्यासाठी तपास तसाच केलेला असायचा हे त्यातले क्लेशदायी सत्य असायचे. निर्दोष सुटल्यावर आपण निरपराध होतोच असे आरोपीला वाटावे, याचे अपश्रेय अर्थातच भ्रष्ट अशा तपास यंत्रणेचे.
राजकीय हेतूनी प्रेरित कारस्थानातून चाललेल्या खटल्यात प्राय: निरपराध बळी ठरतात, आणि खरे गुन्हेगार मात्र त्यांचे खोटे निरपराधत्व मिरवतात. हा आपल्या तपास प्रक्रियेला लागलेला शाप आहे. टीका करणाऱ्या पत्रकारांना अशाच तपासप्रक्रियेतून देशद्रोही ठरवले जाते. सरकार अस्थिर करण्याच्या कथित हेतूने भरवलेल्या निषेध मेळाव्यात सहभागी झाल्याबद्दल तरुण मुलांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवले जातात. ‘‘आमचे ऐकून तर घ्या’’, असे म्हणणाऱ्यांना बदनाम केले जाते, त्यांची कठोरपणे मुस्कटदाबी होते. खोट्या चकमकी होतात आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘देशविरोधी गुन्हेगारांचा’ खातमा केल्याबद्दल सरकारे आपली पाठ थोपटून घेतात. बहुतेक वेळा दलित आणि मुस्लीम अशा पूर्वग्रह दूषित तपासाचे बळी ठरतात. भारतासारख्या नाजूक अवस्थेतून जात असलेल्या लोकशाही देशात उचित न्यायासाठी तपासप्रक्रिया स्वच्छ करणे गरजेचे आहे.
२०१४ पासून संसदीय कार्यपद्धती आणि घटनात्मक प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आल्या आहेत. मुद्रा विधेयकासारखी विधेयके संमत करून घेताना राज्यसभेला चक्क फाटा देण्यात येतो, कारण सभागृहात ते पराभूत होईल अशी भीती असते. एवढे करून दाखवले मात्र असे जाते की पाहा, आम्ही किती सक्षमरीत्या कारभार करतो. देशापुढच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा करून घटनेच्या चौकटीत मार्ग काढण्यासाठी संसद असते. चर्चा-संवाद हे तिचे प्राण तत्त्व आहे. पण सध्या संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा होऊ दिलीच तर परिणाम काय हवा, हे नजरेसमोर ठेवून तिची ‘‘पूर्वरचना’’, अनेकदा काटछाट केली जाते. अनेक विधेयके चर्चेशिवाय संमत होतात. महत्त्वाच्या विधेयकांवर खासदारांनी चर्चा करावी अशी, अपेक्षा असते; पण त्यासाठी त्या विधेयकांचे मसुदे आधी, पुरेशा वेळात त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे लागतात. पण तसे होत नाही.
निरंकुश सत्तेमुळे चीनला अपेक्षित परिणाम साधता आले. लोकशाही व्यवस्थेत अशी निरंकुशता नसते. लोकांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून लोकशाहीत संवादातून अपेक्षित परिणाम साधता येतात. आपल्याकडे सध्या ते होत नाही. ना कुणाला विश्वासात घेतले जात, ना कुणाशी संवाद साधला जात ! त्यामुळेच सरकार जे दावे करते ते शेवटी सरकारच्याच मानगुटीवर बसतात. जी केवळ अंतिम परिणामांचा विचार करते; पण ते परिणाम साधण्यासाठी अत्यावश्यक प्रक्रियेची फिकीर करत नाही, अशा आत्मकेंद्री राजवटीत सध्या देश आहे. इथली लोकशाही प्रक्रिया वाऱ्यावर सोडून देण्यात आली आहे.