- प्रा. एच. एम. देसरडा(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)सध्या खनिज तेलाच्या किमतीचा प्रश्न गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ब्रेंट कच्चा तेलाच्या किमती ज्या २०१६ साली बॅरल म्हणजे पिंपाला डॉलर २९ होत्या, त्या आजघडीला ८० असून, त्या शंभरीवर चढतील, असं जाणकरांचं मत आहे. खरंतर यात आश्चर्य वाटावं असं काहीच नाही. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात तो १४७ डॉलर इतका चढा होऊन १२० च्या आसपास बराच काळ होता. तेव्हा तेल आयातीसाठी सालिना १५० अब्ज डॉलरपर्यंत परकीय चलन खर्च करावं लागलं. ही वस्तुस्थिती नीट लक्षात घेतली तरच सध्याच्या पेट्रोल-डिझेल भाववाढीचं मर्म लक्षात येईल.यासंदर्भात हे सांगणं आवश्यक आहे की, मोदी सरकारला तेल आयात खर्चात लक्षणीय घट, ही बाब अर्थव्यवस्था सहजतेनं हाताळण्यास अनुकूल ठरली. तथापि, मोदी सरकारनं जागतिक तेलबाजार किमतीनुरूप देशातील खनिज तेल किमती कमीन करता पूर्वीच्या वाढीव किमतीवरील आयातकर कायम ठेवून केंद्र सरकारचा कर महसूल भरपूर वाढविला! सोबतच राज्य सरकारांनी मूल्यवृद्धीकर, विक्रीकराद्वारे आपले राज्य कर उत्पन्न वाढविण्याची संधी घेतली. परिणामी, भाववाढ झाली त्याचं कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीबरोबरच देशांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारने लावलेले कर आहे, ही बाब वादातीत. ऊर्जा व वाहतूक किमतींचा दैनंदिन जीवन व्यवहारावर प्रभाव पडतो, ही बाबदेखील नजरेआड करून प्रश्न सुटणार नाही. तात्पर्य हा प्रश्न अधिक मूलभूत आहे. ताज्या पेट्रोल-डिझेल ‘भाववाढ’संदर्भात तातडीच्या बाबींसोबतच ऊर्जेबाबतच्या काही मूलभूत प्रश्नांचा साकल्यानं विचार करणं गरजेचं आहे. खेदाची बाब म्हणजे यात संकुचित स्वार्थ नसणाऱ्या सदहेतुक लोकांचा, प्रामुख्याने विकास प्रश्न व प्रक्रियेचे मूलगामी आकलन नसलेल्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, तंत्रज्ञ-यंत्रज्ञ, चाकोरीतील पत्रकार व विकासवराती यांना निसर्ग, मानव व समाजाच्या परस्परावलंबनाचं सम्यक आकलन नसल्यामुळं पेट्रोल-डिझेल व अन्य जीवाश्म इंधनाचे दर कमी करा, अशी सरधोपट शाळकरी मागणी करतात. नेमक्या याच कारणामुळं एवढ्या महागड्या, महाप्रदूषणकारी इंधनाच्या वापराला स्वस्त, शीघ्र सुरक्षित पर्याय आहेत, ही मुख्य बाबच लक्षात घेतली जात नाही. असो!आजमितीला, सौर, पवन व अन्य सेंद्रिय ऊर्जा संसाधनांद्वारे अल्पावधीत मुबलक प्रमाणात स्पर्धात्मक दरात सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागवणारी ऊर्जा निर्माण व वितरित केली जाऊ शकते. यादृष्टीनं खनिज तेल दरवाढ ही अडचण अगर आपत्ती नसून इष्टापत्ती आहे. किंबहुना हवामान बदलाच्या महाधोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रतिमान हेच ठोस उत्तर आहे. अन्न, पाणी व ऊर्जा ही विकासाची पूर्वअट आहे. मात्र, त्याच्या पूर्ततेचे प्रचिलत मॉडेल, मार्ग हे समतामूलक व शाश्वत नाही, ही बाब आता जगभरचे शास्त्रज्ञ व समाजधुरीण स्पष्टपणे बजावत आहेत.तात्पर्य, कोळसा, तेल, वायू या जीवाश्म इंधनाच्या वापराला सत्वर सोडचिठ्ठी देणं ही आज काळाची गरज आहे. गत शंभरेक वर्षांत ज्याप्रमाणं व वेगानं ऊर्जा, वाहतूक, शेती व औद्योगिक उत्पादनं अन्य वस्तू व सेवासुविधांसाठी जीवाश्म इंधनाचा जो अचाट वापर होत आहे, त्यामुळे वसुंधरेच्या व मानवाच्या सुरक्षेला प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. हे संकट किती भयावह झाले याचे पुरावे दररोज समोर येत आहेत.तापमानवाढीचे चटके व फटके प्रत्येकाला रोज जाणवत आहेत. प्रत्येक उन्हाळा कहर करतो आहे. अक्षरश: लाहीलाही होत आहे. मोटार वाहनांच्या संख्येतील बेछूट वाढ, वातानुकूलित यंत्रे (घरांत, वाहनांत, कार्यालयांत) यांचा सुळसुळाट कशाचं द्योतक आहे? अनेक शहरांत माणसापेक्षा अधिक दुचाकी, चारचाकी वाहनं, या सर्वांसाठी पेट्रोल-डिझेल वापरलं जात असल्यामुळं पृथ्वीचं तापमान वाढून मानवाचे जीवन असह्य होत आहे. दररोज भरणपोषण व योगक्षेम अवघड होत आहे. दिल्ली, पुणे, मुंबईसह दरएक लहान-मोठ्या शहरात ज्या प्रमाणात मोटार वाहनांचा सुळसुळाट, वातानुकूलित उपकरणांचा वापर होत आहे. त्यामुळं एक दुष्टचक्र निर्माण झालं आहे. ते म्हणजे अधिकाधिक कृत्रिम ऊर्जासघन जीवनशैली. त्यासाठी आणखी जास्त जीवाश्म स्रोत ऊर्जा निर्मिती...तात्पर्य, विकासाच्या गोंडस नावानं आपण जी संसाधनांची बरबादी करणारी महामूर्ख जीवनशैली स्वीकारली, त्यामुळे वीजवापर, वाहनवापर, चैनचंगळवादी वस्तू व सेवांचा वापर अवास्तव प्रमाणात वाढला आहे. विशेषत: जीवनाची गुणवत्ता, पोषण, मांगल्य, सौहार्द, कलासौंदर्य, निसर्गाशी तादात्म्य पावणारी संस्कृती यांचं संवर्धन, सुधारणा होण्याऐवजी बकालीकरण, विषमता, विसंवाद, हिंसा व विध्वंस वाढला आहे. गत चार-पाच दशकांत महाराष्ट्र व भारतात मोटार वाहनांच्या संख्येत झालेली वाढ, या विकृत वाढवृद्धीचं अत्यंत बोलकं उदाहरण आहे. १९७१ साली महाराष्ट्रात एकूण मोटार वाहनसंख्या ३ लाख ११ हजार ७६९ होती, तर २०१८ साली ती झाली ३ कोटी १४ लाख १४ हजार ९९१. म्हणजे तब्बल शंभरपट वाढ! भारतातील एकूण मोटार वाहन संख्या उणीपुरी २५ कोटी एवढी असून, दरदिवशी त्यात वेगानं भर पडत आहे! विशेष म्हणजे यातील ९० टक्के व्यक्तिगत वापरासाठीची खाजगी अगर कार्यालयीन वाहनं आहेत. येथील बाजारपेठ हेरून जगातील सर्व मोटार उत्पादकांनी भारतात वाहन निर्मिती सुरू केली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याऐवजी खाजगी सुख-सुविधांच्या नवाबी राजेशाहीला उघड प्रोत्साहन दिलं जात आहे. विशेष म्हणजे याला विकास मानलं जातं. याचा गांभीर्यानं विचार केल्यास जो कुणी व्यक्तिगत (खाजगी/कार्यालयीन) मोटार वापरतो तो पर्यावरणाचा दुश्मन होय. मंत्री, नोकरशहा, न्यायाधीश, उद्योजक, व्यावसायिकांनी स्वच्छेनं आपल्या व्यक्तिगत वापराच्या मोटारीस सोडचिठ्ठी देऊन सार्वजनिक वाहनानं प्रवास केल्यास त्यांची तब्येत नि पर्यावरण दोघांचंही भलं होईल! तेल संकटावर मात करता येईल, हे नक्की.तीच बाब थोड्या फरकानं विजेबाबत खरी आहे. ऊर्जा ही व्यापक संकल्पना आहे. फक्त जीवाश्म इंधन स्रोतआधारित वीज नव्हे! मानव, पशू, जैव (बायोगॅस), पवन, सौर या सर्व नूतनीकरण होणाºया ऊर्जेद्वारे ९० टक्के गरजपूर्ती होऊ शकते. सूर्यप्रकाश ही सर्वांत मोठी अक्षय ऊर्जा आहे. आज शहरात जी प्रकाशगरज विजेद्वारे भागवतो त्याऐवजी दोन-तीन तास आधी झोपलो आणि सूर्योदयापासून कार्यरत झालो तरी ग्रीड विजेची गरज कमी होईल. भारतात दरडोई वीजवापर एक हजार व अमेरिकेत १५ हजार किलो व्हॅट तास आहे. म्हणजे अमेरिका प्रगत असे नाही. या सर्व वास्तवाचा सम्यकपणे विचार करून पेट्रोल-डिझेल, कोळसा, वायू या जीवाश्म इंधनाला तात्काळ कायमची सोडचिठ्ठी देणं हाच स्वस्त, शाश्वत पर्याय आहे; अन्यथा ‘सस्ता तेल ये महंगा उपाय होगा!’ हे आम्हाला कळेल तो सुदिन!
वसुंधरा, मानव रक्षणार्थ पेट्रोल-डिझेलला करा अलविदा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2018 00:37 IST