विदर्भातील शेतकऱ्यांचे नुकसान अतोनात, मदत मात्र तुटपुंजी

पिके हाती येण्याची आशा पल्लवित होताच परतीच्या पावसाने खरीप व भाजीपाल्यांच्या पिकांसह फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले.

- सुनील एम. चरपे, उपसंपादक, लोकमत, नागपूर

राज्यातील शेतकरी तीन वर्षांपासून कोरड्या व ओल्या दुष्काळात होरपळतो आहे. या वर्षी पावसाचे उशिरा आगमन झाल्याने पेरणी लांबणीवर गेली होती. शिवाय, दुबार पेरणीचे संकटही ओढवले होते. पेरणी आटोपल्यानंतर पावसाने मारलेली दडी आणि त्यानंतर पूर्व विदर्भातील अतिवृष्टी व पश्चिम विदर्भातील संततधार पाऊस, सततचे ढगाळ व दमट वातावरण, त्यातून पिकांवर झालेला रोग व किडींचा प्रादुर्भाव, पुरेशा सूर्यप्रकाशाअभावी खुंटलेली पिकांची वाढ यातून शेतकऱ्यांनी पिकांना सावरले. यासाठी अतिरिक्त खर्च केल्याने तुलनेत पिकांचा उत्पादनखर्चही वाढला. पिके हाती येण्याची आशा पल्लवित होताच परतीच्या पावसाने खरीप व भाजीपाल्यांच्या पिकांसह फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी पिकांना सरसकट हेक्टरी आठ हजार व फळांना हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली.

‘एनडीआरएफ’ (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) व ‘एसडीआरएफ’ (स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड)च्या निकषानुसार नैसर्गिक आपत्तीत ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास शेतकºयांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत दिली जाते. तशी ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट २००५’मध्ये तरतूद आहे. या निकषाच्या आधारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार पश्चिम विदर्भात या नुकसानीचा आकडा ५४३ कोटी ६७ लाख ५६ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे थोडे वेगळे आहेत. १९२ कोटी ८८ लाख ६७ हजार १९२ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयार केला आहे. जवळपास एवढेच नुकसान पूर्व विदर्भातही झाले आहे.

सर्वेक्षण करताना नुकसान कितीही असले तरी ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंदवू नका, अशा अप्रत्यक्ष तोंडी सूचनाही संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या वेळी दिल्या होत्या. हा खटाटोप कशासाठी करण्यात आला? पूर्व व पश्चिम विदर्भातील काही भागात ३३ टक्के तर काही भागात ३० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्याचे नोंदविण्यात आले. वास्तवात, हे नुकसान ५० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा (एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या निकषानुसार) कमी नोंदविण्यात आले किंवा झाले, ते शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या नुकसानीची पाहणी केली नाही. नुकसान होऊनही पीकविमा कंपन्यांनी एकाही शेतकऱ्याला परताव्यापोटी एक रुपयाही दिला नाही.

मागील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटी रुपयांची मदत केल्याचा दावा सरकारच्या वतीने वेळोवेळी करण्यात आला. ते खरे मानले तर ती मदत नसून, शेतकऱ्यांना विविध बाबींवर देण्यात आलेले अनुदान होते. या मदतवजा अनुदानाचे सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भागात कुठेही दिसून येत नाहीत. त्यामुळे काहींनी या सरकारी मदतीवरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. असक्षम शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जर सरकारने हा खर्च केला असेल तर ती मदत ठरते. परंतु, त्याचे परिणाम बघता तसेही झाले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अनुदानाला मदत संबोधणे ही बाब चुकीची व दिशाभूल करणारी ठरते. शेतीक्षेत्रावर असलेली सरकारची नियंत्रणे लक्षात घेता, सरकारी अनुदान किंवा मदत मागणी, मिळणे किंवा मिळविणे हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे.

राजकीय तिढ्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी पिकांसाठी सरसकट हेक्टरी आठ हजार रुपये आणि फळांसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. यासाठी लागणारा निधी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करून उभारण्यात आला.

पिकांसाठी जाहीर केलेली ही मदत एकरी ३,२०० रुपये आणि प्रति गुंठा ८० रुपये तसेच फळांसाठी जाहीर केलेली मदत एकरी ७,२०० रुपये आणि प्रति गुंठा १८० रुपये होते. ८० रुपयांमध्ये शेत आणि १८० रुपयांमध्ये फळबागेतील कचरा उचलून तो साफ करणे शक्य नाही. त्यामुळे ही मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे, यात दुमत नाही. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यानंतर ती त्यांच्या पीककर्ज खात्यात वळती करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे घडल्यास शेतकऱ्यांना या आर्थिक मदतीचा कोणता फायदा होणार?