- डॉ. खुशालचंद बाहेती(सहा. पोलिस आयुक्त (निवृत्त))काही दिवसांपूर्वी परभणी जिल्ह्यातील एका न्यायाधीशांनी सुटीच्या दिवशी रिमांडसाठी आरोपी सकाळी अकरा ऐवजी साडेअकरा वाजता आणला म्हणून पोलिसांना चक्क गवत कापण्याची शिक्षा दिली. पोलिस कोणत्या परिस्थितीत नोकरी करत असतील, याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने वेगवेगळ्या पक्षांंचे मंत्री एकाच प्रकरणात परस्पर विरोधी आदेश देतात. यामुळे दोघांच्या आदेशांचे पालन करताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येणे, ही ताजी अडचण! मध्यंतरी एका पोलिस निरीक्षकाला ठराविक नेमणूक देण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले. यावर पोलिस अधीक्षक आपले मत मांडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांना गप्प बसवत, ‘मी सांगतो ते गुपचूप करायचे’ म्हणून मंत्रिमहोदयांनी खडसावले.
‘मी मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही, तिथे तुम्ही कोण?’- म्हणून दरडावणाऱ्या मंत्र्यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. एका दारू दुकानातील अपहाराच्या गुन्ह्यात एका नेत्याने फिर्यादीच्या बाजूने तर दुसऱ्याने आरोपीच्या बाजूने पाठबळ उभे केले. दरम्यान, आरोपीला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. फिर्यादीची बाजू घेणाऱ्या नेत्याला वाटले, यात पोलिसांचा हात असावा. त्यांनी यावर रोष प्रकट करत आरोपीच्या अटकेचा आग्रह धरला. पोलिसांनी जामीन रद्द होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. आता आरोपीची बाजू घेणारे नेते नाराज झाले.
मद्यसम्राटांसाठी दोन नेत्यांनी केलेल्या क्रॉस फायरमध्ये थेट आयुक्तांचाच ‘बळी’ घेतला. त्यांची उचलबांगडी करून त्यांना राज्याच्या व्हीआयपी सुरक्षेचे प्रमुख करण्यात आले आहे. ११ महिन्यात बदली करून मद्यसम्राटांनी पोलिसांवर ‘अंकुश’ मिळवल्याची चर्चा आहे. बळाचा वापर केल्यानंतर होणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व निलंबनामुळे पोलिसांचे मनोबल डळमळत असल्याचे जाणवते. आंदोलन हाताळण्याच्या दृष्टीने व जनक्षोभ शमवण्यासाठी यापूर्वीही असे निर्णय अनेक वेळा घेण्यात येत. मात्र यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक अहवालाची औपचारिकता केली जात असे. आता तसेही होत नाही. निलंबन - बदली प्रसार माध्यमात येते व नंतर आदेश निघतात. दीर्घ काळ निलंबनावर न्यायालयांनी प्रतिबंध केल्यानंतर चौकशी तात्काळ पूर्ण करून अनावश्यक निलंबन मागे घेण्याचे शासकीय धोरण असूनही निलंबित अधिकाऱ्यांवर ३-३ महिने दोषारोपही ठेवण्यात येत नाहीत. जखमी पोलिसांची भेट घेण्याचे सौजन्य राजकीय नेते दाखवत नाहीत.
दर महिना-दीड महिन्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश, यापाठोपाठ लगेचच बदल्यांची ठिकाणे बदलणारे आदेश यामुळे प्रशासकीय नियंत्रणच संभ्रमावस्थेत आहे. या परिस्थितीचे काही विचित्र परिणामही दिसू लागले आहेत. बीड जिल्ह्यात हाकेच्या अंतरावर पोलिस नियंत्रण कक्ष असूनही आमदाराचे घर जळून खाक झाले. पोलिस हजर असूनही व जखमी होऊनही दुसऱ्या एका आमदाराचे घर पेटवले जात असताना पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली.
शहराच्या मध्य भागातून जाणारे मुख्य महामार्ग तीन-तीन तास बंद केल्यानंतरही पोलिस बघत राहतात. आंदोलक आणि त्रस्त वाहनचालक दोघांचाही शिव्याशाप पोलीस गुपचूप सहन करतात. जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसून तोडफोड केल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यासाठी ४-४ तास बैठका घेऊन मध्यरात्री गुन्हा दाखल होतो.. ही सारी कसली लक्षणे म्हणावीत?
४० वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत पोलिसांनी लाठीमार केला. गृहमंत्री लाठीमारातील जखमींना भेटले; पण जखमी पोलिसांना भेटले नाहीत. पत्रकार परिषदेत लाठीमाराच्या चौकशीचे आदेश मंत्रिमहोदयांनी दिले. ही पत्रकार परिषद संपल्यानंतर वि. वा. चौबळ या पोलिस महानिरीक्षकांनी तिथेच पत्रकार परिषद घेऊन जखमी पोलिसांनी उत्कृष्ट काम केले म्हणून त्यांना रोख बक्षिसे जाहीर केली. संतप्त गृहमंत्र्यांनी याचा जाब विचारला असता, ‘आपण जखमी पोलिसांना का भेटला नाहीत? पोलिसांचे मनोधैर्य टिकविणे माझे काम आहे,’ असे प्रत्युत्तर चौबळ यांनी दिले होते. २०१६ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड करणाऱ्यांना एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने चांगलाच धडा शिकविला होता. अशी उदाहरणेही कमी नाहीत.
पोलिसांची जरब कमी होणे ही शांतताप्रिय नागरिकांसाठी चांगली बाब नाही. बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतलाच तर सोबतचे किती कर्मचारी यात सहभागी होतील, याची खात्री अधिकाऱ्यांनाच वाटेनाशी होणे, हेही दुर्व्यवस्थेचेच लक्षण ! पोलिसांचे मनोबल उंचावण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक असेल.