गाई-म्हशींचे दूध दररोज काढावेच लागते, अन्यथा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर जो देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला, त्यामुळे अनेक मालांची विक्री मंदावली. दुधासारख्या नाशवंत मालाची तर बाजारपेठच उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली. माल खपणार नसेल तर उत्पादन थांबविता येते. तसे अनेक उद्योगांनी निर्णय घेतले. मात्र, गाई-म्हशींचे दूध थांबविता येत नाही.
दुग्धव्यवसायाचेही वार्षिक कॅलेंडर आहे. चढ-उतार आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये गाई-म्हशी वेण्याचे प्रमाण अधिक असते. हिवाळ्याची हवा असते. दुधाचे उत्पादन वाढते. अतिरिक्तसुद्धा होते. त्या परिस्थितीत सहकारी दूध संघ, तसेच खासगी दूध कंपन्या अतिरिक्त दुधाची पावडर बनवितात. ती निर्यातसुद्धा करतात. उन्हाळ्यात दुधाबरोबर दही, ताक, लस्सी, आदींची मागणी वाढते. लग्नसराईमुळे दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते.
उत्पादन मात्र घटलेले असते. अशावेळी पावडरपासून दूध बनवून पुरवठा वाढविला जातो. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊनचा उपाय योजण्यात आला, तशी दूध मागणी-पुरवठ्याची साखळीच तुटली. मार्चअखेर ते जुलैअखेरपर्यंत चार महिने देशभरातील व्यवहार ठप्प आहेत. हॉटेल्स बंद आहेत. लग्नसराईतील जेवणावळी बंद आहेत. पर्यटन बंद पडले आहे. रेल्वे, बस, विमानसेवा बंद पडल्याने दुधाच्या वापरावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मागणी घटल्याने दूध अतिरिक्त ठरते आहे.
दूध संघ आणि खासगी कंपन्यांनी अतिरिक्त दुधाची पावडर बनविली आहे. महाराष्टÑातच सुमारे तीस हजार टन पावडर पडून आहे. गतवर्षीच्या अखेरीस ३३० रुपये किलोने विकल्या जाणाऱ्या दूध पावडरचे दर १६० रुपयांवर आले आहेत. किमान आठ लिटर दुधापासून एक किलो पावडर तयार होते. गाय दुधाचा दर लिटरमागे २६ रुपये आहे. सरकारनेच सहकारी क्षेत्रात किमान आधारभूत किंमत २५ रुपये प्रतिलिटर निश्चित केली आहे. खासगीवाल्यांना रान मोकळे सोडले आहे. त्यांना बंधनच नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना कमी दर दिला तरी चालतो. अतिरिक्त दुधामुळे प्रतिलिटर पाच ते नऊ रुपयांपर्यंत नुकसान होत आहे. देशभरात सुमारे दीड लाख टन दूध पावडर पडून आहे. सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
गुजरातचा दाखला त्यांनी दिला आहे. त्या सरकारने दूध पावडरसाठी किलोमागे पन्नास रुपये अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय निर्यातीसाठी प्रतिकिलोस तीस रुपये अनुदान द्यावे, शेतकºयांना लिटरमागे पाच रुपये थेट अनुदान द्यावे, केंद्र सरकारने किमान तीस हजार टन दूध पावडरीचा बफर स्टॉक करावा, अशा मागण्या केल्या आहेत. शेतकºयांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता सरकारची कसोटी आहे. सहकारातील दूध संघ वाचविणे व त्यांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यावेळी दोन्ही क्षेत्राला दूध पुरवठा करणाºया शेतकºयांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
शेतकºयांच्या मागण्या अवास्तव नाहीत. गुजरात सरकारने एक उदाहरण घालून दिले आहे. मात्र एक अडचण सरकारपुढे जरुर आहे. त्याचा सर्वांनाच विचार करावा लागणार आहे. असंख्य छोट्या-मोठ्या खासगी दूध संस्था वा कंपन्यांकडे नेमके किती दूध गोळा होते, ते घालणारे शेतकरी कोण आहेत, याची माहितीच उपलब्ध होत नाही. परिणामी अनुदान देताना निकष कोणते आणि लाभार्थी कोण? हे ठरविणे कठीण जाते. गुजरातमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एकच दूध संघ आहे. त्यांचे ‘अमूल’ ब्रँडचे फेडरेशन आहे. तेथील दुग्धव्यवसाय सुसंघटित आहे. महाराष्टÑात गोकुळ, वारणा, कृष्णा, राजहंस, आदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतके ब्रँड व त्यांचे दूध संघ वगळले, तर सर्व व्यवहार खासगी क्षेत्रात आहे. त्यांची उलाढाल निश्चित कशी करायची? त्यातही ‘चितळे दूध’सारखे चोख व्यवहार करणारे अपवाद सोडले, तर गंभीर परिस्थिती आहे. भेसळीचा मोठा शिरकाव आहे.
परराज्यातून दूध आणणारे खूप आहेत. मराठवाड्यात हा व्यवसाय अद्याप गवळ्यांच्याच हाती आहे. त्याचा हिशेब मांडणे कठीण जाते. अडचणी असल्या तरी यातील मुख्य घटक असणारा दूध उत्पादक अडचणीत येणार आहे. पुढील महिन्यापासून दूध उत्पादनात वाढ व्हायला सुरुवात होईल. कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे आणि लॉकडाऊनमुळे व्यवहार लवकर सुरळीत होण्याची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरांमध्ये दूध कमी पडेल, तर ग्रामीण भागात ते अतिरिक्त होईल. हा पेच कसा सोडविणार?
पुढील महिन्यापासून दूध उत्पादन वाढीस सुरुवात होईल. कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यवहार लवकर सुरळीत होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये दूध कमी पडेल तर ग्रामीण भागात ते अतिरिक्त होईल हा पेच कसा सोडविणार?