बँकिंग क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार रोखणार कसा!

या आठवड्यातील दोन महत्त्वाच्या घटना, बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांसह इतर वरिष्ठांना झालेली अटक आणि लातूरमध्ये झालेल्या क्लासेसच्या संचालकाचा खून.

डॉ. उदय निरगुडकर (न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)
या आठवड्यातील दोन महत्त्वाच्या घटना, बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांसह इतर वरिष्ठांना झालेली अटक आणि लातूरमध्ये झालेल्या क्लासेसच्या संचालकाचा खून.
स्वप्नातील घर देणाऱ्या डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हे सध्या जेलला घरपण देतायत आणि बालमजूर ते यशस्वी उद्योजक असा प्रवास करणाºया डीएसकेंचे अटक टाळायचे सर्व प्रयत्न फोल गेले. परंतु या कहाणीतला पुढचा भाग जो समोर आलाय, तो अधिक चिंताजनक आहे. एकीकडे सरकारी बँकांची कर्जवसुली १० टक्क्यांवर आलीय. कर्ज वाढतायत तेवढेच बुडित कर्जही वाढतायत. आणि भांडवल पुनर्भरणीसाठी सरकारने ८८ हजार कोटी रु पये जानेवारी महिन्यात दिले. गेल्या पाच वर्षांत बँकांच्या घोटाळ्याची २३ हजार प्रकरणं पुढे आली. त्यात एक लाख कोटींचा घोटाळा झाला असा अंदाज आहे. खरंतर बँक म्हणजे विश्वासार्हता. आज सरकारी बँकांची विश्वासार्हता लयाला गेलीय. याच मालिकेत आणखीन एक म्हणजे बँक आॅफ महाराष्ट्रचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक आर.के.गुप्ता, माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत, डीएसकेंचे सीए सुनील घाटपांडे यांच्यासह एकंदर सहा जणांना अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करताना स्थानिक पोलीस प्रशासनाने जी कारणे दिली त्यात मोठी रक्कम मंजूर करतानाचा अप्रामाणिकपणा आणि वाईट हेतू हे ठपके ठेवण्यात आले. अर्थात ज्याअर्थी अटक केली त्याअर्थी सज्जड पुरावे असणारच. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि ते बँकिंग व्यवहाराबद्दलचे आहेत. नीरव मोदीचा पीएनबी बँकेचा घोटाळा १३ हजार कोटींचा. एअरसेलचा आयडीबीआयमधील घोटाळा ६०० कोटींचा. बँक आॅफ बडोदा, बँक आॅफ इंडिया, स्टेट बँक यांचे आकडेही असेच. शेकडो कोटींतले. हे झालं सरकारी बँकांचे. तिकडे व्हिडीओकॉनला दिलेल्या कर्जावरून आयसीआयसीआयमध्ये चौकशी सुरू झाली आणि अध्यक्षा चंदा कोचर यांना कसंबसं सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. इकडे रवींद्र मराठेंना थेट अटकच करण्यात आली. अर्थांत त्यांची सुटका झाली, ते अपेक्षितही होतं. त्यांच्या समर्थनासाठी बँक अधिकाºयांची संघटना हे एक व्यापक षड्यंत्र असल्याचे सांगत दंड थोपटून उतरली. या पोलिसांच्या आततायीपणामुळे राज्य सरकारचं गृहमंत्रालय जे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे ते गोत्यात आलंय का?. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना माहिती होती का?. सरकारी बँकेच्या प्रमुखाला अटक करताना आरबीआयला सांगणं आवश्यक होतं की नव्हतं?. डीएसकेंनी हजारो गुंतवणूकदारांना फसवलं, मग त्यासाठी बँकेच्या अधिकाºयांना अटक का?. तसे अधिकार स्थानिक पोलिसांना आहेत का?. कर्ज देण्याच्या प्रक्रि येत पारदर्शकता आहे, असं म्हणता येईल का?. मग बँकेवरचा आरबीआयचा नियंत्रक यावेळी काय करत होता?. पीएनबीचे चेअरमन सुनील मेहता यांना बुडित कर्जाच्या समितीचे प्रमुख केले गेले. कोचर प्रकरणात अनिच्छेनं कारवाई झाली. अफरातफरीत खासगी बँका आणि सार्वजनिक बँकांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे का?. याचा बोलवता धनी कोण?. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाºयाचं रक्षण करू शकत नाही, असे म्हणायचे का?.
आज देशातील बँकिंग क्षेत्रासमोर एक गंभीर संकट उभं राहिलंय. प्रश्न केवळ बँकांनी दिलेल्या कर्जाचा नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा आहे. बॅँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासाचा आहे, तिच्या प्रतिष्ठेचा आहे. सरकारी बँकांची अवस्था आज तोळामासा झालीय. हजारो कोटींच्या पॅकेजचे टॉनिक देऊनही त्यांची तब्येत सुधारत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे शेतकºयांना कर्ज मिळत नाही तर तिकडे नीरव मोदी कर्ज बुडवून परदेशात सुखासीन जीवन जगतोय. एकीकडे काही हजारांच्या कर्जासाठी बँका सामान्य माणसाला हैराण करून टाकतात तर तिकडे कर्जबुडव्या विजय मल्ल्या उद्दामपणे बँकांविरोधातच गरळ ओकत असतो. आजच्या बँकिंग व्यवस्थेचे हे वेदनादायी चित्र आहे. बँकिंग क्षेत्रातील हा अनागोंदी कारभार रोखणार कसा.
शिक्षण क्षेत्रात
आले गुंतवणूकदार
बारावीचे, दहावीचे निकाल जाहीर होऊन शाळा कॉलेजेसही सुरू झाली. मार्कांचा उच्चांक गाठलेली मुलं आपण कुठल्या कुळातले म्हणजे कोणत्या कोचिंग क्लासचे आहोत, हे आवर्जून सांगतात. क्लासेसमधील कौन्सिलर्स आणि मार्केटिंग मॅनेजर्स ओव्हरटाइम काम करतायत. कारण धंदे का टाइम है. एकट्या महाराष्ट्रात कोचिंग क्लासेसचे मार्केट हजारो कोटींचे आहे. ते विलक्षण वेगानं वाढतंय. कोचिंग क्लास ही एक मोठी इंडस्ट्री आहे. मार्केट आणि मार्केटिंगचे सगळे नियम इकडे लागू आहेत. तो जमाना केव्हाच संपला जेव्हा कोचिंग क्लासला किंवा शिकवणीला जाणं कमीपणाचं लक्षण मानलं जायचं. आपला विद्यार्थी खासगी शिकवणीला जातो यात शिक्षकांना कमीपणा वाटायचा. चितळे मास्तरांचे दिवस तर कधीकाळीच संपले. आता या गोष्टी दंतकथा वाटतील. पण त्याचाही एक काळ होता. आपल्या मुलाला खासगी शिकवणीला घातलंय, हे सांगायची पालकांनाही लाज वाटायची. तो काळ गुरुजींचा होता. पण त्यानंतर एकूण शिक्षणक्षेत्राची बाजारक्षमता चाणाक्षांच्या लक्षात येत गेली. त्यांनी मार्केट अपॉर्च्युनिटी ओळखली. खासगी क्लासेसचे दुकान थाटले. या धंद्यात सॉलिड पैसे आहेत, हे हुशार प्राध्यापकांनी ओळखलं. सेकंड इन्कम म्हणून क्लासेस सुरू केले. मग बस्तान बसताच राजीनामे देऊन फुल टू आणि फुल टाइम या व्यवसायात उतरले. मग या क्षेत्रात झुंडीच्या झुंडी येऊ लागल्या. ग्राहक नडलेला होता. मार्कांसाठी बेभान होता. आपणहून खिशात हात घालत होता. शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेले गुंतवणूकदार आले. भपका वाढला. स्पर्धा तीव्र झाली. दहावी, बारावीच्या निकालाच्या दिवशी शाळा, कॉलेजच्या बाहेर जाहिरातींच्या व्हॅन्स घेऊन उभं राहणं, होर्डिंग्ज, आकर्षक ब्रॉशर, दणदणीत इव्हेंट्स असा मार्केटिंगचा धुराळा उडू लागला. या धंद्यात सर्व तत्त्व पायदळी तुडवली जातात. किंबहुना स्पर्धा तीव्र आहे आणि त्याची पातळी दिवसेंदिवस घसरत जाणारी व खुनशी होत जाणारी. हे सगळं आताच आठवायचं कारण म्हणजे लातूरमध्ये खासगी क्लासेसच्या स्पर्धेतून झालेली हत्या. स्टेप बाय स्टेप क्लासेसचे संचालक अविनाश चव्हाणच्या हत्येनं लातूर पॅटर्नचा भेसूर चेहरा समोर आलाय. शिक्षणक्षेत्राचा कसा बाजार झालाय आणि तो कोणत्या पातळीला पोहोचलाय, याचीच प्रचिती यातून येते. लातूर पॅटर्नचा हा भेसूर चेहरा का निर्माण झाला?. खासगी क्लासेसमध्ये गुंड, पैसेवाले आल्यानं गुणवत्तेचा धंदा झालाय का?.
लातूर पॅटर्न काही महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेवर आधारलेला होता तर मग क्लासेसची गरज का पडली?. महाविद्यालय आणि क्लासेस यांची अभद्र युती आहे का?. क्लासेसच्या नावाखाली जो बाजार मांडला जातोय तो लक्षात आल्यानंतरही रोखण्याचा प्रयत्न का झाला नाही?.