एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो?

ग्रामपंचायतीने ठरवले, तर गावाच्या विकासासाठी दरवर्षी कोटीभर रुपये गावात येऊ शकतात. जिल्हा परिषद अध्यक्षापेक्षा सरपंच अधिक सक्षम असतो!

साहेबराव नरसाळे, वरिष्ठ उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगरअहमदनगर जिल्ह्यातील गोरेगाव (ता. पारनेर) हे विकासाच्या वाटेवरचं गाव. गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे. भूमिगत गटारी. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड. अद्ययावत ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या टुमदार इमारती आणि वाड्यावस्त्यांवर पोहोचलेले नळकनेक्शन. आदर्श म्हणता येईल असेच हे गाव. सुमन बाबासाहेब तांबे या इथल्या सरपंच. त्यांनी २०१९-२० मध्ये गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात गावात १ कोटी ५८ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी आला. यात ८२ लाख ७३ हजार रुपये चौदाव्या वित्त आयोगाने दिले, तर राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे २३ लाख ८९ हजार, स्वच्छ भारत अभियानाचे ३९ हजार, स्वनिधी ३५ लाख ७० हजार, तेराव्या वित्त आयोगाचे ९९ हजार, रोजगार हमीचे ६ हजार ५३०, खेलो इंडियाचे १ लाख ३१ हजार, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे १० लाख ८८ हजार असा मोठा निधी गावाच्या विकासासाठी आला. यातून गावात १ कोटी १३ लाख ८१ हजार रुपयांची कामे मार्गी लागली.गावखेड्यांचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांनी विविध ११४० योजना तयार केल्या आहेत. यातील मोजक्याच योजनांची नावे ग्रामसेवक व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना सांगता येतात. गावांच्या गरजेनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे सर्वच योजना एका गावासाठी लागू पडतात, असे नाही. तरीही सरसकट प्रत्येक गावासाठी सहज राबविता येतील, अशा योजनांची संख्या शेकड्याने आहे. त्यातील थोड्याच योजना जरी योग्य पद्धतीने राबविल्या तरी गावे समृद्ध होऊ शकतात. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, पाटोदा अशी अनेक गावांची यादी होऊ शकते, ज्यांनी मोजक्याच योजना गावात राबविल्या आणि गावांची नावे जगाच्या नकाशावर ठळक अक्षरात उमटविली.  केंद्र, राज्य सरकारांकडून आलेल्या निधीचा वापर करण्यापासून ते गावातील करवसुलीपर्यंतचे अधिकार गावांना आहेत.  ७३व्या घटनादुरुस्तीने गावांना इतके बलशाली बनविले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षापेक्षा सरपंच अधिक सक्षम आहे,  असे आदर्श गाव कृती समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार नेहमी सांगतात. वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च करावा, याचे नियम ठरवून दिलेले आहेत. २५ टक्के आरोग्य, शिक्षण व उपजीविका, १० टक्के मागासवर्गीय विकासासाठी, १० टक्के महिला व बालकल्याणासाठी, १० टक्के प्रशासकीय खर्च तर उर्वरित ४५ टक्के निधी हा इतर विकासकामांवर खर्च करावा, असे ग्रामपंचायतींना सूचित करण्यात आलेले आहे. याशिवाय राज्य व केंद्र सरकारांच्या इतर योजनांचाही लाभ गावांना मिळतो. गावाने ठरविले तर करोडो रुपयांचा निधी ते गावासाठी खर्च करू शकतात. चौदावा वित्त आयोग लागू झाल्यापासून ग्रामपंचायतींच्या विकासाचा पंचवार्षिक आराखडा तयार होऊ लागला. त्यासाठी ग्रामविकास समितीच्या बैठकीत गावांच्या गरजा आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला जातो. त्यावरून अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. हा आराखडा सरकारकडे पाठविल्यानंतर ग्रामपंचायतींना तीन टप्प्यात वित्त आयोगाचा निधी येतो. एका वर्षात कोणत्या गावासाठी किती निधी आला, त्यातून किती कामे झाली, या कामांवर किती निधी खर्च झाला, अशी प्रत्येक ग्रामपंचायतीची माहिती ई-ग्राम स्वराज या सरकारच्या ॲपवर उपलब्ध असते. या माहितीचे अवलोकन केल्यास अनेक ग्रामपंचायती केवळ तीन ते चार योजनांचा निधी खर्च करतात, असे दिसून येते. गावांसाठी आज पैसा कमी नाही. योजनांची कमी नाही. कमी आहे ती गावपुढाऱ्यांचा दृष्टिकोन, नियोजनाची. जेथे नियोजन नाही, विकासाची उमेद नाही, तिथे गावे  बकाल आहेत. गावांनी ठरविले तर सरकारचा एक पैसाही न घेता गावे उत्तम कामे करू शकतात, एवढी ती आज स्वयंपूर्ण आहेत. मात्र, त्यासाठी हवी आहे केवळ इच्छाशक्ती. ही इच्छाशक्ती सरकारी निधीच्या पेटाऱ्यात नव्हे तर ग्राममंदिराच्या गाभाऱ्यातच उमलणार आहे.