जिथे शाळा, त्याच गावात किती शिक्षक राहतात?

शासनाला कर्मचारी कुठे राहतो, हे तपासायचे असते की त्याची गुणवत्ता? जुनाट नियम तसेच ठेवून आपल्याच कर्मचाऱ्यांना खोटेपणा करायला शासन का भाग पाडते?

- सुधीर लंके 
आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर

शासन आपल्याच कर्मचाऱ्यांना नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट बनवतेय? - हा प्रश्न कदाचित अचंबित करणारा वाटेल, पण हा प्रश्न आहे जरूर. अहमदनगर जिल्ह्यातील शंभर टक्के प्राथमिक शिक्षक हे त्यांची नियुक्ती ज्या गावात आहे तेथेच निवासी राहतात, असा अहवाल जिल्हा परिषदेने नुकताच दिला आहे. या अहवालानुसार ११ हजारपैकी केवळ १५ शिक्षक नियुक्तीच्या गावात राहत नाहीत.

हा अहवाल खरा असेल तर, राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने येऊन नगर जिल्ह्यातील या सर्व शिक्षकांचे अभिनंदन करायला हवे. पण, त्या तसे करणार नाहीत. कारण हा अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नाही याची त्यांनाही खात्री असणार. गावोगाव सुनावणी घेतली तर पन्नास टक्केही शिक्षक त्यांच्या नियुक्तीच्या गावात राहत नाहीत, असे आढळेल. राज्यातही हेच चित्र दिसेल.

मग, जिल्हा परिषद असे खोटे अहवाल का बनवते? मुख्यालयी राहत नसतानाही शिक्षक तरी खोटारडे दाखले प्रशासनाला का सादर करतात? कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे, असा एक पारंपरिक नियम आपणाकडे चालत आलेला आहे. ते मुख्यालयी राहिले तरच घरभाडे भत्ता मिळेल अशीही एक अट आहे. या एका अटीपोटी कर्मचारी खोटे दाखले सादर करण्याचे  अनैतिक काम करतात.

मुख्यालयी राहण्याची अपेक्षा अयोग्य नाही. पण, राहायचे कसे व कोठे? हेही शासनाने सांगितले पाहिजे. क्लासवन अधिकाऱ्यांना ते जातील तेथे शासकीय निवासस्थाने असतात. सचिव, मंत्री यांना बंगले मिळतात. आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी सुविधा शासनाने ग्रामीण भागात निर्माणच केलेली नाही. अनेक गावांत शाळांना चांगल्या वर्गखोल्या नाहीत. तेथे शासन कर्मचाऱ्यांना कोठून घरे देणार? ज्या गावात कर्मचाऱ्याला सुविधायुक्त घरच मिळणार नाही त्याने काय करायचे? 

मुळात शासनाला कर्मचाऱ्याचे घर तपासायचे आहे की त्याची कामातील गुणवत्ता? शिक्षक कोठे राहतात यापेक्षा ते शाळेच्या वेळा पाळतात का व पूर्ण वेळ उपस्थित राहून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात का? त्यांचे वर्तन कसे आहे? ते पालकांशी, ग्रामसभेशी संवाद ठेवतात का? - हे तपासले जाणे महत्त्वाचे आहे. शासकीय कर्मचारी भलेही गावात राहत असतील; पण, कार्यालयात वेळेवर येऊन कामकाज करीत नसतील, फायलींचा निपटारा करीत नसतील तर काय फायदा? ग्रामपंचायतींमध्ये किंवा शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसवा व त्यावर गावपातळीवरील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना हजेरी नोंदविणे सक्तीचे करा, असा विचार मध्यंतरी व्यक्त झाला होता. पण, हाही यांत्रिकच विचार झाला.
मूलभूत मानसिकता घडवायची नाही व केवळ नियम लादून काम करून घ्यायचे, अशी प्रशासकीय नीती गतिमान प्रशासन घडवत नाही. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली करायची नाही, असा एक शासन नियम आहे. याचे फायदे-तोटे शासन तपासताना दिसत नाही. यात गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या दिव्यांगांवरही अन्याय आहे व इतर कर्मचाऱ्यांवरही. दिव्यांगांना कमी का लेखले जाते? वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहून त्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल? या नियमामुळे काही कार्यालयांत पन्नास टक्केहून अधिक कर्मचारी दिव्यांग आहेत. विवाहित महिलेची बदली होते. मात्र अविवाहित असेल तर त्या महिलेची बदली करायची नाही, असाही एक नियम आहे. या नियमामागील तर्कच कळत नाही. असा भेद कसा होऊ शकतो. लग्न करणे हा गुन्हा आहे का? किंवा स्वेच्छेने अविवाहित राहणे ही बदलीसाठी सवलत कशी असू शकते? या नियमामुळे काही कार्यालयांत केवळ विधवा, परित्यक्ता व अविवाहित महिला याच कर्मचारी दिसतात. हे एक प्रकारे या महिलांनाही समाजापासून तोडण्यासारखे नव्हे का? 

प्रशासनाची गतिमानता वाढविण्यावर मनुष्यबळ विकासाच्या अंगाने कामच होताना दिसत नाही. अब्राहम मास्लोचा मनोविकास सिद्धान्त सांगतो की, अगोदर मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या की माणूस उच्चस्तरीय अपेक्षांकडे जातो. या प्रेरणा विकसित करावयाच्या असतील तर कर्मचाऱ्यांना यंत्र समजून चालणार नाही. त्यांना स्वायतत्ता देऊन कामातील गती वाढविण्यावर विचार व्हायला हवा.