‘सगळी सोंगं काढता येतात, पण पैशाचे सोंग काढता येत नाही,’ अशी ग्रामीण भागात म्हण आहे. लॉकडाऊननंतर राज्य सरकारची अशीच अवस्था झाली आहे. तिजोरीत पैसा येणे थांबले आहे आणि अत्यावश्यक खर्च थांबविता येत नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्त कर्मचारी वर्गाचा निवृत्तीचा पगार यासाठीच दरमहा बारा हजार कोटी रुपये लागतात. मार्चअखेरीस लॉकडाऊन सुरू झाला. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी सरकारी तिजोरीत महसूल जमा होण्याची गतीच ठप्प झाली. एप्रिलमध्ये १० हजार कोटी, मेमध्ये ७ हजार कोटी, तर जूनमध्ये १५ हजार कोटी महसूल जमा झाला. कर्मचा-यांचे पगार भागविण्याइतकाही महसूल जमा होत नसेल तर शेतक-यांचे तिस-या टप्प्यातील कर्जमाफीचे ८ हजार २०० कोटी कोठून देणार, हा प्रश्न आहे. अद्याप, सुमारे ११ लाख शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित आहेत. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये लागणार आहेत, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात की, शेतकºयांच्या कर्जमुक्तीसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. दरमहा दोन हजार कोटी बाजूला काढले तरी सर्व शेतक-यांना लाभ मिळण्यासाठी चार महिने लागतील. दरम्यान, महसुलात वाढ होईल, ही अपेक्षा ठेवूनच हा अंदाज बांधता येईल. राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे, हे मान्यच करावे लागेल.कोरोनाशी जगायला शिका, असे म्हणताना मग लॉकडाऊनची गरज कितपत राहिली आहे व लॉकडाऊन असतानाही जूनअखेरीस बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. या सर्वांचा एकत्रित विचार करायला हवा आहे. सावळागोंधळ उडाला आहे. रात्र कमी आणि सोंगं फार, अशीच ही अवस्था आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील सहका-यांनी देखील अधिक जबाबदारीने बोलायला हवे. अजित पवार जे म्हणतात ते अधिक वास्तववादी चित्र आहे. व्यवहार बंद असतील तर तिजोरीत पैसा कोठून येणार, असा थेट सवाल त्यांनीच उपस्थित केला आहे. तो खरा आहे. कर्ज काढा, पण शेतकºयांना पुन्हा कर्ज द्या, अशी मागणी माजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील करतात, तर माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारकडे एक लाख कोटींच्या ठेवी असल्याने एक लाख ६५ हजार कोटींचे कर्ज काढता येते, असा मार्ग सुचविला आहे. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत जबाबदारीने बोलावे लागणार आहे. अनेक मंत्री राज्याचा दौरा करताना वेगवेगळी विधाने करून प्रसिद्धी मिळवून जातात. त्या विधानांना आधार काहीच नसतो. अद्याप ८ हजार २०० कोटी शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीसाठी लागणार असतील, तर ते कोठून उभे करणार, याचेही उत्तर द्यावे लागेल. गेल्यावर्षी कृष्णा आणि भीमा नद्यांच्या खो-यात महापुरामुळे शेतक-यांचे जे नुकसान झाले, त्याचे पैसे द्यायचे राहून गेले आहेत. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील महसूलमंत्री होते. नुकसानीच्या अंदाजाची कागदेच रंगली, प्रत्यक्षात नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
गेल्या महिन्यातळकोकणाला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. त्याची नुकसानभरपाई जाहीर केली. ती कधी मिळणार याचाही पत्ता नाही. देतो, देऊया, दिले असे सांगत सोंग आणणे सोपे आहे; पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. जोपर्यंत महानगरातील व्यवहार पूर्वपदावर येत नाहीत, तोवर व्यवहार चालू होऊनही काही उपयोग नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुुंबई, कल्याण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, आदी महानगरांत कोरोनाचा कहर वाढतोच आहे. परिस्थिती नियंत्रणाखाली नसताना व्यवहार सुरू करता येत नाही. व्यवहार सुरू झाल्याशिवाय तिजोरीत पैसा येत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्याचे आव्हान आहे. अशा कठीण परिस्थितीत केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिला पाहिजे. कर्ज काढण्याचा सल्ला देणारे चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे, अशी मागणी करण्याऐवजी कर्ज काढून शेतकºयांना द्या, असा सल्ला देणे म्हणजे केवळ राजकारण करणे होय. अशा कठीण परिस्थितीत मग सत्तेवर कोणीही असो, महाराष्ट्राच्या मागे उभे राहायला पाहिजे. राज्य सरकारला मदत केली पाहिजे आणि जनतेला दिलासा देता येईल, अशी भाषा वापरली पाहिजे. कोरोनाचे संकट नसतानाही महापुराच्या नुकसानीचे पैसे का दिले नाहीत, याचा तरी जबाब द्यावा, केवळ राजकीय सोंगं पांघरण्याचे सोडून द्यावे, ती परवडणारी नाहीत.