भाजप कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन अचानक कसे आले?

‘नितीन नबीन भाजपमध्ये अचानक इतके पुढे कसे आले?’- या प्रश्नाभोवती दिल्लीत सध्या चर्चांचे पेव फुटले आहे. जे केले ते मोदी-शाह यांनीच; पण कसे?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

फारसे कुणाला ज्ञात नसलेल्या नितीन नबीन यांची भाजपच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड कशी झाली, याविषयी भाजपच्या वर्तुळात अनेक कहाण्या सांगितल्या जात आहेत. एक स्पष्टीकरण असे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्याय सुचवायला सांगितले तेव्हा भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी नबीन यांचे नाव पुढे केले. दुसरी कुजबुज अशी की, मोदी यांनी वेगवेगळ्या राज्यांतून ४५ ते ५० या वयोगटातील नेत्यांची यादी मागवून घेतली होती. या व्यक्ती संघाच्या मुशीतून घडलेल्या, काम करणाऱ्या आणि मोठी संघटनात्मक जबाबदारी पेलायला तयार असणाऱ्या अशा अपेक्षित होत्या.

छत्तीसगडमधून लक्ष वेधणारा तपशील पुढे आला आहे. नव्या अध्यक्षाची निवड करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी मोदी यांनी त्यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टाकली. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या काळात नितीन नबीन यांनी शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलेले होते. या काळातच दोघांमध्ये जवळीक प्रस्थापित झाली. त्यातूनच पुढे हे सगळे घडले. अलीकडे शाह रायपूरला गेले होते. आपल्याला व्यक्तिश: येऊन भेटा, असा निरोप त्यांनी पाटण्यात नबीन यांना दिला. नबीन रायपूरला गेले. तेथे उभयतांत दीर्घ बैठक झाली, परस्परांशी बोलणे झाले. त्यानंतर थोड्या वेळाने शाह यांनी नड्डा आणि भाजपचे संघटनात्मक सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांना भेटायला सांगितले. पुढे काय घडले, हा इतिहास आहे. पक्षातील अंतस्थ सूत्रे म्हणतात की, ही खास मोदींची शैली आहे. सगळी सूत्रे एकहाती ठेवून शांतपणे छाननी केली जाते आणि शेवटी जो निर्णय घेतला जातो त्याचा, ज्याची निवड होते त्यालाही धक्काच बसतो. 

गुणवत्ता आणि जातीपातीचे गणित जातीवर आधारित आरक्षणामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता दडपली जाते या म्हणण्याला धक्का बसला आहे. आणि तोही राजकारण्यांकडून नव्हे तर समोर आलेल्या आकडेवारीतून. यावर्षी उच्च माध्यमिक मंडळाच्या परीक्षेत इतर मागास वर्गातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी जवळपास आठ राज्यांच्या शालेय मंडळात सर्वसाधारण वर्गातील त्यांच्या वर्गबंधूंना मागे टाकले आहे. त्यात महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान आणि झारखंडचाही समावेश आहे.

संयुक्त आसन वाटप प्राधिकरण शालेय परीक्षा मंडळांकडून आलेल्या निकालातून आयआयटी तसेच एनआयटीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संयुक्त यादी तयार करते. या संस्थांत प्रवेशासाठी अट असते की, तो विद्यार्थी मंडळातील ‘पर्सेंटाईल’नुसार पहिल्या २० विद्यार्थ्यांमध्ये असला पाहिजे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सीबीएसई आणि काऊंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन तसेच २२ शिक्षण मंडळांच्या निकालात असे दिसले की, गरीब इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी ‘पहिल्या २०’ मध्ये अधिक संख्येने आहेत. अनेक मंडळांत सर्वसाधारण वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांनी मागे टाकले आहे. ‘आरक्षण’ या विषयावर अधूनमधून चर्चा, वाद उफाळत असतात. शाळांच्या परीक्षेतून दिसलेला हा कल या चर्चांना दिशा देऊ शकेल. जातीनिहाय आरक्षणे  गुणवत्तेला मारक ठरतात या दृष्टिकोनाला त्यातून सडेतोड उत्तर मिळेल. 

काँग्रेसला धक्का  काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेचा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. पक्षातील ऐक्य मजबूत असून, पुढे काय करायचे हे सांगण्याचा प्रयत्न या दिवशी केला जात असतानाच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी दुसरीकडे लक्ष वेधून घेतले. पक्षाची परंपरा, भूमिका, भविष्यातील कार्यक्रम यातून माध्यमांना मथळे मिळणे अपेक्षित होते. पण त्याऐवजी दिग्विजय सिंहांनी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीमुळे लक्ष तिकडे गेले. सिंह यांनी त्यासाठी निवडलेली वेळ ही भयंकरच म्हणायची. वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम बाजूला राहिला. विरोधकांना मात्र आयते कोलित मिळाले.

काँग्रेससाठी यात काही नवे नव्हते. अगदी अलीकडेच शशी थरूर यांनी केलेल्या शेरेबाजीने पक्षात अशीच अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली नाही. केवळ काही खुलासे करण्यात आले.  ही पद्धत मोठी बोलकी आहे. वरिष्ठ नेते अचानक काहीतरी बोलतात; त्याच्या बातम्या होतात. पक्षाचे तोंड पाहण्यासारखे होते. त्यातून होत मात्र काहीच नाही. मातब्बर नेत्यांविरुद्ध कारवाई करायला पक्षश्रेष्ठी तयार नाहीत असे दिसते. असे वारंवार घडत राहते.  दिग्विजय सिंह यांच्यावरही कदाचित काहीच कारवाई होणार नाही. 

 जे नुकसान व्हायचे ते होऊन गेले आहे. पक्षाच्या संस्थापना दिनी आता ‘पुढे काय करायचे’ हे सांगण्याऐवजी पक्षाला खुलासा करत बसावे लागले.    harish.gupta@lokmat.com