योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
हिंदी राजभाषा बनल्यामुळे हिंदी भाषिकांच्या पदरात काय पडले? - सुस्त शासकीय शिरस्त्याने साजरा होणारा एक दिवस. हिंदी दिन ! न्यूनगंडावर आक्रमकतेचा वर्ख चढवणारी राजभाषा अधिकाऱ्यांची काही पदे. राजभाषा विभागाने घडवलेली, कुणालाच न समजणारी, एक कृत्रिम भाषा. एक मिथ्या रुबाब ! हिंदी पट्ट्यातील डझनावारी भाषाभगिनींशी सावत्रभाव. अ-हिंदी भाषिकांशी अकारण वैर. राजभाषा नावाचे हे तापदायक बिरूद आता झटकून टाकणेच योग्य होय !
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांचे निवेदन वाचल्यावर हाच विचार माझ्या मनात आला. त्रिभाषा सूत्र लागू करत नसल्यामुळे, समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत राज्याला द्यावयाचे २००० कोटी रुपये केंद्र सरकारने अडवून धरल्याने तामिळनाडू सरकार संतप्त झाले आहे. या राज्याची त्रिभाषा सूत्राबद्दलची नापसंती नवी नाही. या कारणाने केंद्रीय अनुदान रोखून धरणे ही निव्वळ एक राजकीय कुरापत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातील दुरुस्त त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी अनिवार्य केलेली नाही, परंतु त्रिभाषा सूत्र म्हणजे मागील दाराने हिंदीची सक्ती करण्याचे षडयंत्र आहे, असेच वर्तमान राजकीय परिस्थितीत डीएमकेला वाटले. त्यामुळे त्याविरुद्ध त्यांनी रणशिंग फुंकले. केंद्र सरकारच्या तिरक्या चालीमुळे त्रिभाषा सूत्राची अकारण बदनामी होत आहे, याचेच मला दुःख झाले. वस्तुतः त्रिभाषा सूत्राचा खरा बट्ट्याबोळ तामिळनाडूने नव्हे, तर हिंदी भाषिक राज्यांनीच केला असल्यामुळे हे दुःख अधिकच झोंबते. एखादी गैरहिंदी भाषा शिकणे टाळण्यासाठी संस्कृतचा आधार घेत हिंदी भाषिक राज्यांनी त्रिभाषा सूत्रामागच्या सद्भावनेची थट्टा केली आहे. अहिंदी भाषिकांनी तेवढी हिंदी शिकावी आणि हिंदी भाषिक मात्र दुसरी कोणतीही प्रादेशिक भाषा मुळीच शिकणार नाहीत, असा त्रिभाषा सूत्राचा अर्थ निघत असेल, तर हिंदीबद्दल इतरांच्या मनात अढी निर्माण होणारच ना?
एक प्रश्न मनात येतो : हिंदीला राजभाषेचा औपचारिक दर्जा दिलाच गेला नसता, तर अन्य भाषिकांच्या मनात हिंदीबद्दल अशी चीड निर्माण झाली असती का? राजभाषा बनून हिंदीच्या वाट्याला काय आले ? एक गोष्ट नक्की. राजभाषा झाल्याने हिंदीचे काहीही भले झालेले नाही. ‘असर’ सर्वेक्षणाचा अहवाल दरवर्षी सांगतो की, हिंदी भाषिक राज्यातील शालेय मुलांचे हिंदी शोचनीय आहे. पाचवीतील निम्म्याहून अधिक मुले दुसरीच्या हिंदी पुस्तकातील एक साधा परिच्छेदसुद्धा वाचू शकत नाहीत, असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. सुमारे साठ कोटी लोक बोलत असलेल्या या भाषेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकही वर्तमानपत्र नाही. काही चांगली साहित्यिक नियतकालिके तेवढी उरली आहेत. ज्ञान विज्ञानविषयक मूलभूत पाठ्यपुस्तके हिंदीत नाहीत. हिंदी भाषिकांनाही हिंदी बोलण्याची लाज वाटते. मोडकेतोडके इंग्रजी बोलण्यातच रुबाब वाटतो. उच्चभ्रू हिंदी भाषिक कुटुंबांना बैठकीच्या खोलीत हिंदी वर्तमानपत्रे, मासिके ठेवणे कमीपणाचे वाटते.
जिच्या वर्चस्वाची अन्य भारतीयांना धास्ती वाटते, ती महाराणी प्रत्यक्षात अशी केविलवाणी आहे. काही चांगलेही घडते आहे. हिंदी लेखक दर्जेदार साहित्य निर्माण करत आहेत. हिंदी चित्रपटात नवनवे प्रयोग होताहेत. टीव्ही वार्तांकनाच्या क्षेत्रात हिंदी चॅनल्सचा दबदबा आहे. क्रिकेट समालोचन क्षेत्रात हिंदी अग्रेसर आहे. जाहिरातींच्या जगातही - भले रोमन लिपीत का असेना - हिंदीची आगेकूच चालू आहे. पण, हा सारा एकंदर सामाजिक बदलाचा आणि बाजाराचा प्रभाव. हिंदी राजभाषा असण्याशी त्याचा सुतराम संबंध नाही. खरेतर त्या सरकारी राजभाषेची संस्कृताळलेली शब्दयोजना हिंदीच्या स्वाभाविक विकासात अडथळाच ठरत असते.
राजभाषेच्या सिंहासनाने हिंदीला भारतीय भाषांच्या कुटुंबात एकटे पाडले आहे. भाषेभाषेत सवतेसुभे निर्माण करून आणि इंग्रजीला तोंड द्यायला आवश्यक अशी एकजूट मोडून या राजभाषापदाने सांस्कृतिक स्वराज्याच्या लढ्यात सर्वांचाच पराभव निश्चित केलाय. वरदान कसले? - हा तर शाप आहे.
अशा स्थितीत माझ्यासह सर्व हिंदी भाषिकांनी स्वतःहून हे सिंहासन खालसा करण्याची मागणी करणेच शहाणपणाचे ठरेल. हिंदी दिवस हा देशभर मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा करायची मागणी आपण करूया. तरच इंग्रजीच्या वर्चस्वाला तोंड देण्यासाठी इतर भारतीय भाषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभी राहत ‘हिंदी’ सांस्कृतिक स्वराज्याची लढाई लढू शकेल.