कॅम्पसमधील संघर्ष शिक्षणासाठी हानीकारक

नवीन क्षितिजे ओलांडण्याचा प्रयत्न करणा-यांना भविष्य खुणावत असते. जेथे नवीन विचारांना वाव देण्यात येतो तेथेच विजयाची बीजे रोवण्यात येतात. जी विद्यापीठे विचारांच्या स्वातंत्र्याला वाव देतात तेथेच नवीन विचारांवरील चर्चा आणि वादविवाद यांना प्राधान्य मिळते. पण जी शिक्षणपद्धती तरुण मनांना प्रेरणा देण्यास अपयशी ठरते तिचे स्वत:चे भवितव्य निराशाजनक ठरते आणि तिचा दर्जा खालावतो.
आय.आय.टी., एन.आय.टी., आय.आय.आय.टी., आय.आय.एम.एस., आय.एस.ई.आर.एस. आणि सर्व केंद्रीय विद्यापीठे ही सरकारकडून मिळणाºया निधीवर पोसली जातात. या संस्थांवर अधिक नियंत्रणे असतात. वास्तविक या संस्थांना स्वत:च्या खर्चाची सोय स्वत: करू द्यावी. प्राध्यापक नेमण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य द्यावे, देशातील विद्यापीठात परस्पर संबंधांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमधील अभ्यासक्रमाची निवड करण्याची मोकळीक असावी. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने विद्यापीठांना आदान प्रदान करणे सुलभ जाईल आणि त्यामुळे त्यांच्या सामर्थ्यात वाढ होईल. पण दुर्दैवाने आपले अग्रक्रमाचे विषय वेगळे झाले आहेत.
२०१४ पासून केंद्रीय विद्यापीठांना वैचारिक युद्धभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तेथे विशिष्ट राजकारणाच्या ब्रॅन्डला प्राधान्य दिले जात आहे. संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस येथे १६ सप्टेंबर २०१७ रोजी भाषण देताना एक मुख्यमंत्री म्हणाले की भारताचे दैवत असलेल्या गणेशाला हत्तीच्या मस्तकाचे ट्रान्सप्लान्ट करण्यात आले यावर चीनमध्ये संशोधन सुरू आहे. आपल्या येथील डॉक्टरांनीही आपल्या प्राचीन ग्रंथातील ज्ञानाचा शोध घ्यायला हवा, असा त्यांनी डॉक्टरांना हितबोध केला. लक्ष्मणाला ज्या वनस्पतीने जीवन परत मिळाले त्याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी करावा असेही ते म्हणाले! बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारसरणीला या तºहेच्या वक्तव्याने छेद दिला जात आहे.
राईट ब्रदर्सच्या पूर्वी आठ वर्षे भारताने विमानाचा शोध लावला होता असे आपल्या तांत्रिक शिक्षण मंत्रालयाचे मत असून पुराणातील दैवते वापरीत असलेल्या विमानांचा शोध घेण्यात यावा असे मंत्रालयाचे विद्यार्थ्यांना सांगणे आहे. यावरून नव्या सरकारच्या अधिकाराखाली आपल्या संस्थापक विचारांचा ºहास होत आहे, हेच दिसून येते.
भारतातील विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सध्या जे वाद सुरू आहेत ते आपल्याला शोभणारे नाहीत. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मुलींना होणाºया छेडछाडीवरून नाहक वाद निर्माण केला. मुलींना जर स्वातंत्र्य हवे तर त्यांनी आपल्या सुरक्षिततेचा बळी द्यायला तयार असावे, असे त्या कुलगुरूंचे म्हणणे होते. त्यांनी अ.भा.वि.प. च्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये मिरवणूक काढू दिली व संघाचा ध्वज फडकवू दिला. कॅम्पसमध्ये संघाची शाखा भरू देण्यास हरकत नाही असेही ते म्हणाले. सध्या देशात संघ विचारांचे सरकार असल्याने हे चालू दिले पाहिजे असा त्यांचा युक्तिवाद होता. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर काही केंद्रीय मंत्र्यांनी त्याच्या दलित असण्यालाच आव्हान दिल्याने हैद्राबादचे केंद्रीय विद्यापीठ राजकीय आखाडाच बनले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्यावर तेथील विद्यार्थ्यांवर राष्टÑद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. कन्हैय्याकुमारवरही आरोप दाखल करण्यात आले. यावरून बदलत्या वातावरणाचा परिचय व्हावा. रामजस कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय आणि जादवपूर विद्यापीठातील प्रकार शिक्षण विभागाला शोभणारे नाहीत. विद्यापीठ परिसरात होणाºया वादविवादांना सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली आहे. मुक्त विचारांना वावच दिला जात नाही. शिक्षण क्षेत्रासाठी जी.डी.पी.च्या सहा टक्के तरतूद करणे कोणत्याही सरकारला शक्य झालेले नाही. २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ही तरतूूद अवघी २.९ टक्के इतकी आहे. ही तरतूद उच्चशिक्षण देणाºया संस्थांना न्याय्य पद्धतीने मिळायला हवी. काहींना जास्त तरतूद तर काही संस्थांची उपासमार यामुळे सरकारची पक्षपाती वृत्ती दिसून येते. शिक्षणासाठी अधिक तरतूद असावी तसेच त्यांच्यात रचनात्मक बदल व्हावेत. कुलगुरू किंवा संस्थांचे प्रमुख नेमताना वैचारिक पक्षपातीपणा नसावा. संपर्क यंत्रणेत जी क्रांती झाली आहे ती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्द करण्यात यावा व त्याच्याजागी सं.पु.आ. द्वितीयच्या कल्पनेतील राष्ट्रीय माहिती आयोग स्थापन करण्यात यावा. उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण निर्माण करण्यात यावे व त्याकडे शिक्षण विभागाची आर्थिक तरतूद सोपविण्यात यावी. सर्व संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी. नव्या संस्थांची उभारणी खासगी-सार्वजनिक आर्थिक सहकार्यातून व्हावी. विद्यार्थ्यांची फी आणि त्यांना शिक्षणाचा लाभ होणे याबाबत सर्वसमावेशक विचार व्हावा.शिक्षण हे माहितीप्रमाणेच सर्वसमवेशक असते. त्याच्यात स्वयंशिस्त असावी यादृष्टीने त्याची उभारणी व्हावी. विद्यार्थ्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. स्वातंत्र्याशिवाय शिक्षण म्हणजे आत्मा विरहित देहासारखे असेल!

- कपिल सिब्बल
(काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री)

(editorial@lokmat.com)