वाढ स्वागतार्ह पण...

देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याला दहा महिने पूर्ण झाले असून एप्रिल महिन्यात प्रथमच या करवसुलीने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, ही खरोखरच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र यामुळे सरकारने फुशारून जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वेगवान होऊ लागल्याचे हे सुचिन्ह मानणे घाईचे ठरणारे आहे. याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करणेच योग्य ठरेल. एप्रिल महिन्यात जमा झालेल्या जीएसटीची आकडेवारी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. या महिन्यात एकूण १ लाख ३ हजार ४५८ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला. सरकारने यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले, हे नक्कीच. याआधीच्या नऊ महिन्यांचा विचार केला असता त्यामधील वसुली ही दरमहा सरासरी ९० हजार कोटींच्या जवळपास आहे. मार्चअखेरीस आर्थिक वर्ष संपत असल्याने अनेक व्यापारी आपल्याकडील थकबाकी भरीत असतात. त्याचप्रमाणे तिमाही रिटर्न दाखल करणाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने जीएसटीच्या वसुलीत वाढ झाली असावी. त्यामुळेच जीएसटीच्या महसुलात झालेली ही वाढ तात्कालिक असण्याची शक्यता आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून सरकारने यामध्ये अनेक बदल केले असल्याने त्याबाबत अद्यापही गोंधळाची स्थिती आहे. आता मालाच्या आंतरराज्य वाहतुकीसाठी ई वे बिल अत्यावश्यक केल्याने या माध्यमातून होणाºया कर चुकवेगिरीला आळा घातला गेला, हे अभिनंदनीय आहे. मात्र सर्वसामान्य वाहतूकदारांना यंत्रणेकडून त्रासच सहन करावा लागतो अशा तक्रारी आहेत. महाराष्टÑातही लवकरच राज्यामधील मालवाहतुकीसाठी ई वे बिल असणे बंधनकारक होणार असल्याने त्यामधून राज्याच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकार सर्व प्रकारांनी जीएसटीची वसुली परिपूर्णतेने करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे वसुलीचे प्रमाणही काहीसे वाढलेले आहे. देशातील उद्योग क्षेत्राकडे बघितले तर तेथे फारशी आशादायक स्थिती दिसून येत नाही. आजही रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. उद्योग क्षेत्रावर असलेले मंदीचे मळभ पूर्णपणे दूर झालेले नाही. एखाद्या महिन्यात वाढलेले उत्पादन दुसºया महिन्यात कमी होते. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी होतो. अनेक कारखाने बंद असून तेथील रोजगाराच्या संधी थांबलेल्या आहेत. सेवा क्षेत्राकडून असलेली वाढीची अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये कराची वसुली वाढवून विविध विकास कामांना वेग देण्याचे आणि त्यामधून रोजगार निर्मिती करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न होत आहेत, मात्र औद्योगिक उत्पादन वाढीकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. जीएसटी लागू करताना सरकारने ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा दिली होती. दहा महिन्यांनंतरही ही घोषणा प्रत्यक्षामध्ये आलेली नाही. पेट्रोलियम पदार्थही जीएसटीखाली आणण्याच्या होत असलेल्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. कारण त्यामुळे राज्यांचा महसूल कमी होणार आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीखाली आणल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील. त्यामुळे महागाई कमी होऊन विविध विकास कामांसाठी सरकारला पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र आज देशातील बहुसंख्य राज्यात भाजपाची सत्ता असल्याने तेथील उत्पन्नाचा स्रोत आटू देण्यास सत्ताधारी भाजपा तयार नाही. कॉँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात भाजपाने राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करून जनतेची महागाईच्या चटक्यांमधून काही प्रमाणात सुटका करण्याची मागणी केली होती. आज अनेक राज्यांसह केंद्रामध्येही सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला आपल्याच मागणीचा सोयिस्करपणे विसर पडला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या दबावाला बळी न पडता पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीखाली आणावेत. यामुळे राज्यांचा होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी त्यांना अनुदान द्यावे. मोदी सरकार ही अपेक्षा पूर्ण करणार का, हाच मोठा प्रश्न आहे. उद्यापासून होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत काय होते हे बघणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरणार आहे.