- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

ज्या राष्ट्राने १९५२ साली कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाचा आरंभ केला तेच राष्ट्र लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचायच्या मार्गावर आहे, हे किती आश्चर्यकारक आहे! चीन हे राष्ट्र १४२ कोटी लोकसंख्येच्या आधारावर जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि भारत हे राष्ट्र अनुमानित १३५ कोटी लोकसंख्येमुळे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या दशकात आपल्या देशातील लोकसंख्यावाढीचा दर साडेसतरा टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षातील वाढीच्या तुलनेत हा दर कमीच असला तरीसुद्धा हा वेग थांबला पाहिजे. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशाची लोकसंख्या ३३ कोटी होती. गेल्या ७२ वर्षांत त्यात १०० कोटींची वाढ झाली आहे. आगामी दशकातच आपण याबाबतीत चीनला मागे टाकण्याची शक्यता आहे, कारण चीनची लोकसंख्यावाढ अनेक वर्षांपासून थांबली आहे.



१९७९ साली चीनने प्रत्येक कुटुंबात एकच अपत्य असण्याचे धोरण सक्तीने लागू केले होते; पण गेल्या वर्षी हे धोरण हटविण्यात आले. तरीदेखील या राष्ट्रात लोकसंख्या वाढीचा वेग कमीच राहिला आहे. याउलट आपल्या देशात मात्र आपल्या लोकसंख्येत प्रतिदिन ५०,००० ची भर पडते आहे. भारताच्या संदर्भात तज्ज्ञांच्या मते २०५० सालापर्यंत आपली लोकसंख्या १६० कोटींचा आकडा पार करील !



उपलब्ध आकडेवारीनुसार जगाची लोकसंख्या ७७० कोटींपेक्षा थोडी जास्तच आहे. त्यापैकी साडेसतरा टक्के लोक भारतात वास्तव्य करतात. पण उपलब्ध जमिनीचा विचार केला तर जगाच्या तुलनेत आपल्याकडे २.४ टक्केच जमीन आहे, तसेच चार टक्केच पाणी आहे. तज्ज्ञांच्या मते आपल्या देशातील वाढत्या लोकसंख्येसाठी आपले धान्याचे उत्पादन दरवर्षी ५४ लाख टन इतके वाढायला हवे, पण प्रत्यक्षात उत्पादनातील वाढ अवघी ४० लाख टन इतकी आहे. अशा स्थितीत २०५० साली आपण आपल्या देशातील लोकांचे पोट कसे भरू शकू, लोक राहतील कुठे, याची चिंता वाटते. याशिवाय आपली एक आकडेवारी आणखी अस्वस्थ करणारी आहे. ती आहे आजारी व्यक्तींच्या संख्येची, जगात जेवढे लोक आजारी पडतात त्यापैकी २० टक्के लोक भारतातील असतात. तेव्हा आपल्या देशाची लोकसंख्या अशी वाढत राहिली तर त्याचा परिणाम आपल्या विकासाच्या वेगावर होईल.



सध्या अवस्था ही आहे की १९५२ साली सुरू झालेला आपल्या देशातील कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम मोडकळीस आला आहे, त्याचे कारण आपल्या अज्ञानात आहे. यासंदर्भात पुढील आकडेवारीच बघा. १९९० साली शिशू मृत्यूचा दर प्रति १००० शिशूंसाठी १२९ होता, तो २०१७ साली प्रति हजारी कमी होत ३९ झाला आहे! याचाच अर्थ अपेक्षेनुरूप शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण घटते आहे. पण ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. त्यामुळे शिशूंच्या मृत्यूबाबत अशिक्षित व गरिबांच्या मनात सतत शंकेची पाल चुकचुकत असते, पण मुलांची संख्या कमी करण्याचा विचारच त्यांच्याकडून केला जात नाही. याशिवाय लिंग आधारित भेदभाव आपल्या मनात इतका पक्का रुजला आहे की प्रत्येकाला स्वत:ला एक तरी मुलगा हवा असेच वाटत असते.



भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाही कल्पना होती की, लोकसंख्येची समस्या भविष्यात या देशाला भेडसावणार आहे! त्या वेळची आकडेवारी याचीच साक्ष देणारी आहे. १९०१ साली भारताची लोकसंख्या २३.८३ कोटी होती, १९५१ साली ती वाढून ३६ कोटी झाली. लोकसंख्या वाढीचे संकट ओळखूनच त्यांनी १९५२ साली कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यापूर्वी कोणत्याही राष्ट्राने असा कार्यक्रम हाती घेतला नव्हता. पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर हा कार्यक्रम सुरू तर राहिला, पण ज्या वैज्ञानिक पद्धतीने जनमानसात परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज होती, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले. संजय गांधी यांनी ‘हम दो, हमारे दो’ या संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी इतकी बळजबरी करण्यास सुरुवात केली की त्यामुळे त्याच्याविरोधात विद्रोहासारखी स्थिती निर्माण झाली. त्यासाठी धर्माचा आधारही घेण्यात आला. मग एक वर्ग आरोप करू लागला की दुसरा वर्ग अधिक मुलांना जन्माला घालील, ज्यामुळे देशात त्यांची संख्या वाढेल, आमची संख्या कमी राहील! अशा वातावरणामुळे कुटुंब नियोजन अभियान अडचणीत सापडले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान कुटुंबाचा पुरस्कार करीत लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या विचारांची वकिली करायला सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने सरकारने लोकसंख्या नियमन विधेयक- २०१९ आणले आहे, त्यात एका कुटुंबात दोन मुले असणे आदर्शवत मानले असून त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्यात येणार आहे. यासोबतच आपली जी लोकसंख्या आहे त्यांच्या पालनपोषणाची अर्थात अन्न, वस्त्र आणि निवारा व शिक्षणाची चांगली व्यवस्था सरकारने करावी. लोकांच्या हाताला जर काम मिळणार नसेल तर गुन्हेगारी वाढेल हे लक्षात घेऊन लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवावेच लागेल.


Web Title: The growing population is the root of all our problems
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.