सरकारने नवा कायदा आणावा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या डान्स बारच्या निकालामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

- अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या डान्स बारच्या निकालामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. महाराष्ट्रातील वास्तव आणि सामाजिक परिस्थिती याची सुयोग्य माहिती सर्वोच्च न्यायलयासमोर मांडली नव्हती. त्यामुळे सामान्यांना धक्का बसणे स्वभाविक आहे.
निकालपत्राच्या १0३ च्या परिच्छेदामध्ये कोणतीही आकडेवारी किंवा इतर माहिती सादर झालेली नव्हती, असा उल्लेख आहे. यामुळे न्यायालयात सरकारला फटकारलेले दिसते. एवढेच नव्हे, तर जो युक्तिवाद निकालपत्रामध्ये उल्लेख केला आहे, त्यामध्ये आकडेवारी किंवा इतर माहितीचा उल्लेख नाही. डान्स बारच्या संस्कृतीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये घडलेले सामाजिक बदल हे टाळता येणार नाहीत. यावर अभ्यास गट नेमून त्यांचे निरीक्षण हे न्यालयासमोर ठेवणे शक्य होते.
डान्स बार जरी सुरू ठेवले, तरी काही अटी आणि शर्ती कायम आहेत. त्या अटींबाबत निकालपत्रामध्ये जी कारणमीमांसा आहे, ती फारच त्रोटक आहे. कित्येक अटींबाबत फक्त निष्कर्ष नोंदविले आहेत. विशेषत: परिच्छेद क्र. ९६, ९८, ९९, १0१, १0२ या परिच्छेदामध्ये निष्कर्ष आहेत, पण या अटींबद्दल युक्तिवाद आणि त्या युक्तिवादाचे खंडन झालेले दिसून येत नाही. म्हणजेच या निकालपत्रामध्ये अटी आणि शर्ती याबद्दल एकदम निर्णय दिसून येतोे, हे चुकीचे आहे.
मुख्य मुद्दा व्याख्येबद्दलचा. डान्स बारच्या विरोधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये अश्लील नृत्य या शब्दाची व्याख्या आहे. त्याचा विचार करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय आणि दक्षिण अफ्रिकन न्याय निर्णय यांचा दाखला घेतला आहे, तसेच आॅक्सफर्ड शब्दकोशाचा आधार घेतला आहे. मात्र, न्यायालयाबद्दल आदर ठेवून म्हणावे लागते की, हे निवाडे भारतीय आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील परिस्थितीशी सुयोग्य नाहीत. पण दुसरीकडे हे निकालपत्र स्वीकारून नवा कायदा सरकारला बनविणे शक्य आहे. त्यासाठी व्याख्येमध्ये दुरुस्ती करावी लागू शकते.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९२ मध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला. त्यामुळे अश्लील शब्दाबाबत महाराष्ट्र सरकारला राज्य दुरुस्ती करणे शक्य आहे. त्यामुळे नवीन बंदी कायदा आणणे शक्य आहे. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार फक्त ५,000 सदस्य होते. त्यापैकी बंदीमुळे ११0 सदस्य उरले होते. याचा अर्थ, उरलेल्या डान्स बार महिलांनी अन्य मार्ग स्वीकारला, पण निकालपत्रामध्ये अशा महिला या प्रकारच्या कामामध्ये येऊ नयेत, म्हणून काय करावे याचा उल्लेख नाही.
डान्स बारवरील घातलेली बंधने आणि आॅर्केस्ट्रा किंवा डिस्कोथेकवरील बंधने याची तुलना न्यायालयाने परिच्छेद ९0 मध्ये केली आहे, पण डान्स बारचे वेगळेपण आणि त्यातील वातावरण, तसेच गैरकृत्य घडण्याची शक्यता याबाबत युक्तिवाद झालेला दिसत नाही आणि न्याय निर्णयामध्ये या तिन्ही प्रकारची वैशिष्ट्ये वेगळेपणा याचा उल्लेखदेखील दिसून येत नाही.
नोटा किंवा नाणी उधळणे यावर बंदी आणि टीपची तरतूद स्वीकारणे किंवा स्टेजचा आकार, कार्यक्रमाची वेळ वगैरे अटी जरी मान्य झाल्या, तरी मूळ मुद्दा न्यायालयात न टिकल्यामुळे सरकारला धक्का बसला आहे. डान्स बार महिलांच्या भविष्यासाठी नोकरी देऊन डान्स बारच्या पगारपत्रावर नेमणूक देण्याची तरतूद खरे पाहता महिलांच्या बाजूने होती, पण तीसुद्धा रद्दबातल झाली आहे.
पूर्वीच्या डान्स बारविरोधी न्याय लढाईमध्ये तीन स्टारवाले किंवा त्यापेक्षा महाग हॉटेलांना वगळल्यामुळे सरकारला फटका बसलेला होता, पण त्यातून फार धडा घेतलेला दिसून येत नाही. गमतीची गोष्ट म्हणजे, तीन प्रकरणांपैकी एक आर.आर.पाटील फाउंडेशन यांनी दाखल केलेले होते, पण कोणताही युक्तिवाद झाल्याचे निकालपत्रामधून दिसून येत नाही.
या १00 पानांच्या निकालपत्रामध्ये महाराष्ट्रातील परिस्थितीची मांडणी कुठेही झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत. त्याशिवाय निकालपत्र हे त्रोटक असल्याने आणि अनेक मुद्द्यांबाद्दल चर्चा किंवा कारणमीमांसा नसल्याने, या निकालपत्राचे पुनर्विचार दाखल करणे शक्य आहे. सामाजिकदृष्ट्या आणि येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या पार्श्वभूमीवर जर सरकारने नवा कायदा आणला नाही किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही, तर याचा धक्का निवडणुकीमध्येसुद्धा बसू शकते.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत. )