कोरोना महामारीने दिलेली सुवर्णसंधी

कोरोना महामारीचा आपल्या देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होणार आहे, हे स्पष्टच आहे. विमान वाहतूक आणि देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक बंद झाल्याने विदेशी तसेच देशांतर्गत पर्यटक येणार नाहीत. आपली निर्यातदेखील प्रचंड दबावाखाली असेल. चीनकडून कच्चा माल मिळणे बंद झाल्याने वाहन उद्योग आणि फार्मास्युटिकल उद्योगही संकटात सापडला आहे. या स्थितीत आयातीत वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

सरकारने मोटारीचे सुटे भाग व औषधांना लागणारी रसायने देशातच तयार करण्यासाठी देशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जागतिक अर्थकारणाशी आपल्या अर्थकारणाचे असलेले नाते तोडण्याची ही चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याचा फायदा करून घ्यायला हवा. असे संकट पुन्हा उद्भवले तर त्याला तोंड देण्याची तयारीही करता येईल. या संधीचा फायदा घेऊन मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता लहान उद्योगात निर्माण करावी लागेल. त्यामुळे त्याचे दोन प्रकारचे फायदे होतील.

जागतिक पुरवठादारांच्या साखळीतून आपली सुटका होईल, हा एक आणि दुसरा म्हणजे भविष्यात आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे संकट उद्भवले तरी त्याला तोंड देण्याची क्षमता आपल्यात असेल! शिवाय नवे रोजगार उपलब्ध होतील. त्यातून आपल्याला आर्थिक विकासाचे स्वयंपूर्ण मॉडेल उभे करता येईल.

आयातीत वस्तूंना पर्याय देण्याच्या या प्रयत्नामुळे वस्तूंचे उत्पादनमूल्य वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतून उपलब्ध होणारा विजेचा बल्ब जो १०० रुपयांना मिळतो, तो देशातील लघुउद्योगाकडून १२५ रुपयांना मिळेल; पण सध्यासारखी जागतिक अस्वस्थता निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम वस्तूंच्या पुरवठ्यावर होणार नाही, तसेच स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढल्याने अधिक पैसे मोजून मिळणाऱ्या बल्बचे पैसे आपल्याच नागरिकांच्या खिशात पडून त्यांच्याकडून बाजारातील मागणी वाढण्याचीही शक्यता आहे. अशा स्थितीत सरकारने आयात वस्तूंवर अधिक कर लावून स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. हे करताना सरकारने स्थानिक उद्योजकांना नव्या उत्पादन पद्धतींचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे, तसेच जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याची तयारीही ठेवावी लागेल. त्यामुळे त्या संघटनेचा रोष ओढवून घेण्याची आपल्यावर पाळी येणार नाही.

एकीकडे हे करीत असताना दुसरीकडे सरकारने आपल्या विद्यापीठांना तसेच वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थांना आयातीत वस्तूंना देशी वस्तूंचा पर्याय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने संशोधनासाठी प्रेरित केले पाहिजे. त्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करावा लागणार आहे; ‘कोरोना’स तोंड देण्यासाठी देशाला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा अधिकचा खर्च करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे भावी आर्थिक विकासाचा पाया घातला जाईल.
भारताने जागतिक अर्थकारणापासून स्वत:चे संबंध पूर्णपणे तोडून टाकावेत, असे मला सुचवायचे नाही; पण निदान कमी महत्त्वाच्या वस्तूंचे उत्पादन तरी देशात व्हावे, त्यासाठी परदेशांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडू नये, एवढाच या विवेचनाचा अर्थ आहे. हे करीत असताना आपण सेवांची निर्यात कायम ठेवू शकू. विशेषत: सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील निर्यात सुरूच ठेवता येईल. तसेच रासायनिक खते व खनिज तेल यांची आयात कायम ठेवावी लागेल; पण बल्बसारख्या वस्तूंचे उत्पादन आपण आपल्या देशात करायला हवे. मग ग्राहकांना त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागले तरी हरकत नाही.

महाग असल्याने बल्बसारख्या वस्तूंची निर्यात करू शकणार नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आपण आपल्या निर्यातदारांना सबसिडी देऊन त्याची भरपाई करू शकू. वाढत्या आयातकरामुळे मिळणाºया उत्पन्नातून या सबसिडीसाठी निधी उपलब्ध करता येईल. एकूणच आपले दरवाजे जरी बंद केले तरी काही गोष्टींसाठी खिडक्या मात्र आपल्याला उघड्या ठेवता येतील.

‘कोरोना’मुळे भारतीय शेअर बाजारावर वाईट परिणाम झाला आहे. निर्देशांक मोठ्या प्रमाणात घसरला असून, घसरण सुरूच आहे; पण त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. गेल्या काही वर्षांत जी.डी.पी.च्या विकासात घसरण होत असताना सेन्सेक्स मात्र वाढतच होता. त्याचे कारण एकूण अर्थव्यवस्थेचा संकोच होत होता. तरीही बड्या व्यावसायिकांचा व्यवसायातील हिस्सा वाढतच होता. त्यामुळे सेन्सेक्सची वाढ होत होती. आता हीच प्रक्रिया बदलावी लागेल.

आता असे धोरण आखावे लागेल ज्यामुळे जी.डी.पी.चा विकासदर चढाच राहील; पण सेन्सेक्स मात्र कमी राहील. त्यासाठी मध्यम आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. हे पाहता ‘कोरोना’च्या संकटाचा फायदा करून घेण्यासाठी जागतिक अर्थकारणाशी संबंध ठेवण्याच्या चुकीच्या धोरणांचा त्याग करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून आपण राबवीत असलेले धोरण या निमित्ताने सोडून दिले आणि काही गोष्टींसाठी आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्थानिक गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले, तर त्याचे फायदे आपल्या देशाला दीर्घकाळपर्यंत मिळत राहणार आहेत.