पक्षीय राजकारणाच्या वेदीवर गोव्याचा बळी?

गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र असे तीन पक्षकार असलेली म्हादई जल लवादासमोरची सुनावणी निर्णायक टप्प्यात येऊन पोहोचलेली असतानाच गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आलेली कर्नाटकची कणव आणि त्यांनी माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना लिहिलेले पत्र गोव्यातील राजकीय तापमान वाढवणारे ठरले आहे.

-अनंत साळकर
गोव्याची जीनवदायिनी असे जिला संबोधले जाते त्या मांडवी किंवा म्हादई नदीच्या स्रोतांवर बांध घालून ते पाणी मलप्रभा खोºयांत वळवण्यासाठी कर्नाटक निरावरी निगमने प्रयत्न सुरू केल्यास दशक लोटले आहे. यासंदर्भात गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात सुरू असलेले जललवादासमोरचे वाक्युद्ध निर्णायक स्तरापर्यंत येऊन ठेपले आहे. मात्र अचानक गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकातल्या दुष्काळग्रस्त भागांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी गोवा मानवतावादी भूमिका घेण्यास तयार असल्याचे सांगत याविषयी निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याची तयारी दाखविल्याने गोव्यात गदारोळ माजला आहे़ अर्थात पर्रीकरांची ही भूमिका कितपत गांभीर्याने घ्यावी असाही प्रश्न येथे उपस्थित झालेला आहे. कारण त्यांनी जे पत्र लिहिले आहे ते कर्नाटकातील भाजपाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना संबोधलेले आहे. या प्रश्नाला काडीचेही न्यायिक महत्त्व नाही, त्यांनी ते पत्र जललवादाला किंवा कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले असते तरच ती गोव्याची अधिकृत भूमिका आहे असे म्हणता आले असते.
गोव्याने कर्नाटकला कळसा प्रकल्पापासून रोखण्यासाठी या संदर्भातली याचिका प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने नोव्हेंबर २०१० मध्ये म्हादई जलविवाद लवादाची निर्मिती झाली़ आजपर्यंत लवादाने एकूण १०० सुनावण्या घेतलेल्या असून, १०१वी सुनावणी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सुरू होणार आहे आणि ती सुमारे एक महिना चालू राहणार आहे़ या सुनावणीत महाराष्ट्रदेखील एक पक्षकार असून त्याचा युक्तिवाद कर्नाटकाला पूरक असाच राहिलेला आहे. खुद्द महाराष्ट्रानेही विर्डी येथे अशाच प्रकारचे धरण बांधून गोव्याकडले पाणी रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आतापर्यंत तिन्ही राज्यांनी म्हादईवरच्या आपल्या हक्कांच्या संदर्भात जे दावे-प्रतिदावे केलेले आहेत त्याला अनुसरून लवादासमोर आलेल्या साक्षीदारांची फेरतपासणी झालेली असून, आता तिन्ही राज्यांना याविषयीचे लेखी सादरीकरण १५ जानेवारी २०१८ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे तिन्ही राज्यातल्या जलसंसाधन खात्यांचे संबंधित अधिकारी लेखी सादरीकरणाच्या तयारीत गुंतलेले असताना, पर्रीकर यांनी पक्षप्रेमापोटी केलेला पत्रोपचार गोव्यात राळ उडवू लागला आहे.
सोमवारी, दि. १ रोजी गोव्यातील अनेक बिगर सरकारी संघटनांनी संयुक्त बैठक घेत पर्रीकरांच्या या पत्राविषयी जाहीर निषेध व्यक्त करीत आंदोलनाचे सूतोवाच केलेले आहे. आपले पत्र नियमांच्या चौकटीत असून आपण गोव्याच्या हितासंबंधी कदापि तडजोड करणार नसल्याचे पर्रीकर आता सांगत आहेत. बोलणी करण्याची तयारी दाखवली म्हणजे आपण पाणी दिलेले नाही असेही ते सांगताहेत. पर्रीकरांच्या सरकारात सामील असलेल्या गोवा फॉरवर्ड आणि मगोप या स्थानिक पक्षांनी पाणीवाटपाची चर्चाच नको अशी भूमिका घेतलेली आहे. मात्र राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस याबाबतीत गुळमुळीत धोरण अवलंबिताना दिसतो. कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या हातात कोलित द्यायचे नाही या धोरणाने हे मौन त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी स्वीकारलेले आहे. पक्षीय राजकारणाच्या वेदीवर गोव्यासारख्या केवळ तीन खासदार देणाºया राज्याच्या हिताचा बळी दिला जातोय की काय हा प्रश्न एकंदर घटनाक्रमाने ऐरणीवर आणलेला आहे.