तो न्याय गुजरातलाही द्या

१९८० मध्ये मुरादाबादेत झालेल्या दंगलीत अडीच हजार लोक ठार झाले. ठार झालेल्यांत मुसलमानांची संख्या मोठी होती.

स्व.इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर दिल्लीत उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीत मृत्यू पावलेल्या ३,२२५ लोकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लक्ष रुपयांची मदत देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जेवढा स्वागतार्ह तेवढाच अभिनंदनीयही आहे. इंदिरा गांधींवर गोळ्या झाडणारे त्यांचे अंगरक्षक धर्माने शीख होते. त्यांच्या कृत्याची शिक्षा त्यांना तत्काळ व त्याच जागी मिळाली. त्यानंतर त्यांच्या धर्मबांधवांवर खुनी हल्ले होण्याचे कारण नव्हते. परंतु दहशतीचे एक मानस असते. ते एका खुन्याला शिक्षा देऊन शांत होत नाही. खुनी इसमाजवळच्या सा-यांना व त्याच्या ज्ञातीधर्मातील अनेकांना संपवूनच मग ते शांत होते. ही दहशती मानसिकता साधी वा सहज नसते. तिच्या मागे काहींचे हात व काहींचे डोके असते. दिल्लीतील शीख विरोधी दंगलीचा तपास व त्याच्या कोर्टकचेऱ्या अजून सुरू आहेत आणि त्यातली संशयित माणसे अद्याप मोकाट आहेत. एकाचा खून करणाऱ्याला शिक्षा देणे आणि सामूहिक हत्या करणाऱ्यांना मोकळे ठेवणे वा सोडून देणे हाही आपल्या न्यायपद्धतीचा एक विशेष गुण आहे... या आधी म. गांधींचा खून गोडसे या माथेफिरू इसमाने केला तेव्हाही त्याच्या ब्राह्मण जातीच्या लोकांची घरे महाराष्ट्रात जाळली गेली. त्याही जातीच्या लोकांना मारहाणीपासून मरणापर्यंतच्या सगळ््या व्यथा वेदनांना तोंड द्यावे लागले. गोडसेला न्यायालयाने शिक्षा केली. मात्र तेव्हा झालेल्या दंगलीतील सारे दंगेखोर तसेच मोकळे राहिले. पुढल्या काळात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा एसेम जोशींच्या सूचनेवरून ज्यांची घरे तेव्हाच्या ब्राह्मणविरोधी दंगलीत जाळली गेली, त्यांनी नव्या बांधकामासाठी घेतलेली सगळी गृहकर्जे माफ केली होती. आताच्या शीख विरोधी दंगलीतील पीडितांना होत असलेली मदत पाहिली की अनेकांना यशवंतरावांच्या तेव्हाच्या उदारमनस्कतेची आठवण व्हावी. नक्षलवाद्यांनी पोलिसांच्या केलेल्या हत्या, निरपराध आदिवासींचे घेतलेले बळी आणि उल्फासारख्या दहशतखोर संघटनांच्या गोळ्यांनी ठार झालेले लोक अशा मदतीला पात्र असतात. मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट, मालेगाव, हैदराबाद आणि समझोता एक्सप्रेसमध्ये घडवून आणलेला हिंसाचारही याच पातळीवरचा होता. त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना व जखमी झालेल्या साऱ्यांना सरकारने अशी मदत केली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात झालेल्या जातीय व धार्मिक दंगलींची व त्यात मृत्यू पावलेल्यांची संख्या अंगावर शहारे आणणारी आहे. १९४७ मधील फाळणीच्या वेळी एकट्या पंजाबात दहा लाख माणसे मारली गेली. त्यात हिंदू व मुसलमान सारख्याच संख्येने ठार झाले. १९४८ मध्ये हैदराबादेत झालेल्या अशा दंगलीत ४० हजार लोक ठार झाले. ते बहुसंख्य मुस्लीम समाजाचे होते. १९६९ मध्ये गुजरातेत झालेल्या दंगलीत ६६० लोक मारले गेले. त्यातले ४३० मुसलमान होते. १९७६ मध्ये दिल्लीच्या तूर्कमान गेट परिसरात झालेल्या दंगलीत १५० मुसलमान मारले गेले. १९७९ मध्ये बंगालात झालेल्या दंगलीत १ हजार मुसलमान ठार झाले. १९८० मध्ये मुरादाबादेत झालेल्या दंगलीत अडीच हजार लोक ठार झाले. ठार झालेल्यांत मुसलमानांची संख्या मोठी होती. १९८० मध्येच त्रिपुरात झालेल्या दंगलीत तीनशेवर हिंदू-बंगाली निर्वासित मारले गेले. १९८३ मध्ये नेल्ली (आसाम) मध्ये झालेल्या दंगलीत २,१९१ मुसलमान मारले गेले. १९८४ मध्ये पंजाबात ११ हिंदू मारले गेले. १९८४ मध्ये दिल्लीत २,७०० ते ४ हजार शीख मारले गेले. त्याच वेळी हरियाणात ४ हजार शीख ठार झाले. ही यादी आणखीही लांबविता येईल. अशा साऱ्या या दंगलीत मृत्यू पावलेल्या बहुतेकांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून मदत मिळाली आहे. ती देताना सरकारकडून जातीय वा धार्मिक पक्षपात होणार नाही याची खबरदारीही संबंधितांनी घेतली पाहिजे व नागरिकांनीही त्याबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. दिल्लीत १९८४ मध्ये मारल्या गेलेल्या शिखांना २०१४ मध्ये मदत मिळणार असेल तर तोही त्या समाजावर ३० वर्षे झालेला अन्यायच मानला पाहिजे व उशीरा का होईना त्याला न्याय मिळत असल्याचे माफक समाधान आपण मानले पाहिजे. आताची मागणी याच धर्तीवर गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या मुसलमानविरोधी दंगलीत बळी पडलेल्यांना तेवढेच सहाय्य देण्याची आहे. हिंदू नागरिकांना मदत देणे, शीख नागरिकांना ती उपलब्ध करून देणे आणि मुसलमान धर्माच्या पिडित नागरिकांना त्यापासून वंचित ठेवणे यात न्याय नाही आणि न्यायाची दृष्टीही नाही. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य आहे. त्यांच्या सरकारातील एक मंत्री त्या दंगलीसाठी २८ वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा सध्या भोगत आहे. तर त्यांच्या पक्षाचे एक आमदार त्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा अनुभवत आहेत. गुजरातमधील दंगलीचे विक्राळपण एवढे मोठे आणि क्रूर की तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनाच त्याने गुजरातमध्ये ओढून नेले. मात्र त्या दंगलीत जे मृत्यू पावले त्यांना न्याय मिळायचा अद्याप बाकी राहिला आहे आणि त्या दंगलीने लोकमानसावर केलेल्या जखमा अजून भळभळत्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील शिखांना असा न्याय देणाऱ्यांनी आता गुजरातमधील दंगलपिडित मुसलमानांनाही तो देऊन आपल्या न्यायबुद्धीची परीक्षा उत्तीर्ण केली पाहिजे.