पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे भूत बाटलीतून बाहेर!

भारत सरकारसह जगातील अनेक देशांच्या सरकारांनी या सॉफ्टवेअरचा वापर विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केला, असा आरोप आहे आणि त्यामुळे जगभर एकच गदारोळ उडाला होता.

गत काही दिवसांपासून बाटलीत बंद असलेले पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे भूत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. पेगॅसस हे एका इस्रायली कंपनीने तयार केलेले स्पायवेअर आहे. स्पायवेअर म्हणजे हेरगिरी करण्यासाठी वापरली जाणारी संगणक आज्ञावली अथवा सॉफ्टवेअर! हे सॉफ्टवेअर नकळत एखाद्याच्या मोबाईल फोनमध्ये घुसवता येते आणि त्या माध्यमातून त्या व्यक्तीवर पाळत ठेवता येते! भारत सरकारसह जगातील अनेक देशांच्या सरकारांनी या सॉफ्टवेअरचा वापर विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केला, असा आरोप आहे आणि त्यामुळे जगभर एकच गदारोळ उडाला होता.

भारतात विरोधकांनी या मुद्द्यावरून संसदेत गोंधळ घातला आणि सरकार बधत नाही, असे दिसल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग धरला. परंतु सरकार तिथेही बधले नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपाची शहानिशा करण्यासाठी तीन तांत्रिक सदस्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती नेमली आहे आणि एका सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना समितीच्या कामकाजावर देखरेख करण्याची जबाबदारी दिली आहे. वस्तुतः हेरगिरी हे सर्वच शासनप्रमुखांच्या हातातील एक प्रमुख अस्त्र असते. जगात जेव्हा शासन व्यवस्थेचा उगम झाला तेव्हाच हेरगिरीही उगम पावली असावी.

सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन पत्रकार आणि लेखक फिलीप नाईटले यांनी तर त्यांच्या एका पुस्तकाला `दुसरा सर्वात प्राचीन व्यवसाय : हेर आणि हेरगिरी’ असे शीर्षकच दिले आहे. हेरगिरीला किती प्राचीन परंपरा लाभली आहे, हे त्यावरून ध्वनित होते. प्रसिद्ध इतिहास संशोधक बीके मजुमदार यांनी काही दशकांपूर्वी `प्राचीन भारतातील गुप्तचर सेवांची भूमिका’ या शीर्षकाचा शोधनिबंध लिहिला होता. त्यामध्ये रामायण व महाभारत काळातही गुप्तचरांचा कसा उपयोग करून घेतला जात असे, हे अधोरेखित केले होते. कौटिल्याने तर ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात या विषयाचा मोठा उहापोह केला आहे. राजाची कर्तव्ये नमूद करताना, राजाने देशाच्या हितास्तव शत्रू देशात हेरगिरी केली पाहिजे,

देशातील शत्रूच्या गुप्तचरांवर पाळत ठेवली पाहिजे, असा हितोपदेश केला आहे. त्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबले पाहिजेत, यासंदर्भातही त्याने मार्गदर्शन केले आहे. छत्रपती शिवराय आणि बहिर्जी नाईक यांनी तर गुप्तचर यंत्रणेच्या माध्यमातून बलाढ्य शत्रूशी कसा यशस्वी लढा देता येतो, याचा आदर्श वस्तुपाठच घालून दिला आहे. त्यामुळे सरकारने गुप्तचर यंत्रणांची मदत घेणे, पाळत ठेवणे यामध्ये काही नवीन नाही. अनादी काळापासून जगभरातील शासन व्यवस्था ते करीत आल्या आहेत आणि जोपर्यंत राष्ट्र ही संकल्पना अस्तित्त्वात असेल, तोपर्यंत ते चालतच राहील. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय विरोधकही सरकारच्या त्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार नाहीत. पण जर गुप्तचर यंत्रणांचा वापर राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी होत असल्याचा संशय असेल, तर त्यावर गदारोळ होणारच!

पेगॅसस प्रकरणात नेमके तेच झाले आहे. राजाने देशातील शत्रूच्या गुप्तचरांवर पाळत ठेवली पाहिजे, असे कौटिल्याने सांगून ठेवले आहे. परंतु सरकार विरोधकांवरच पाळत ठेवत असेल, तर त्याचा अर्थ विरोधकांना शत्रू राष्ट्राचे गुप्तचर समजले जाते, असा घ्यावा का? सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारच्या  समर्थकांचे समाजमाध्यमांमधील लिखाण बघितले, तर ते सत्ता पक्षाच्या विरोधकांना शत्रू देशांचे हस्तक समजतात, हे तर स्पष्टच दिसते. पण, सरकारमध्ये असलेली मंडळीही तसेच समजते का, हा मूलभूत प्रश्न पेगॅसस प्रकरणामुळे उपस्थित झाला आहे आणि तो अत्यंत गंभीर आहे.

सरकारमधील मंडळी तसे समजत असतील तरी तो अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे आणि केवळ राजकीय लाभासाठी सरकारने विरोधकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवली असेल, तर तीदेखील तेवढीच गंभीर बाब आहे. एक बाब निश्चित आहे, की जर सरकारला विरोधकांपैकी कुणावर शत्रू देशाचा हस्तक असल्याचा संशय असता आणि पेगॅससच्या माध्यमातून ते उघडकीस आले असते, तर सरकारने एव्हाना संपूर्ण देश डोक्यावर घेतला असता. त्यासाठी पेगॅससचा वापर केल्याचेही खुलेआम मान्य केले असते.

तसे झालेले नाही, याचाच दुसरा अर्थ हा, की तशी काही वस्तुस्थिती नाही. त्यामुळे पेगॅससचा वापर झाला असेल, तर तो केवळ आणि केवळ राजकीय लाभासाठी विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठीच झालेला आहे. अर्थात सरकार त्यासंदर्भात तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसले आहे. सरकार पेगॅससचा वापर झाल्याचे ना मान्य करीत आहे, ना फेटाळून लावत आहे! त्यामुळेच तर सर्वोच्च न्यायालयाला समिती नेमावी लागली आहे. ती  समिती लवकरच सत्य काय ते देशापुढे आणेल, अशी अपेक्षा करू या!