'मनरेगा'तून गांधीजींना वगळले - बरेच झाले! कारण योजनेचा आत्माच हरवलाय!

'मनरेगा' योजनेचे नाव बदलण्याचे आधी वाईट वाटले; पण झाले ते बरेच झाले. योजनेचा आत्माच हरवलेला असताना गांधीजींचे नुसते नाव राहून काय उपयोग?

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

'मनरेगा' योजनेचे नाव बदलण्याला विरोधी पक्षांचा जोरदार आक्षेप आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक योजनेतून महात्माजींचे नाव का वगळताय, असा त्यांचा प्रश्न आहे. सुरुवातीला मलाही थोडे वाईट वाटले होते. शिवाय 'विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका गॅरंटी मिशन ग्रामीण विधेयक' हे नवे नाव काहीसे बेढबही वाटते. परंतु हे सरकार मनरेगा कायद्याच्या जागी आणत असलेल्या नव्या कायद्याचा मसुदा पाहिल्यानंतर मात्र त्यातून महात्मा गांधींचं नाव हटवलं ते बरंच झालं, असं मला वाटलं. योजनेतील मूळ तरतुदी नष्ट करून तिचा आत्माच नाहीसा केलेला असताना गांधीजींचे नुसते नाव राहून काय उपयोग?

हा मनरेगा कायदा ऐतिहासिक कसा हे प्रथम पाहू. भारत सरकारने आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्याच्या दिशेने, स्वातंत्र्यानंतर साठेक वर्षांनी उचललेले हे पहिलेच पाऊल होते. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ३९ (अ) आणि ४१ हे अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्तीच्या उपजीविकेचा आणि रोजगाराचा हक्क सुरक्षित राखण्याचा निर्देश सरकारला देतात. सहा दशकांच्या दुर्लक्षानंतर, २००५मध्ये यूपीए सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम लोकसभेत मंजूर करून घेतला आणि देशातील शेवटच्या व्यक्तीला यासंदर्भात प्रथमच एक कायदेशीर हक्क दिला. हा कायदा काही सर्वार्थाने रोजगाराची हमी देत नव्हता, परंतु इतर सर्वसामान्य सरकारी योजनेपेक्षा यातील तरतुदी अपूर्व होत्या.

हा कायदा ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला, सरकारकडे रोजगाराची मागणी करण्याचा हक्क देतो. मागणीनंतर, सरकारी अधिकाऱ्यांना सबबी सांगत टाळाटाळ करायला फारसा वावच या कायद्याने ठेवला नव्हता. योजनेचा लाभ झाडून सर्वांना विनाअट मिळू शकत होता. कोणताही खेडूत आपले जॉब कार्ड बनवून घेऊन योजनेचा लाभ घेऊ शकत असे.

मागणी आली की सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत काम किंवा भरपाई द्यावीच लागे. या योजनेत एक अद्वितीय तरतूद होती. तिच्या खर्चाला कोणतीही अंदाजपत्रकीय मर्यादा नव्हती. कितीही लोकांनी मागणी केली तरी त्या सर्वाच्या मजुरीची तरतूद करणे सरकारला बंधनकारक होते. इतिहासात प्रथमच, अपुऱ्या प्रमाणात का होईना, काम मिळवण्याच्या अधिकाराला वैधता देण्याचा प्रयत्न या योजनेद्वारा केलेला होता. त्यामुळेच जगभर या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला.
प्रत्यक्षात केवळ पहिली काही वर्षेच या कायद्यामागील मूळ भावनेनुसार त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली. मनरेगाची मजुरी अत्यंत तुटपुंजी होती आणि सरकारी निर्बंध बरेच होते. तरीही मनमोहन सरकारने ही योजना सर्वदूर अमलात आणली. यूपीए सरकार जाताच, पंतप्रधान मोदींनी 'यूपीएच्या अव्यवहार्य लहरीपणाचे एक म्युझियम म्हणून आपण ही योजना जपून ठेवू', अशा शब्दांत या योजनेची खिल्ली उडवली होती.

पहिली काही वर्षे मोदी सरकारने योजनेचा गळा घोटण्याचाच प्रयत्न केला होता, परंतु कोविड महामारीच्या काळात त्यांनाही याच योजनेचा आधार घ्यावा लागला. सरकारी हलगर्जीपणा, नोकरशाहीची दुष्टाई आणि स्थानिक भ्रष्टाचार हे सारे आडवे येत राहूनही मनरेगा योजना भारतातील अतिवंचितांचा आधार बनली. गेल्या १५ वर्षात या योजनेखाली ४००० कोटी रोजंदारी रोजगार देण्यात आले. ग्रामीण भारतात ९.५ कोटी कामे पूर्ण झाली. दरवर्षी सुमारे पाच कोटी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला. कोविडसारख्या राष्ट्रीय किंवा दुष्काळासारख्या स्थानिक संकटसमयी मनरेगाने लाखो कुटुंबांना उपासमारी आणि स्थलांतरापासून वाचवले.

परंतु आता मात्र मोदी सरकारने ही ऐतिहासिक योजना गाडून टाकण्याचा चंग बांधलाय. अशी योजना थेट बंदच केली तर राजकीय तोटा होऊ शकतो, हे भान आहेच. त्यामुळे ही योजना 'सुधारित' केली जात असल्याची घोषणा झालीय. यापुढे १०० नव्हे तर १२५ दिवसांचा रोजगार दिला जाईल, असा चकवाही दिला गेलाय. पण योजना लागू होईल तेव्हाच ही गणती सुरू होणार ना?

कोणत्या राज्यात आणि त्यातील कोणत्या प्रदेशात रोजगाराची संधी द्यायची हे आता केंद्र सरकार ठरवणार आहे. योजनेसाठी प्रत्येक राज्यातील आर्थिक तरतुदीची मर्यादाही यापुढे केंद्र सरकारच ठरवून देईल. शेतीतील मजुरीच्या हंगामात कोणत्या दोन महिन्यांसाठी ही योजना स्थगित ठेवायची, हे राज्य सरकार ठरवेल. स्थानिक स्तरावर कोणती कामे व्हावीत, याचा निर्णय यापुढे 'वरून' येणाऱ्या आदेशानुसार होईल.

आता या योजनेच्या खर्चात वाटा उचलण्याची मोठी जबाबदारी राज्यांवरही टाकण्यात आली आहे, ही सर्वात धोकादायक बाब होय. यापूर्वी केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलत असे. आता ते फक्त ६० टक्के रक्कम देईल. रोजगार हमीची सर्वाधिक गरज असलेल्या अत्यंत गरीब प्रदेशात तेथील निर्धन सरकारांपाशी इतका निधी उपलब्धच नसेल. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात एक तर ही योजना लागूच केली जाणार नाही आणि केलीच तर सोबत अत्यंत कडक अटी असतील. म्हणून वाटतं की या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव वगळले तेच उत्तम झाले!