मोबाइलमध्ये मांडला जुगार, घराघरात उद्ध्वस्त संसार! कालबाह्य कायद्यांमुळे वाढता धोका

जुगार प्रतिबंधक कायदा १८६७चा. त्यात ‘ऑनलाइन जुगार’ कसा असणार? लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे हे व्यसन रोखणे आता हाताबाहेर चालले आहे!

रवी टाले
कार्यकारी संपादक, 
लोकमत, अकोला

राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे विधानसभेत कथितरीत्या ऑनलाइन रमी खेळत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यापासून ऑनलाइन जुगाराचा विषय तापला आहे. तसे तर ऑनलाइन जुगाराच्या नादी लागून कर्जबाजारी झाल्याच्या, त्यात सर्वस्व गमावल्याने आत्महत्या केल्याच्या बातम्या हल्ली रोजच प्रसिद्ध होतात. आता साक्षात एक मंत्रीच आणि तेदेखील चक्क विधानसभेत ऑनलाइन रमी खेळताना दिसल्यावर ऑनलाइन जुगाराच्या विळख्याची चर्चा होणे स्वाभाविकच!  

मोजक्या राज्यांचा अपवाद वगळता, भारतात सार्वजनिक जुगार कायदा १८६७ अन्वये जुगार प्रतिबंधित आहे; परंतु, तरीही ऑनलाइन जुगाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. जुगार प्रतिबंधक कायदा पार ब्रिटिश राजवटीत १८६७ मध्ये तयार झालेला, त्यात ऑनलाइन जुगार हा विषय कसा असणार? २०२३ मध्ये केलेले थोडे नियम वगळता, कायद्यात ऑनलाइन जुगार अंतर्भूत करण्यासाठी सर्वंकष दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. 

ऑनलाइन जुगार चालविणारी मंडळी या संदिग्धतेचाच फायदा उचलतात. या व्यवसायातून अल्पावधीत, विनासायास प्रचंड पैसा निर्माण होतो. ‘महादेव बेटिंग ॲप घोटाळा’ सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा होता. महादेव बेटिंग ॲपसारखी किती तरी ॲप्स आज सुरू आहेत. या प्रकरणाची एकंदर व्याप्ती किती मोठी आहे, हे यावरून लक्षात यावे. जिथे पैसा, तिथे राजकीय आश्रय आलाच.  महादेव बेटिंग ॲप प्रकरणात छत्तीसगडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर ॲपच्या कर्त्याधर्त्यांकडून तब्बल ५०८ कोटी रुपयांची रोकड घेतल्याचा आरोप झाला होता! त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीतील कालबाह्य कायदे मोडीत काढण्याचे श्रेय घेणाऱ्या राजवटीतही, १८६७ मधील जुगार प्रतिबंधक कायदाच अस्तित्वात आहे आणि ऑनलाइन जुगार हाताळण्यासाठी त्यात काळानुरूप सुधारणा झालेली नाही, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही!  

ऑनलाइन जुगारात मोठे प्रमाण आहे ते ऑनलाइन रमी आणि तीन पत्ती या खेळांचे! जुगार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये ‘कौशल्याचे खेळ’ आणि ‘नशिबाचे खेळ’ असे वर्गीकरण आहे. कौशल्याचे खेळ वैध, तर गोवा, सिक्कीमसारखी मोजकी राज्ये वगळता, नशिबाचे खेळ अवैध मानले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६८ मधील आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध के. सत्यनारायण खटल्यात असा निकाल दिला होता, की रमी हा कौशल्याधारित खेळ आहे. त्यामध्ये थोडा नशिबाचाही भाग असला तरी कुशल खेळाडू सातत्याने जिंकू शकतो आणि त्यामुळे तो खेळ १८६७ मधील सार्वजनिक जुगार कायद्याच्या व्याप्तीत येत नाही. न्यायालयाचा निर्वाळा ऑफलाइन रमीबाबत होता; पण, तोच ऑनलाइन रमीचा पाया ठरला. नशिबाचा भाग जास्त असलेल्या तीन पत्ती या खेळाला मात्र ऑनलाइन रमीसारखे ‘न्यायिक अधिष्ठान’ नाही. तरीदेखील बऱ्याच ॲप्सवर तीन पत्ती हा खेळ उपलब्ध आहे. अशा ॲपचे कर्तेधर्ते एक तर तीन पत्तीला सामाजिक खेळ संबोधतात आणि पैसे लावून खेळवला जात नाही, असे दर्शवतात किंवा  स्थानिक कायदे लवचीक असलेल्या ठिकाणांहून आपल्या गतिविधी सुरू ठेवतात किंवा त्या खेळाच्या ‘ब्लाइंड टू ओपन’, ‘पॉइंट स्कोअरिंग’ यांसारख्या कौशल्याधारित मॉड्यूलचा दावा करतात किंवा भारताबाहेरील सर्व्हरवरून ॲप चालवतात! आर्थिक ताकद असली की भारतात कायदा कसा हवा तसा वाकवता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

लाखो कुटुंबे देशोधडीला लावणाऱ्या या प्रकारातला धोका ओळखून काही राज्यांनी ऑनलाइन जुगारावर बंदी आणणारे, त्याचे नियमन करणारे स्थानिक कायदे केले; पण, ते पुरेसे नाहीत. महाराष्ट्रात याबाबत कोणताही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. अर्थात केवळ कठोर कायदा करून ही समस्या सुटणार नाही; कारण, त्यात सहभागी अनेक कंपन्या माल्टा, सायप्रससारख्या देशांत पंजीबद्ध आहेत. अवैध ॲप्सवर बंदी लादली, तर काही दिवसांतच नव्या नावाने, नव्या सर्व्हरवरून ही ॲप्स पुन्हा सुरू होतात. फक्त बंदी नव्हे, तर कायदेशीर, सामाजिक, आर्थिक व तांत्रिक अशा सगळ्या अंगांनी या समस्येचे विश्लेषण व उपाय आवश्यक आहेत.  जनजागृती, स्वयंनियमन, लहान मुला-मुलींच्या इंटरनेट/ मोबाइल वापरावर बारीक लक्ष, कठोर कायदे, तंत्रज्ञानावर नियंत्रण, संबंधितांच्या जबाबदारीची स्पष्टता, हे या समस्येवरील उपाय असू शकतात. पण, समाजाच्या मोठ्या वर्गाने अद्याप धोकाच ओळखलेला नाही, हे खरे दुर्दैव आहे!