स्वबळावर फुलो, फलो! नगरपंचायत निवडणुकीत चारही पक्षांची ताकद दिसली

शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस, या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी एकत्रित लढली, तर भाजप जिंकूच शकणार नाही, असा सतत दावा केला जात असताना राज्यभरातील १०६ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक झाली आणि हे चारही पक्ष स्वबळावर लढले.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात कायम असताना, गेल्या तीस वर्षांमध्ये प्रथमच इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय झालेल्या नगरपंचायतींच्या निकालाचा कौल म्हटला, तर संमिश्र आणि झालाच तर राज्याची एकंदरीत राजकीय प्रकृती मागच्या निवडणुकीसारखीच कायम ठेवणारा आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस, या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी एकत्रित लढली, तर भाजप जिंकूच शकणार नाही, असा सतत दावा केला जात असताना राज्यभरातील १०६ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक झाली आणि हे चारही पक्ष स्वबळावर लढले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची एकत्रित लढण्याची इच्छा होती; परंतु स्थानिक परिस्थितीमुळे ते शक्य झाले नाही, असे याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. जिथे भाजपचा परंपरागत वरचष्मा आहे, अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या एकत्र येण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने केला; पण असे अपवाद वगळता या तळाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सगळे पक्ष स्वबळावर लढले. भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांमध्येही हे पक्ष स्वबळावर लढले.

निकालात भाजपने लक्षणीय यश मिळवून सर्वांत मोठा पक्ष बनत असला तरी अध्यक्षपदासाठी ते यश पुरेसे नाही. प्राथमिक कल पाहता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल या एकमेकांशी न पटणाऱ्या नेत्यांना एकत्र यावे लागेल, असे दिसते. अर्थात, काँग्रेसचे अन्य मंत्री त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठे यश मिळवत असताना नाना पटोले यांना मात्र ते साधलेले नाही. संपूर्ण राज्याचा विचार करता, दोन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाप्रमाणेच भाजप, दोन्ही काँग्रेस व शिवसेना या चार प्रमुख पक्षांना मिळणारा जनमताचा कौल काही फारसा बदललेला नाही. राज्याची एकंदरीत राजकीय प्रकृती जशीच्या तशीच आहे. अर्थात, काही गावांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसलाच. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना सोयगावमध्ये, आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना कळवणमध्ये, राज्यातील कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांना बीड जिल्ह्यात, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांना नंदुरबारमध्ये, राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांना कडेगावमध्ये, एकनाथ खडसे यांना बाेदवडमध्ये मतदारांनी धक्का दिला. याउलट, कोकणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असा अनुभव आला. शिवसेनेने राणेंच्या काही गडांवर कब्जा केला. रायगड जिल्ह्यात शेतकरी कामगार पक्ष व शिवसेनेने आपापले बुरूज शाबूत ठेवले. कर्जतमध्ये आमदार रोहित पवारांनी पुन्हा माजी मंत्री राम शिंदे यांना धक्का दिला. नांदेडमध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दणदणीत यश मिळविले. विदर्भात काँग्रेसला मिळालेले यश मोठे आहे. कोणी मोठा नेता नसताना काँग्रेसने यवतमाळ जिल्ह्यात लक्षणीय यश मिळविले. ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात पोंभुर्णा वगळता अन्य सगळ्या नगरपंचायती जिंकल्या. महिला बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी तिवसा हा त्यांचा गड राखला. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी त्यांचा अमरावती जिल्ह्यातील प्रभाव बुलडाण्यापर्यंत वाढविला. बुलडाणा जिल्ह्यात ३४ जागांपैकी एकही जागा भाजप जिंकू शकला नाही.

या सगळ्या दिग्गजांपेक्षा निकालाच्या दिवशी सर्वाधिक चर्चेत राहिले ते रोहित आर.आर. पाटील हे एक वेगळेच नाव. महाराष्ट्राच्या जनमानसावर कित्येक दशके गारूड असलेल्या दिवंगत आर.आर. आबांचा हा अवघ्या २३ वर्षांचा मुलगा कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीत सगळ्या प्रस्थापितांविरोधात एकांड्या शिलेदारासारखा लढला व जिंकलाही. थोडक्यात १०६ नगरपंचायतींमध्ये मतदारांनी प्रत्येकच राजकीय पक्षाला बुधवारी दिवसभर जल्लोषाची संधी दिली आहे. भाजपला सर्वाधिक जागा जिंकल्या म्हणून, राष्ट्रवादीला सर्वाधिक नगरपंचायती काबीज केल्या म्हणून, शिवसेनेला कोकण व उत्तर महाराष्ट्रातील आणि काँग्रेसला विदर्भातील बालेकिल्ला कायम राखला म्हणून गुलाल उधळण्याची संधी लोकांनी दिली. आता या निमशहरी भागातील समस्यांकडे नवनिर्वाचित नगरसेवक व त्यांच्या राजकीय आश्रयदात्यांनी लक्ष द्यायला हवे. ही गावे फक्त म्हणायलाच शहरे आहेत. भविष्याचा विचार करून या गावांमध्ये अंतर्गत रस्ते, चौकांचे सुशोभीकरण, सांडपाणी निचरा, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योग्य व्यवस्था, पाणीपुरवठा, आरोग्यसुविधा,  अशा गरजांच्या पूर्ततेकडे राज्य सरकारने व त्या- त्या नगरपंचायतीने लक्ष देण्याची गरज आहे.