प्रथम भ्रष्टाचाराची बिळे बुजवा!

मागास भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करून, तेथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणल्यास रोजगार व सरकारचा करमहसूल दोन्ही वाढेल. सबसिडय़ा घटवाव्या, उधळमाधळ थांबवावी व शक्यतो विकासखर्चावर संक्र ांत आणू नये.  

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यावर लगेचच अर्थव्यवस्थेवर श्वेतिपत्रका काढण्याची घोषणा अर्थमंत्नी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. तेव्हा ‘श्वेतिपत्रकेमुळे राज्याची प्रतिमा खराब होते, म्हणून स्टेटस रिपोर्ट प्रसिद्ध करू’, अशी टिप्पणी मुख्यमंत्नी फडणवीस यांनी केली. मात्न हा शब्दच्छल झाला, प्रत्यक्षात महाराष्ट्राची आर्थिक दुर्दशा झाली असून, त्यात दुष्काळाच्या संकटामुळे केंद्राकडे 1500 कोटी रु पयांची मदत मागण्याची वेळ आली आहे. विकासात्मक खर्चात 40 टक्क्यांची कपात करण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. 

मात्न त्याऐवजी भ्रष्टाचार जरी कमी केला, तरी दुष्काळ निधी उपलब्ध होईल. उदाहरणार्थ, रोहयोत तुफान भ्रष्टाचार चालतो. प्रांतसाहेब किंवा असिस्टंट कलेक्टरने मागील हजेरीपत्नके पाहण्यास मागितल्यास ‘ती हेड ऑफिसला गेलीत’, असे उत्तर अनेकदा दिले जाते. अमुकतमुक कामाचे एकूण अंदाजपत्नक किती व आतापर्यंत दिलेल्या मजुरीपोटी पूर्ण झालेले दर्शनीय काम किती व कुठे आहे, याचे उत्तर ‘माहिती उपलब्ध नाही’, असेही दिले जाते. याप्रकारचे आणखीही अनेक किस्से मी ऐकले आहेत. रोहयोखालील रस्ते, बंधारे आदी कामांच्या वारंवार इन्स्पेक्शनलाच साइट इंजिनीयर्सना तोंड द्यावे लागते, अशा तक्र ारी आल्यावर, त्याला पर्यायी सूचना पुढे आली होती. नेमके काम किती, कुशल-अकुशल कामावरचा खर्च, मजूर उपस्थिती, काम पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख वगैरे माहिती साइटवरील बोर्डावर लावावी, ही ती सूचना. पण लाचखाऊ अधिका:यांना ही पारदर्शकता नको असते.

   विजय पांढरे यांनी जलसंपदा विभागातील उपसा सिंचन योजनांवरचा 15 हजार कोटी रु पयांचा खर्च वाया गेला, असा आरोप केला होता. केंद्रात विदर्भासाठी 2007 पासून सिंचनाकरिता एकूण 12 हजार कोटी रु पयांचे अनुदान दिले. तथापि सिंचनक्षमता निर्मिती शून्यच राहिली व शेतक:यांना पावसावरच विसंबून राहावे लागत आहे. 2003 साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल महंमद फझल यांनी तेव्हाचे अर्थमंत्नी जयंत पाटील यांच्यासमवेत दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी हेलिकॉप्टरने दौरा केला. तेव्हा साखर कारखाने अथवा ऊसक्षेत्न दिसणार नाही, अशा बेताने हेलिकॉप्टरचा दौरा होईल, अशी दक्षता घेतली गेली. धरणात पाणी आहे; पण कालवे नाहीत, हे लक्षात घेऊन राज्यपालांनी 2000 कोटी रु पयाचा स्वतंत्न निधी कृष्णा खोरे विकास महामंडळास दिला. त्या कामावरील नियंत्नणासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक झाली. पण एवढे पैसे खर्च होऊनही सांगोला, आटपाडी, माण तालुक्यांत आजही सिंचन होत नाही. त्यावर तेव्हाच्या राज्यपालांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

थोडक्यात रोहयो व जलिसंचन या दोन विभागांतील भ्रष्टाचार रोखण्यातूनच आर्थिक कोंडी फुटू शकेल. 1995 साली युतीची सत्ता आली, तेव्हा कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन करून चढय़ा व्याजदराने खुल्या बाजारातून भांडवल उभारणी करण्यात आली. मात्न आर्थिक गैरव्यवस्थापन एवढे होते, की शेवटी सरकारी कर्मचा:यांचे पगार भागवण्यासाठी त्या निधीचा वापर करावा लागला. 

झुणका भाकर, तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांतही फक्त सरकारी पैशाची उधळपट्टी झाली. तेव्हा, लोकशाही आघाडी सरकारच्या दिवाळखोर कारभारावर श्वेतिपत्रका काढण्याची भाषा करणा:या फडणवीस सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, ही परंपरा युती सरकारनेच रु जवली होती. 1999 साली विलासराव देशमुख जेव्हा लोकशाही आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्नी बनले, तेव्हा ‘युती सरकारने कर्जाचा डोंगर उभा केला असून, तिजोरीत खणखणाट आहे’, असे ते सांगत असत. मात्न तेव्हा विलासरावांनी राज्य सरकारी कर्मचा:यांना दिवाळीच्या बोनसपासून वंचित ठेवण्याचा कटू निर्णय घेतला. तसेच एन्रॉनचा महागडा वीजकरार त्यांनी रद्द केला आणि शरद पवारांचा विरोध न जुमानता त्या संबंधात माधव गोडबोले समिती नेमली. तेव्हा अर्थमंत्नी या नात्याने जयंत पाटील यांनी शासकीय खर्च व तुटीस लगाम घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्याचवेळी विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांकडे लक्ष देणो, मराठवाडय़ात प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालय चौपदरी रस्त्याने जोडणो यासारखे निर्णयही घेण्यात आले. 

अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय व आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्नी असताना तर सामाजिक न्यायाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्नी असताना दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना रेशन दुकानांतील जीवनावश्यक वस्तू स्थिर दरात मिळण्यासाठी वर्षाला 1400 कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली. तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केवळ वाट लावली, ही एकांगी टीका झाली.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारला प्रथम अनावश्यक खर्चावर रोक लावावी लागेल. वीज, एस. टी.च्या प्रवासी सवलती यात कपात करावीच लागेल. त्याचवेळी एलबीटी रद्द करण्याचे सवंग पाऊल उचलू नये. राज्याचा 1 लक्ष 19 हजार कोटी रु पयांचा करमहसूल वाढवण्यासाठी करमणूक, रिअल इस्टेट, खाणी, पर्यटन, हॉटेल्स, शाही लग्नसमारंभ यांच्यावर जादा कर लावण्याचा विचार करावा. महागडी कर्जे परत करून अल्प व्याजदराची कर्जे घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. राज्याच्या मागास भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करून, तेथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणल्यास रोजगार व सरकारचा करमहसूल दोन्ही वाढेल. सबसिडय़ा घटवाव्यात, उधळमाधळ थांबवावी व शक्यतो विकासखर्चावर संक्र ांत आणू नये. कारण विकास थांबल्यास आपण कर्जसापळ्यात आणखीनच अडकू.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

 

फडणवीस सरकारला प्रथम अनावश्यक खर्चावर रोक लावावी लागेल. वीज, एस. टी.च्या प्रवासी सवलती यात कपात करावीच लागेल. त्याचवेळी एलबीटी रद्द करण्याचे सवंग पाऊल उचलू नये. राज्याचा 1 लक्ष 19 हजार कोटी रु पयांचा करमहसूल वाढवण्यासाठी करमणूक, रिअल इस्टेट, खाणी, पर्यटन, हॉटेल्स, शाही लग्नसमारंभ यांच्यावर जादा कर लावण्याचा विचार करावा. महागडी कर्जे परत करून अल्प व्याजदराची कर्जे घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.

 

- हेमन्त देसाई