दुष्काळाचा नवा अर्थ शोधावा लागणार

दिवसागणिक आता दुष्काळाची दाहकता वाढत जाणार आहे. अन्नधान्याचा प्रश्न नाही. समस्या आहे ती पाण्याची. पाणीसाठे आटत चालले आणि भूगर्भातील पाणीही आटले. पाचशे फुटांपर्यंत पाणी सापडत नाही, अशी भयावह स्थिती आहे. भयावह यासाठी की, जमिनीतच पाणी नसेल, तर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना येते. कारण आपण या पाणीसाठ्यांचा बेसुमार उपसा केला. त्याचे हे परिणाम आहेत. ते आपण सध्या भोगतोय. पाणीटंचाई नाही, अशा गाव-शहरांची संख्या अगदीच कमी आहे. कालच सरकारने ९३१ गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर केली. त्यापूर्वी १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागांत दुष्काळाची दाहकता अधिक आहे. प. महाराष्ट्रातील सोलापूर त्यातच येते. सांगली, साताऱ्यातील काही तालुके म्हणजे माणदेश हा तर कायम दुष्काळी, एका अर्थाने फारच थोडा प्रदेश या नैसर्गिक आपत्तीतून सुटला आहे. तसा दुष्काळ महाराष्ट्राला नवा नाही. याचा पहिला परिणाम ग्रामीण जीवनावर होतो आणि लोकांचे शहराकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. यापैकी फारच कमी लोक पुन्हा गावाकडे परततात. एका अर्थाने हे स्थलांतर ग्रामीण महाराष्ट्राचे ‘ब्रेनड्रेन’ आहे. शेती व्यवसायाचे कौशल्य गावाबाहेर कायमचे जाते, हा त्याचा अदृश्य परिणाम म्हणावा लागेल. सरकारने यानिमित्ताने तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या. एक तर पाणीटंचाई हाताळण्यासाठी टँकर सुरू केले. रोजगारासाठी रोजगार हमीची कामे सुरू केली. पुन्हा दुष्काळी गावातील पाणीपट्टी, वीज बिल वसुली थांबवली, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले. दुष्काळाला तोंड देताना या काही उपाययोजना केल्या जातात. त्या चाळीस वर्षे जुन्या आहेत. आजचे चित्र वेगळे आहे. रोजगार हमीची कामे हाती घेतली; पण तेथे काम करायलाच कोणी जात नाही. सरकारची योजना आहे, दुसरीकडे लोकांना रोजगारही पाहिजे; पण सरकारच्या या कामावर कोणी जात नाही. अशा परिस्थितीत कारणे शोधली पाहिजेत. ही योजना सुरू झाली त्या वेळी शिक्षणाचे प्रमाण अल्प होते. ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये कौशल्याचा अभाव होता. अशा वेळी रस्ते, नालाबंदिस्ती अशा कामांवर लोक जायचे आणि सरकारची योजना पूर्ण व्हायची. आता साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाय डिजिटल क्रांती खेड्यांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे पारंपरिक मातीकामाला प्रतिष्ठा उरली नाही. अशा कामावर जाण्याचा कल कमी झाला. दुसरीकडे अशा कामासाठी यंत्रे आली. आता शेतीची नांगरटसुद्धा ट्रॅक्टरद्वारे होते. बैलाने शेती नांगरणारा किंवा शेतीची मशागत करणारा शेतकरी शोधावा लागतो. अशा परिस्थितीत रोजगार हमीच्या कामावर जाणार कोण? या रिकाम्या हातांना काम देण्यासाठी वेगळ्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल. जे कौशल्य उपलब्ध आहे, त्यानुसार कामाची उपलब्धता करावी लागणार आहे. खेड्यातसुद्धा आता पारंपरिक बलुतेदारी लुप्त झाली; पण इलेक्ट्रिशियन, ट्रॅक्टरचालक, मळणीयंत्र चालविणारे असे नवे बलुतेदार तयार झाले आहेत. याची दखल घेतली पाहिजे. एका अर्थाने संपूर्ण रोजगार हमी योजनेचाच नव्याने विचार करावा लागेल. स्वत:च्या शेतीची मशागत करण्यासाठी शेतकºयांना रोहयोतून निधी द्यावा. सध्या रेशीम शेतीसाठी सरकारने ही योजना लागू केली आहे. त्या धर्तीवर शेतीची इतर कामे योजनेत आणली, तर आपल्याच शेतात तो काम करू शकेल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. दुष्काळात वीज बिल, पाणीपट्टी, परीक्षा शुल्क आदी उपाययोजना या मलमपट्टीप्रमाणे असतात. त्या केल्या किंवा नाही केल्या तरी त्याचा फारसा फरक पडत नाही. हल्ली तर शालेय शिक्षण मोफतच झालेले आहे. तातडीने गरज आहे ती जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची. ज्यामुळे पशुधन जगवता येईल. त्यापाठोपाठ पाण्याची सोय करणे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होणार आहे. जग वेगाने बदलत असताना त्याच गतीने आपल्यात बदल केला, तर आपण काळासोबत राहू शकतो. सध्या जगाची गती व आपल्या गतीत तफावत झाल्याने अंतर पडले आहे. ते भरून काढले तरच अशा संकटावर मात करता येईल. जुन्या निकषांवर आजचा दुष्काळ हाताळता येणार नाही, एवढे मात्र निश्चित. दुष्काळाचा नवा अर्थ शोधावा लागणार आहे, तरच ही समस्या, समस्या राहणार नाही.