संघराज्य की केंद्राची एकाधिकारशाही?

भाजपविरोधी सर्व राज्यांनी मनापासून ही भूमिका घेतली की, सर्व आर्थिक नाड्या केंद्राच्या हातात असल्यामुळे त्यांचा नाईलाज झाला, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल.

-संजीव उन्हाळे
अमेरिकेला २३२ वर्षांची लोकशाही परंपरा, तर भारताचा ७० वर्षांचा लोकशाहीचा वारसा. ‘कोरोना’च्या आक्रमणानंतर या दोन्ही देशांमध्ये संघराज्य व्यवस्था कशी रुजली आहे, हे प्रकर्षाने पुढे आले. भारतात विरोधी पक्षांची राज्य, केंद्र-राज्य मतांतर असतानासुद्धा कोरोनाप्रश्न येताच कोठेही मनांतर दिसून आले नाही. संघराज्याचा पाया भक्कम आधारावर रचला गेल्यामुळेच अधिकारांच्या मर्यादा प्रत्येक राज्याने सांभाळल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर केंद्राची जी भूमिका असेल, त्याचाच कित्ता गिरविण्याचे ठरविले. केरळ राज्य अगोदर कोरोना रुग्णांमध्ये आघाडीवर होते; पण त्यानंतर मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन व आरोग्यमंत्री ए. के. शैलजा यांनी राज्याचे चार हजार कोटी रुपये खर्च करून एक अभियान हाती घेतले आणि त्यास बरेचसे यश आले. राजस्थानचा भिलवाडा जिल्हा देशात कोरोनामुक्तीसाठीचा वस्तुपाठ समजला जातो. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे नवीन पटनायक यांनी राष्ट्रीय आपत्तीपुढे प्रादेशिक अस्मितेचा अहंकार बाळगला नाही. खरे आश्चर्य आहे ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संयत आणि प्रगल्भ भूमिकेचे. कोणतीही शेरेबाजी न करता त्यांनी सरकारी यंत्रणेला कामाला लावले. एवढेच नव्हे तर केंद्राच्या निर्णयाशी आपली सहमती वारंवार दर्शविली. अर्थात, भाजपविरोधी सर्व राज्यांनी मनापासून ही भूमिका घेतली की, सर्व आर्थिक नाड्या केंद्राच्या हातात असल्यामुळे त्यांचा नाईलाज झाला, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल.

थाळ्या वाजवा, दिवे पेटवा, अशा कार्यक्रमांबद्दल सहमती नसतानाही पाठिंबा दिला. यावर ख्यातनाम राजकीय विचारवंत सुहास पळशीकर म्हणतात, ‘भारतात केंद्राची एकाधिकारशाही चाललेली आहे आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी राज्यांना सूचना देत असतात. राज्यांनी आपापले निर्णय घ्यावेत, यासाठी पोषक वातावरण भारतात नाही.’
अमेरिकेत मात्र संघराज्याच्या उलट प्रदर्शन साऱ्या जगाला घडले. आपल्याकडे जसे राज्याचे मुख्यमंत्री असतात, तसे अमेरिकेत गव्हर्नर राज्यकारभार हाकत असतात. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नरनी प्रथम ट्रम्प यांच्या धोरणावर तोंडसुख घेऊन वादाला तोंड फोडले. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खाक्याही काही वेगळाच. परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात त्यांनी थेट चीनविरोधी भूमिका घेतली अन् कोरोनाच्या मनुष्यनिर्मित विषाणूच्या कथित कारवायाबद्दल चीनला परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा दमही दिला. एवढेच नव्हे तर जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका चीनधार्जिणी असल्याचा आरोप करून त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. तथापि, येत्या वर्षभरात अध्यक्षीय निवडणूक दृष्टिक्षेपात असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. ‘आपल्याला देशाचे संपूर्ण अधिकार आहेत आणि राज्याला विचारात घेण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही,’ असे ट्रम्प यांनी उद्धटपणे सांगितले. सामाजिक अंतराचा पुरस्कार ज्या राज्यांनी कणखरपणे केला, त्यांच्या विरोधात ट्रम्प यांनी भूमिका घेतली. मिशीगन, मिनेसोटा, व्हर्जिनियात सामाजिक अंतराचा (सोशल डिस्टन्सिंग) अवलंब कडकपणे करण्यात आला. आपल्याकडे जिल्हाबंदी कशाला; पण गावबंदी करून टाळेबंदीचे स्वयंस्फूर्त अनुपालन केले. तिकडे साध्या सामाजिक अंतरामुळे दुखावलेल्या मंडळींनी ‘लिबरेट मिनेसोटा’, ‘लिबरेट व्हर्जिनिया,’ असे आंदोलन हाती घेतले आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी ट्रम्प यांनी या मंडळींच्या बाजूने कौल दिला. वॉशिंग्टनचे गव्हर्नर जे. इन्सली यांनी तर ‘ट्रम्प हे बेकायदेशीर आणि भयानक कृत्यांना प्रोत्साहन देत आहेत,’ असा थेट आरोप केला. लोक मरोत अथवा जगोत उद्योगधंदे सुरू राहिले पाहिजेत. अर्थव्यवस्था टिकली पाहिजे, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. याविरुद्ध भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार ‘जान है तो जहान है,’ असे सांगून माणसांच्या जिवाला वाचविण्याची गरज वारंवार सांगत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य ही घटनेप्रमाणे राज्याची जबाबदारी असली तरी केंद्राने कुठेही जबाबदारी घेण्यात कसूर केली नाही. (अर्थात जीएसटीच्या पैशांची सर्व राज्यांची उधारी शिल्लक आहे.) केंद्र सरकार राज्यांना जोपर्यंत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उदारहस्ते मदत करीत नाही, तोपर्यंत केंद्राची बाजू समजणे शक्य नाही.

याउलट अटलांटिक्सचे डेरक थॉमसन यांनी ‘कोरोनाच्या साथीमुळे अमेरिकन संघराज्याचे विचित्र व्यंगचित्र पाहायला मिळत आहे,’ अशी टीका केली. न्यू अमेरिकेच्या अ‍ॅनी मेरी स्लॉटर यांनी म्हटले आहे की, आता अमेरिकाच अमेरिकेला कोरोना साथीतून वाचवू शकतो. तथापि, या संकटातून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील तणावामुळे नवीन अमेरिकन राजकीय पद्धतीची पुनर्बांधणी होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ब्लुमबर्ग या विचारवंताने अमेरिकन संघराज्यामध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे, हे मान्य केले आहे. अमेरिकेतील मुक्त समाजव्यवस्था आणि त्यात ट्रम्प यांचे मुक्त विचार, यामुळे त्यांच्यावर मुक्ताफळे वाहिली जात आहेत; पण आगामी निवडणुकीसमोर ट्रम्प यांना काहीही दिसत नसून सवंग लोकप्रियतेचा तवंग पाहायला मिळतो. याउलट भारतात विरोधी पक्षांच्या सर्व राज्यांनी केंद्राच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे, तो स्पृहणीय आहे. एवढ्यावरच मोदी पर्वात सहकारी संघराज्याची रुजवात झाली, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे होईल. अर्थात, सहकार्याचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. हा चेंडू नुसताच जागच्या जागी टोलविला तर ती मोठी ऐतिहासिक चूक ठरेल.
(ज्येष्ठ पत्रकार)